सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा की 20 जेलों में बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित, जातिगत भेदभाव पर नज़र
सारांश
सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद हरियाणा ने 20 जेलों में बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित किया — यह उस ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा है जिसने ब्रिटिशकालीन जाति-आधारित जेल व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया। तिमाही निरीक्षण और बहु-स्तरीय रिपोर्टिंग ढाँचे से जेल सुधार की निगरानी अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचेगी।
मुख्य बातें
हरियाणा सरकार ने 30 अक्टूबर 2026 की राजपत्र अधिसूचना से प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित किया।
प्रत्येक बोर्ड की अध्यक्षता प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे; बोर्ड में तीन विधायक (एक महिला अनिवार्य) और दो सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला अनिवार्य) भी शामिल।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) के प्रतिनिधि डॉ.
पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया गया।
बोर्ड प्रत्येक तिमाही कम-से-कम एक बार जेल का निरीक्षण करेगा; कोरम न्यूनतम चार सदस्य ।
सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिशकालीन जाति-आधारित जेल व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करते हुए तीन महीने में जेल मैनुअल संशोधन का आदेश दिया था।
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट DLSA → SLSA → NALSA के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत होगी।
सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्देश के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का गठन कर दिया है, जिसका उद्देश्य जेलों में कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, जातिगत भेदभाव की समाप्ति और जेल प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जेल विभाग, हरियाणा द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के ज़रिए यह व्यवस्था लागू की गई। इस बोर्ड में हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है।
बोर्ड की संरचना और सदस्यता
अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोज़गार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला औद्योगिक अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
इसके अतिरिक्त हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विधायक — जिनमें एक महिला विधायक अनिवार्य रूप से शामिल होंगी — तथा HHRC के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि भी आधिकारिक सदस्य होंगे। HHRC के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में डॉ. पुनीत अरोड़ा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया गया है। आयोग के रजिस्ट्रार कार्यालय ने 5 नवंबर को जेल विभाग को इसकी औपचारिक सूचना भेजी। प्रत्येक जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ता — जिनमें एक महिला होना अनिवार्य है — गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और पृष्ठभूमि
यह पूरा मामला पत्रकार सुकन्या शांता की उस रिपोर्ट से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया, जो उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में देश के विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल में मौजूद उन प्रावधानों को उजागर किया गया था, जिनके तहत कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता था और कार्य का बंटवारा जाति-निर्धारित था। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई।
3 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने माना कि ब्रिटिश काल में स्थापित जेल मैनुअल के तहत कैदियों को उनकी जाति के आधार पर काम सौंपने, बैरकों में जातिगत अलगाव और विमुक्त जनजातियों के लोगों को आदतन अपराधी मानने जैसी व्यवस्थाएं संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हैं। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर जेल मैनुअल में संशोधन और रजिस्टरों से जाति संबंधी कॉलम हटाने के निर्देश दिए गए।
बोर्ड गठन के निर्देश और समयसीमा
न्यायालय ने 30 जुलाई 2026 को स्वतः संज्ञान मामले में आदेश पारित करते हुए सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित करने का निर्देश दिया। 10 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट माँगी। इसके बाद हरियाणा जेल विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर सभी 20 जेलों के लिए बोर्ड का गठन किया।
निरीक्षण की प्रक्रिया और कार्यक्षेत्र
अधिसूचना के अनुसार बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार संबंधित जेल का दौरा करना होगा। निरीक्षण के लिए बोर्ड का कोरम अध्यक्ष सहित कम-से-कम चार सदस्य होगा। निरीक्षण के दौरान जाति, लिंग अथवा दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव, चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छता, भोजन, कानूनी सहायता की उपलब्धता, कौशल विकास, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा।
बोर्ड और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की संयुक्त रिपोर्ट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को भेजी जाएगी, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी।
HHRC प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया
बोर्ड में नामित डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि HHRC के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया द्वारा प्रत्येक माह किसी एक जेल का निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन निरीक्षणों से उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि जेलों में मानवाधिकारों की रक्षा केवल नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि कैदियों की वास्तविक परिस्थितियों और बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझना भी ज़रूरी है।
उन्होंने आगे कहा कि निरीक्षण के दौरान कैदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनना और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उन्हें उठाना भी व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह व्यवस्था जेलों को केवल दंड देने वाली संस्थाओं के बजाय सुधार और मानवीय गरिमा के अनुरूप संचालित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की नियमितता होगी — क्योंकि भारत में निरीक्षण समितियाँ गठित होकर निष्क्रिय हो जाने का इतिहास लंबा है। बोर्ड की तिमाही बैठकों के लिए कोरम और रिपोर्टिंग की बहु-स्तरीय श्रृंखला ढाँचे को मज़बूत करती है, परंतु स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया और उनकी निष्पक्षता पर सार्वजनिक जवाबदेही अभी स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि सुकन्या शांता की रिपोर्ट के छह साल बाद यह व्यवस्था बनी — यह संकेत देता है कि न्यायिक दबाव के बिना जेल सुधार की गति धीमी रहती है। सर्वोच्च न्यायालय की सक्रिय निगरानी इस बार सूचना श्रृंखला को शीर्ष तक बंद रखती है, जो पिछली समितियों से इसे अलग करती है।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा में बोर्ड ऑफ विजिटर्स क्या है और इसे क्यों गठित किया गया?
बोर्ड ऑफ विजिटर्स एक बहु-सदस्यीय निगरानी समिति है, जिसे हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई 2026 के आदेश के तहत प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर गठित किया है। इसका उद्देश्य जेलों में जातिगत भेदभाव, लिंग-आधारित असमानता और मानवाधिकार उल्लंघनों की नियमित निगरानी करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जातिगत भेदभाव पर क्या आदेश दिया था?
3 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने ब्रिटिशकालीन जाति-आधारित जेल व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किया। सभी राज्यों को तीन महीने में जेल मैनुअल से जाति संबंधी प्रावधान हटाने और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने का निर्देश दिया गया।
बोर्ड ऑफ विजिटर्स में कौन-कौन शामिल हैं?
बोर्ड की अध्यक्षता प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विभिन्न जिला अधिकारी, तीन विधायक (एक महिला अनिवार्य), HHRC का नामित प्रतिनिधि और दो सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला अनिवार्य) शामिल हैं।
बोर्ड किस प्रकार और कितनी बार जेलों का निरीक्षण करेगा?
बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार संबंधित जेल का दौरा करना होगा। निरीक्षण के लिए कोरम अध्यक्ष सहित न्यूनतम चार सदस्यों का होगा। संयुक्त रिपोर्ट DLSA से SLSA और फिर NALSA के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।
इस मामले में पत्रकार सुकन्या शांता की क्या भूमिका रही?
पत्रकार सुकन्या शांता ने 10 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल में जाति-आधारित भेदभाव के प्रावधान उजागर किए गए थे। इसी रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका की नींव रखी और अंततः ऐतिहासिक फैसले का मार्ग प्रशस्त किया।
