लिथियम-आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल रोक, DGFT ने जारी की अधिसूचना
सारांश
भारत ने लिथियम-आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई है — यह कदम घरेलू रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण खनिजों को देश में रोकने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसे ₹2,814 करोड़ की नई प्रसंस्करण सहायता योजना से बल मिला है।
मुख्य बातें
DGFT ने 11 नवंबर 2026 से लिथियम-आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाया।
निर्यात नीति आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ₹2,814 करोड़ की महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पूंजीगत सहायता योजना को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।
योजना के तहत पात्र निवेश पर 30% पूंजीगत सब्सिडी ; दो लिथियम और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित होंगे।
प्रत्येक लिथियम लाभार्थी को अधिकतम ₹500 करोड़ और निकल लाभार्थी को ₹900 करोड़ की सहायता मिलेगी।
भारत अभी लिथियम, निकल व कोबाल्ट जैसे खनिजों के परिष्कृत उत्पादों के लिए आयात पर बड़े पैमाने पर निर्भर है।
केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2026 को लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास सहित प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस संदर्भ में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति में बदलाव की घोषणा की है।
क्या है नई अधिसूचना
DGFT की अधिसूचना के अनुसार, आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत वर्गीकृत उत्पादों — जिनमें बिना छाँटे हुए, सीसा, कैडमियम या पारा-मुक्त इस्तेमाल की जा चुकी प्राथमिक बैटरियाँ और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर (लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास) शामिल हैं — की निर्यात नीति को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है। यह बदलाव अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
यह संशोधन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है और इस पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के अंतर्गत अंतरिम प्रावधान लागू होंगे।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को सुदृढ़ करना और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि भारत अभी लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के आयात पर बड़े पैमाने पर निर्भर है, क्योंकि घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा अभी प्रारंभिक चरण में है।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारिस्थितिकी तंत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेज़ी से कदम उठा रही है।
मंत्रिमंडल की ₹2,814 करोड़ की योजना
पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि पाँच वर्षों में खर्च की जाएगी।
'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' का उद्देश्य देश में घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं का निर्माण, मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन, आयात निर्भरता में कमी और सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास करना है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।
संयंत्रों पर सब्सिडी और पात्रता
योजना के तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने पर पात्र निवेश का 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30,000 टन) और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50,000 टन) शामिल हैं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकतम पूंजीगत सहायता की सीमा प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए ₹500 करोड़ और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए ₹900 करोड़ निर्धारित की गई है।
आगे की राह
निर्यात प्रतिबंध और पूंजीगत सहायता योजना मिलकर भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति को एक नई दिशा देते हैं — कच्चे माल के बाहर जाने पर रोक और घरेलू प्रसंस्करण को वित्तीय प्रोत्साहन। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, इन कदमों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घरेलू रीसाइक्लिंग उद्योग कितनी तेज़ी से बड़े पैमाने की क्षमता विकसित कर पाता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
फिर घर में बनाओ' की नीति का स्पष्ट संकेत है। लेकिन असली चुनौती यह है कि भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग अभी शैशव अवस्था में है, और प्रतिबंध तभी कारगर होगा जब घरेलू प्रसंस्करण क्षमता उतनी तेज़ी से बढ़े जितनी तेज़ी से EV अपनाने के साथ बैटरी कचरा बढ़ रहा है। ₹2,814 करोड़ की योजना महत्वाकांक्षी है, पर चार संयंत्रों तक सीमित रहने पर यह पर्याप्त नहीं हो सकती। नीति-निर्माताओं को क्रियान्वयन की गति और रीसाइक्लर्स के लिए स्पष्ट नियामक ढाँचे पर अब ध्यान केंद्रित करना होगा।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सरकार ने बैटरी स्क्रैप और लिथियम-आयन ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
सरकार का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मज़बूत करना और लिथियम, निकल व कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को देश के भीतर बनाए रखना है। भारत अभी इन खनिजों के परिष्कृत उत्पादों के आयात पर काफी निर्भर है, इसलिए कच्चे ब्लैक मास का निर्यात रोककर घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना इस नीति का मूल लक्ष्य है।
लिथियम-आयन ब्लैक मास क्या होता है?
ब्लैक मास लिथियम-आयन बैटरियों के पुनर्प्रसंस्करण के बाद निकलने वाली वह सामग्री है जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसे मूल्यवान खनिज होते हैं। इसे आगे परिष्कृत करके नई बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे 'महत्वपूर्ण खनिज' स्रोत माना जाता है।
DGFT का यह प्रतिबंध कब से लागू हुआ और कब तक रहेगा?
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने यह प्रतिबंध 11 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू किया है। अधिसूचना के अनुसार यह 'अगले आदेश तक' बना रहेगा, अर्थात सरकार के अगले निर्देश तक इसकी समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
₹2,814 करोड़ की महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण सहायता योजना क्या है और किसे फायदा होगा?
यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक पूंजीगत व्यय सहायता योजना है जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक न्यूनतम 30,000 टन क्षमता) और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक न्यूनतम 50,000 टन क्षमता) स्थापित करने वाले निवेशकों को पात्र निवेश पर 30% पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।
इस नीति का भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योग पर क्या असर पड़ेगा?
निर्यात प्रतिबंध से घरेलू रीसाइक्लर्स को कच्चा ब्लैक मास सस्ते दाम पर मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे देश में बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। दीर्घकालिक रूप से इससे EV बैटरी निर्माण के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मज़बूत हो सकती है और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।
