राजस्थान CM भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी: REE खनन लाइसेंस, NIA विशेष अदालत और 8 जिलों में सिविल डिफेंस कोर
सारांश
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक साथ तीन मोर्चों पर बड़े फैसले लिए — बालोतरा में 207.63 वर्ग किमी के REE खनन लाइसेंस से लेकर NIA विशेष अदालत और 8 नए जिलों में सिविल डिफेंस कोर तक। ये निर्णय राज्य की आर्थिक, न्यायिक और सुरक्षा क्षमता को एक साथ मजबूत करने की कोशिश दर्शाते हैं।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 जून 2026 को खनन, न्यायिक और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।
बालोतरा जिले के नवाताला और देवगढ़ गाँवों में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में REE खनिज अन्वेषण लाइसेंस CMPDI को दिया गया।
NIA द्वारा जाँचे जाने वाले मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना को स्वीकृति मिली।
8 नए जिलों — बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, सलूंबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर — में सिविल डिफेंस कोर बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी फैसलों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 जून 2026 को राज्य के खनन क्षेत्र, न्यायिक बुनियादी ढाँचे और आपदा प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण निर्णयों को हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इन फैसलों से राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी, शासन व्यवस्था में सुधार आएगा और नागरिक सुरक्षा तंत्र अधिक प्रभावी बनेगा।
रेयर अर्थ एलिमेंट खनन: बालोतरा में 207.63 वर्ग किमी का अन्वेषण लाइसेंस
खनिज अन्वेषण को बल देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने बालोतरा जिले के नवाताला और देवगढ़ गाँवों में 207.63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 'रेयर अर्थ एलिमेंट' (REE) खनिजों के अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्रदान करने को मंजूरी दी। यह लाइसेंस केंद्रीय खान योजना व डिज़ाइन संस्थान (CMPDI) को सौंपा गया है।
यह खनिज ब्लॉक पचपदरा और शेरगढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। REE खनिज रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं — इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा निर्माण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में होता है। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से क्षेत्र में खनिज संसाधनों का विकास होगा और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।
NIA मामलों के लिए विशेष अदालत: न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज़
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा जाँचे जाने वाले मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष अदालत स्थापित करने को भी स्वीकृति दी। सरकार के अनुसार, इस विशेष न्यायालय से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े और एजेंसी द्वारा अन्वेषित मामलों में कानूनी प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा।
गौरतलब है कि NIA मामलों में लंबित प्रकरणों की संख्या देशभर में चिंता का विषय रही है। राजस्थान में विशेष अदालत की स्थापना से इस दिशा में राज्य एक सकारात्मक कदम उठा रहा है।
8 नए जिलों में सिविल डिफेंस कोर: आपदा प्रबंधन को मिलेगी नई ताकत
2025-26 के बजट घोषणाओं के अनुरूप, मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य के आठ नवगठित जिलों में 'सिविल डिफेंस कोर' की स्थापना को हरी झंडी दी। इन जिलों में बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, सलूंबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित एवं संगठित प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब राजस्थान के कई हिस्से हर वर्ष बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं।
समयबद्ध क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री का जोर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अनुमोदित निर्णयों को निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि इनका लाभ जनता तक शीघ्र पहुँच सके। यह कदम राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत नीतिगत निर्णयों और उनके ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने पर बल दिया जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
न्यायिक और आपदा प्रबंधन — तीन असंबद्ध क्षेत्रों में एक साथ निर्णय लेना प्रशासनिक सक्रियता का संकेत है, लेकिन असली सवाल क्रियान्वयन का है। REE खनन की संभावना वास्तविक है — ये खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रणनीतिक महत्त्व रखते हैं — परंतु CMPDI को लाइसेंस देने से लेकर वास्तविक उत्पादन तक की राह लंबी और जटिल होती है। NIA विशेष अदालत की घोषणा तब तक अधूरी है जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति और बुनियादी ढाँचे की समयसीमा स्पष्ट न हो। सिविल डिफेंस कोर की अवधारणा सराहनीय है, किंतु नवगठित जिलों में प्रशिक्षित जनशक्ति और संसाधनों की उपलब्धता पर निगरानी ज़रूरी होगी।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान में REE खनन लाइसेंस किसे और कहाँ दिया गया है?
यह लाइसेंस केंद्रीय खान योजना व डिज़ाइन संस्थान (CMPDI) को बालोतरा जिले के नवाताला और देवगढ़ गाँवों में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट खनिजों के अन्वेषण के लिए दिया गया है। यह ब्लॉक पचपदरा और शेरगढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत आता है।
रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
REE खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा निर्माण जैसे अत्याधुनिक उद्योगों के लिए अनिवार्य कच्चे माल हैं। वैश्विक स्तर पर इनकी माँग तेज़ी से बढ़ रही है और भारत में इनके स्थानीय अन्वेषण से आयात निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
राजस्थान में NIA विशेष अदालत क्यों बनाई जा रही है?
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा जाँचे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए यह विशेष अदालत स्थापित की जाएगी। इससे ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
राजस्थान के किन 8 नए जिलों में सिविल डिफेंस कोर बनाई जाएगी?
बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, सलूंबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर — इन आठ नवगठित जिलों में सिविल डिफेंस कोर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह पहल 2025-26 के बजट घोषणाओं का हिस्सा है।
सिविल डिफेंस कोर से राजस्थान के नागरिकों को क्या फायदा होगा?
सिविल डिफेंस कोर से नागरिकों को आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा और आपात प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में स्थानीय स्तर पर त्वरित और संगठित सहायता मिल सकेगी। इससे नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी बढ़ेगी।
