आईएएस शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाई कोर्ट में एसीबी जांच को दी चुनौती, 19 नवंबर को सुनवाई
सारांश
मुख्य बातें
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार द्वारा दी गई जांच मंजूरी को चुनौती दी है। अग्रवाल का मुख्य तर्क यह है कि मंजूरी देने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई वास्तविक अवसर नहीं दिया गया। इस मामले में 19 नवंबर 2026 को सुनवाई होने की संभावना है।
याचिका की मुख्य दलीलें
याचिका में अग्रवाल ने दावा किया है कि सरकार की ओर से स्पष्टीकरण माँगने की प्रक्रिया महज एक औपचारिकता थी, न कि उन्हें अपनी बात रखने का सार्थक मौका। उनके अनुसार, 27 अक्टूबर को वे छुट्टी पर विदेश में थे, तभी यह कार्रवाई शुरू की गई।
28 अक्टूबर को उन्हें एपीओ (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर) सूची में डाल दिया गया, और मात्र दो दिन बाद 30 अक्टूबर को राज्य सरकार ने एसीबी को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। याचिका में कहा गया है कि यह पूरा क्रम इतनी तेज़ी से चला कि अधिकारी को अपना पक्ष रखने का व्यावहारिक अवसर मिलना संभव ही नहीं था।
अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना विवाद
याचिका के अनुसार, विवाद के केंद्र में 'अजबगढ़ रिसॉर्ट' परियोजना है, जिसमें कथित तौर पर लगभग ₹115 करोड़ का निवेश शामिल था। अग्रवाल का तर्क है कि इस परियोजना को किसी एक व्यक्ति ने अकेले मंजूरी नहीं दी थी।
याचिका के मुताबिक, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय 'स्टैंडिंग एम्पावर्ड कमिटी' ने परियोजना की सिफारिश की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय 'बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट' (बीओआई) ने इसे अंतिम मंजूरी दी थी। याचिका में यह भी उल्लेख है कि पर्यटन से जुड़ी तीन अन्य परियोजनाओं के लिए भी इसी संस्थागत प्रक्रिया का पालन किया गया था।
संपत्ति सौदे और कथित भ्रष्टाचार के आरोप
रिपोर्टों के अनुसार, अग्रवाल, उनकी पत्नी आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्य कंपनी 'गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि 2023 से 2026 के बीच इस कंपनी ने उदयपुर के बुझड़ा में एक रिसॉर्ट में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला खरीदे।
आरोप है कि इन संपत्तियों की कुल कीमत दस्तावेज़ों में लगभग ₹6.16 करोड़ दर्शाई गई, जबकि वास्तविक बाज़ार मूल्य इससे कहीं अधिक बताया जाता है। गौरतलब है कि जिस दिन अलवर में विला की रजिस्ट्री हुई, उसी दिन वित्त विभाग ने कथित तौर पर कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष रियायती पैकेज और 'राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम' (आरआईपीएस) के तहत टैक्स छूट देने का आदेश जारी किया।
सरकारी रिकॉर्ड नज़रअंदाज़ करने का आरोप
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि अजबगढ़ परियोजना से जुड़े सभी ज़रूरी तथ्य और आधिकारिक रिकॉर्ड पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध थे, लेकिन जांच की मंजूरी देते समय इन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। अग्रवाल ने मामले के अंतिम निपटारे तक एसीबी की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की मंजूरी पर रोक लगाने की माँग की है।
आगे क्या होगा
अब सभी की नज़रें 19 नवंबर 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ राजस्थान हाई कोर्ट यह तय करेगा कि जांच पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। यह मामला राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता और प्रक्रियागत न्याय के व्यापक सवाल भी उठाता है।