भारतीय एयरलाइंस 1,000 और विमान खरीद सकती हैं: पीयूष गोयल का मिस्र दौरे पर बड़ा बयान
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि भारत में हवाई यात्रा की तेज़ी से बढ़ती माँग के मद्देनज़र भारतीय एयरलाइंस आने वाले वर्षों में लगभग 1,000 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर दे सकती हैं। उन्होंने यह बयान अपनी मिस्र की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया।
मौजूदा ऑर्डर और भविष्य की ज़रूरत
इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर जैसी प्रमुख भारतीय एयरलाइंस पहले ही बोइंग और एयरबस से मिलाकर 1,200 से अधिक विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं। गोयल के अनुसार, उद्योग की कुल अनुमानित आवश्यकता 2,000 से अधिक विमानों की है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा ऑर्डर भविष्य की माँग को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाएँगे। इसी अंतर को भरने के लिए अतिरिक्त ऑर्डर की संभावना जताई जा रही है।
डिलीवरी में देरी की चुनौती
गोयल ने यह भी कहा कि भारतीय एयरलाइंस विमान निर्माताओं से डिलीवरी प्रक्रिया को तेज़ करने की माँग कर रही हैं, ताकि बढ़ती यात्री संख्या और नए रूट्स की ज़रूरतें समय पर पूरी की जा सकें। नागर विमानन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, कई बड़े ऑर्डर अभी डिलीवरी की प्रतीक्षा में हैं और कुछ विमानों की आपूर्ति 2034 तक चरणबद्ध तरीके से होने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर भारी बैकलॉग, इंजन की कमी और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों की सप्लाई-चेन बाधाओं ने उत्पादन एवं डिलीवरी कार्यक्रमों को प्रभावित किया है।
विमानन क्षेत्र की विकास दर
परामर्शदाता संस्था ओलिवर वायमैन की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वाणिज्यिक विमान बेड़ा 2026 से 2036 के बीच औसतन 7.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ सकता है — जो वैश्विक विमानन बाज़ार में सबसे तेज़ अनुमानित वृद्धि दरों में से एक है। यह ऐसे समय में आया है जब एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हवाई यात्रा के पुनरुद्धार के बाद भारत एक प्रमुख विकास चालक के रूप में उभरा है।
लीजिंग और वित्तपोषण सुधार
नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में भारतीय एयरलाइंस के बेड़े का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लीज पर लिए गए विमानों का है। अधिकांश लीजिंग अनुबंध आयरलैंड और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय केंद्रों से संचालित होते हैं, जिसके कारण भारत को हर वर्ष अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा लीज भुगतान के रूप में खर्च करनी पड़ती है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार बैंकों द्वारा अधिक ऋण, रुपये में वित्तपोषण को बढ़ावा देने और नियामकीय सुधारों पर विचार कर रही है।
गिफ्ट सिटी और आगे की राह
सरकार गिफ्ट सिटी को घरेलू विमान लीजिंग और वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने पर ज़ोर दे रही है। सितंबर 2026 में नागर विमानन मंत्रालय ने विमान लीजिंग एवं वित्तपोषण से जुड़ी बाधाओं की पहचान और समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी आयोजित की थी। गोयल ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे भारतीय एयरलाइंस अपने बेड़े का विस्तार करेंगी, भारत और मिस्र के बीच हवाई संपर्क बेहतर होगा और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।