17 नवंबर 2026
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महिला आरक्षण पर जी. परमेश्वर की माँग: केंद्र 33% कोटे के लिए समयबद्ध रोडमैप बनाए

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महिला आरक्षण पर जी. परमेश्वर की माँग: केंद्र 33% कोटे के लिए समयबद्ध रोडमैप बनाए

सारांश

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बेंगलुरु में CWP सम्मेलन में PM मोदी से माँग की कि 106वें संवैधानिक संशोधन को परिसीमन की प्रतीक्षा के बिना आगामी चुनावों में लागू किया जाए — यानी महिलाओं का एक-तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध कानूनी रास्ता तय हो।

मुख्य बातें

कर्नाटक उपमुख्यमंत्री जी.
परमेश्वर ने 17 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में PM नरेंद्र मोदी से महिलाओं के 33% राजनीतिक आरक्षण के लिए समयबद्ध रोडमैप बनाने की माँग की।
106वाँ संवैधानिक संशोधन (2023) पारित हो चुका है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी भी जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है।
108वाँ संशोधन विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में 186-1 से पारित हुआ था, परंतु कानून नहीं बन सका।
परमेश्वर ने संसद से आरक्षण को परिसीमन विवाद से अलग करने और आम सहमति आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।
सम्मेलन में डीपफेक , ऑनलाइन उत्पीड़न और महिला सांसदों के लिए AI सुरक्षा प्रशिक्षण पर भी चर्चा हुई।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने 17 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को आगामी चुनावों में लागू करने हेतु एक स्पष्ट, कानूनी और समयबद्ध रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने यह अपील विधान सौधा बैंक्वेट हॉल में आयोजित 'कॉमनवेल्थ महिला सांसद (CWP)-भारत क्षेत्र' के पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए की।

मुख्य माँग: आरक्षण को परिसीमन से अलग करें

परमेश्वर ने कहा कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संवैधानिक आश्वासनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी में बदलना होगा। उन्होंने संसद से आग्रह किया कि महिला आरक्षण को परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़े व्यापक विवादों से अलग रखने के लिए आम सहमति पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'हमारे सामने सवाल यह नहीं है कि क्या महिलाएं नेतृत्व करने में सक्षम हैं। महिलाओं ने यह बात बिना किसी संदेह के साबित कर दी है। असली सवाल यह है कि क्या हमारे संस्थानों में महिलाओं के साथ सत्ता साझा करने का साहस है?'

ऐतिहासिक संदर्भ: 108वें से 106वें संशोधन तक

परमेश्वर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 में पेश किए गए 'संविधान (108वाँ संशोधन) विधेयक' का उल्लेख किया। यह विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में 186 मतों के समर्थन और 1 मत के विरोध के साथ पारित हुआ था, परंतु लोकसभा में पारित न होने के कारण कानून नहीं बन सका।

उन्होंने 2018 में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए उस पत्र का भी ज़िक्र किया, जिसमें कांग्रेस की ओर से इस कानून के लिए समर्थन की पेशकश की गई थी। गौरतलब है कि 2024 के कांग्रेस चुनावी घोषणापत्र में भी परिसीमन की देरी के बिना इस आरक्षण को लागू करने की माँग शामिल थी।

परमेश्वर ने 2023 में लागू हुए 106वें संवैधानिक संशोधन का स्वागत करते हुए कहा कि अब तक इस प्रावधान को वास्तविक प्रतिनिधित्व में बदलना शेष है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया अभी भी जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन कार्य से जुड़ी हुई है।

डिजिटल सुरक्षा और मेंटरशिप पर ज़ोर

सम्मेलन के विषय 'समावेशी साइबरस्पेस और मेंटरशिप' पर बोलते हुए परमेश्वर ने महिला नेताओं को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन दुर्व्यवहार, धमकियों, सुनियोजित उत्पीड़न, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों और डीपफेक के मुद्दों को उठाया। उन्होंने साइबर घटनाओं की गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली, त्वरित सहायता व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की समझ बढ़ाने और सार्वजनिक संवाद में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने विभिन्न दलों के बीच ऐसे मेंटरशिप कार्यक्रमों की वकालत की जो अनुभवी सांसदों को पहली बार चुनकर आईं महिला प्रतिनिधियों से जोड़ें। साथ ही उन्होंने सुरक्षित यात्रा और आवास, बच्चों की देखभाल की सुविधा, उत्पीड़न-रोधी तंत्र और समितियों की अध्यक्षता में महिलाओं को अधिक अवसर देने का समर्थन किया।

कर्नाटक की लोकतांत्रिक विरासत का आह्वान

परमेश्वर ने 12वीं सदी के 'अनुभव मंटप' — जो बसवन्ना और अल्लामा प्रभु की परंपरा से जुड़ा है — का उदाहरण देते हुए कहा कि समानता और सार्वजनिक चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी की नींव कर्नाटक में सदियों पुरानी है।

आगे की राह

2047 की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रगति इस बात से मापी जानी चाहिए कि महिलाएं ग्राम सभा से लेकर संसद और सरकार के सर्वोच्च पदों तक, हर स्तर पर नेतृत्व करने की आकांक्षा रख सकें। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र द्वारा दिया गया 'उपकार' नहीं, बल्कि यह इस बात का पैमाना है कि लोकतंत्र ने समानता के अपने वादे को कितना पूरा किया।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन उसे परिसीमन की शर्त से बाँधकर टाला भी गया है। विरोधाभास यह है कि जो पार्टी दशकों से महिला आरक्षण की माँग करती रही, उसके नेतृत्व वाले राज्यों में भी विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औसत से अधिक नहीं रहा। असली परीक्षण यह है कि क्या आगामी जनगणना के बाद परिसीमन को महिला आरक्षण से स्वतंत्र करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति किसी भी दल में वास्तव में मौजूद है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जी. परमेश्वर ने महिला आरक्षण को लेकर क्या माँग की?
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने केंद्र सरकार और PM मोदी से आग्रह किया कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण को आगामी चुनावों में लागू करने के लिए एक स्पष्ट, कानूनी और समयबद्ध रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से अलग रखा जाए।
106वाँ संवैधानिक संशोधन क्या है और इसे लागू क्यों नहीं किया गया?
2023 में पारित 106वाँ संवैधानिक संशोधन संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने का प्रावधान करता है। हालाँकि, इसके क्रियान्वयन की शर्त जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ी है, जिससे वास्तविक लागू होने की तारीख अनिश्चित बनी हुई है।
108वाँ संशोधन विधेयक क्या था और वह कानून क्यों नहीं बन पाया?
2008 में पेश किया गया 'संविधान (108वाँ संशोधन) विधेयक' महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रयास था। यह 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में 186-1 से पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में पारित न होने के कारण कानून नहीं बन सका।
CWP-भारत क्षेत्र का यह सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था?
बेंगलुरु के विधान सौधा बैंक्वेट हॉल में आयोजित 'कॉमनवेल्थ महिला सांसद (CWP)-भारत क्षेत्र' का पहला सम्मेलन 'समावेशी साइबरस्पेस और मेंटरशिप' विषय पर केंद्रित था। इसमें महिला नेताओं के खिलाफ डीपफेक, ऑनलाइन उत्पीड़न, और डिजिटल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की समस्या क्या है?
परिसीमन की प्रक्रिया जनगणना के बाद होती है और इसमें वर्षों लग सकते हैं, जिससे महिला आरक्षण का क्रियान्वयन अनिश्चितकाल के लिए टल सकता है। परमेश्वर ने माँग की कि आम सहमति के आधार पर इन दोनों को अलग किया जाए ताकि आगामी चुनावों में महिलाओं को एक-तिहाई सीटें मिल सकें।
राष्ट्र प्रेस
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