17 नवंबर 2026
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एसआईआर पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी कांग्रेस का रुख स्पष्ट करें: भाजपा नेता आशीष शेलार

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एसआईआर पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी कांग्रेस का रुख स्पष्ट करें: भाजपा नेता आशीष शेलार

सारांश

भाजपा नेता आशीष शेलार ने राहुल गांधी से पूछा — जो प्रक्रिया कांग्रेस सरकार ने खुद 12 बार अपनाई, उस पर अब सर्वोच्च न्यायालय क्यों? शेलार का आरोप है कि एसआईआर विरोध की आड़ में कांग्रेस लगभग तीन करोड़ अपात्र मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखना चाहती है।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने 17 नवंबर 2026 को राहुल गांधी को एसआईआर पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी।
शेलार ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने खुद अपने कार्यकाल में एसआईआर प्रक्रिया 12 बार कराई, तब कोई आपत्ति नहीं थी।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगभग तीन करोड़ अवैध या अपात्र मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखना चाहती है।
शेलार ने पूछा कि राहुल गांधी ने ये सवाल संसद में क्यों नहीं उठाए, जो उनका संवैधानिक अधिकार था।
कांग्रेस के BLA-2 प्रतिनिधियों की भूमिका और मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पर भी शेलार ने सवाल खड़े किए।

महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार ने 17 नवंबर 2026 को मुंबई में मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने की खुली चुनौती दी। शेलार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जनता में संदेह और अविश्वास का माहौल बना रही है।

मुख्य आरोप और सवाल

मंत्री शेलार ने कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर 39 सवाल उठाए हैं, जिनका मकसद जनता में भ्रम पैदा करना है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता और सांसद के रूप में ये मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बजाय संसद में क्यों नहीं उठाए। शेलार के अनुसार, संसद में चर्चा शुरू करना वही जनादेश था जो जनता ने राहुल गांधी को सौंपा है।

शेलार ने यह भी रेखांकित किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एसआईआर प्रक्रिया 12 बार कराई गई थी। उनका तर्क था कि यदि वह प्रक्रिया तब स्वीकार्य थी, तो अब अचानक अस्वीकार्य कैसे हो गई — इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा।

बूथ स्तरीय प्रतिनिधियों पर सवाल

शेलार ने कांग्रेस के बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) और बूथ स्तरीय एजेंट-2 (BLA-2) की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के BLA-2 प्रतिनिधियों ने कितने मतदाताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया और कितने मतदाताओं के लिए सुनवाई की माँग की।

गौरतलब है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता अपील या सुनवाई के लिए अधिकतम चार अवसरों का लाभ उठा सकते हैं — एक तथ्य जिसका उल्लेख करते हुए शेलार ने कांग्रेस की जमीनी सक्रियता पर सवाल खड़े किए।

चुनाव आयुक्त नियुक्ति पर पलटवार

शेलार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकारों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैबिनेट फैसलों या सरकारी सिफारिशों के आधार पर होती थी — और उस समय तीन सदस्यीय चयन समिति भी नहीं थी। उनका कहना था कि जिस नियुक्ति प्रक्रिया पर कांग्रेस आज सवाल उठा रही है, उस पर उसका तब क्या रुख था, यह स्पष्ट होना चाहिए।

इसके अलावा, शेलार ने राहुल गांधी से यह भी बताने को कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भारतीय संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मतदाता पात्रता संबंधी प्रावधानों में कितने संशोधन किए गए।

अवैध मतदाताओं को बचाने का आरोप

शेलार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर का विरोध करने के नाम पर कांग्रेस और राहुल गांधी यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि लगभग तीन करोड़ अवैध या अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहें। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस का रुख यह है कि गैर-भारतीय नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में बने रहने चाहिए।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब एसआईआर को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तकरार तेज होती जा रही है, और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में इस विवाद के और गहराने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो सत्तापक्ष का उसी प्रक्रिया को 'कांग्रेस की विरासत' बताकर घेरना बचाव से आक्रमण में बदल जाता है। लेकिन यह तर्क अधूरा है: यह कि किसी दल ने अतीत में कोई प्रक्रिया अपनाई, यह साबित नहीं करता कि वह प्रक्रिया पारदर्शी या निष्पक्ष थी — तीन करोड़ 'अवैध मतदाताओं' का आँकड़ा स्वतंत्र सत्यापन की माँग करता है। असली प्रश्न यह है कि एसआईआर की निगरानी और डेटा किसके पास है, और क्या विपक्षी दलों को उसमें वास्तविक भागीदारी मिल रही है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) क्या है?
विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अद्यतन और शुद्ध करने के लिए चलाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया है। इसमें अपात्र, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाता है।
आशीष शेलार ने राहुल गांधी से क्या सवाल पूछे?
शेलार ने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस सरकार के दौरान एसआईआर प्रक्रिया 12 बार कराई गई, तब यह आपत्तियाँ क्यों नहीं उठाई गईं। उन्होंने यह भी पूछा कि संसद में सवाल उठाने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता क्यों चुना गया।
कांग्रेस ने एसआईआर पर क्या रुख अपनाया है?
कांग्रेस और राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और इस पर 39 सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि यह जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश है।
तीन करोड़ अपात्र मतदाताओं का आरोप क्या है?
भाजपा नेता शेलार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर का विरोध करके लगभग तीन करोड़ अवैध या अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बनाए रखना चाहती है। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस गैर-भारतीय नागरिकों को भी मतदाता सूची में रखने के पक्ष में है।
एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं को कितने अवसर मिलते हैं?
एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता अपील या सुनवाई के लिए अधिकतम चार अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। राजनीतिक दलों के BLA-2 प्रतिनिधि भी आपत्तियाँ उठाने और सुनवाई की माँग कर सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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