इंडिया ब्लॉक संवैधानिक संस्थाओं को नकारकर अराजकता फैला रहा है: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
सारांश
केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने दिल्ली रैली में इंडिया ब्लॉक पर संवैधानिक संस्थाओं — चुनाव आयोग, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय — को दरकिनार कर अराजकता फैलाने का सीधा आरोप लगाया। अक्टूबर की घटनाओं को 'सबूत' बताते हुए उन्होंने विपक्ष से जवाब माँगा।
मुख्य बातें
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 4 नवंबर 2026 को दिल्ली में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली में इंडिया ब्लॉक पर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और आकाशवाणी भवन पर इकट्ठा हो गए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कथित चुनावी अनियमितताओं के सबूत माँगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने अभी तक साक्ष्य नहीं दिए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय मार्च से पहले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार किया।
मेघवाल ने कांग्रेस से पूछा कि क्या उनके शासन में 300 सांसद एकसाथ CEC से मिलने गए थे।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली को संबोधित करते हुए इंडिया ब्लॉक पर गंभीर आरोप लगाए। मेघवाल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करने के बजाय जानबूझकर 'अराजकता फैलाने' पर उतारू है। उन्होंने अक्टूबर में दिल्ली में हुई कई घटनाओं का विस्तार से हवाला दिया।
मुख्य आरोप और घटनाक्रम
मेघवाल ने रैली में कहा, 'मैं दिल्ली में 6, 7, 9, 10, 11, 12 और 13 अक्टूबर को हुई तीन-चार घटनाओं का जिक्र करूंगा।' उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम माँगे और मिलने की सहमति दी, परंतु विपक्षी नेताओं ने नाम देने के बजाय आकाशवाणी भवन में इकट्ठा होना बेहतर समझा।
मंत्री ने इसे 'अराजकता का पहला उदाहरण' करार देते हुए कांग्रेस से पूछा कि क्या उनके शासनकाल में कभी 300 सांसद या पूर्व सांसद एक साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे?
राष्ट्रपति भवन मार्च पर निशाना
मेघवाल ने अक्टूबर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति भवन तक किए गए मार्च को 'अराजकता की पराकाष्ठा' बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी नेताओं से कथित चुनावी अनियमितताओं के ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था, किंतु अभी तक कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय मार्च और सीजेआई की प्रतिक्रिया
कानून मंत्री ने बताया कि इंडिया ब्लॉक ने सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च की योजना भी बनाई थी। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर मिलने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत को प्रशासनिक स्तर पर किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल से मिलने का अधिकार नहीं है। सीजेआई ने कथित तौर पर यह भी कहा कि जो मुद्दे उठाए जाने थे, वे पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।
व्यापक संदर्भ
गौरतलब है कि इंडिया ब्लॉक ने हाल के महीनों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल उठाए हैं और कथित चुनावी अनियमितताओं को केंद्र में रखकर जनआंदोलन की रणनीति अपनाई है। आलोचकों का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं के बाहर दबाव बनाना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है, जबकि विपक्ष का तर्क है कि यह उसका संवैधानिक अधिकार है। यह बहस ऐसे समय में तेज हो रही है जब देश में कई राज्यों में चुनावी प्रक्रियाएँ चल रही हैं या आसन्न हैं।
आगे की राह
मेघवाल की इस रैली के बाद भाजपा और इंडिया ब्लॉक के बीच टकराव और गहरा होने के संकेत हैं। विपक्ष ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और विपक्ष के प्रतिरोध के तरीकों पर यह बहस आगामी चुनावी माहौल में और तीखी हो सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इनकी असली जाँच यह है कि क्या विपक्ष के प्रतिरोध के तरीके वाकई असंवैधानिक थे या महज अपरंपरागत। राष्ट्रपति भवन या सर्वोच्च न्यायालय की ओर मार्च करना भारतीय राजनीति में पहली बार नहीं हुआ — सत्तारूढ़ दलों ने भी विपक्ष में रहते हुए ऐसे कदम उठाए हैं। असली सवाल यह है कि चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की जाँच हो या न हो — यह बहस जब तक संस्थागत दायरे में नहीं जाती, दोनों पक्ष इसे राजनीतिक हथियार बनाते रहेंगे। मुख्यधारा की कवरेज जो चूक जाती है वह यह है कि राष्ट्रपति द्वारा सबूत माँगने और अभी तक सबूत न मिलने का विवरण — अगर सही है — तो विपक्ष के दावों की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा करता है।
RashtraPress
5 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अर्जुन राम मेघवाल ने इंडिया ब्लॉक पर क्या आरोप लगाए?
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 4 नवंबर 2026 को दिल्ली में आयोजित रैली में इंडिया ब्लॉक पर आरोप लगाया कि वह संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा न करके अराजकता फैला रहा है। उन्होंने अक्टूबर में CEC, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय को लेकर हुई घटनाओं को उदाहरण के तौर पर पेश किया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा विवाद क्या था?
इंडिया ब्लॉक के नेता कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते थे। CEC ने प्रतिनिधिमंडल के नाम माँगे और मिलने की सहमति दी, लेकिन विपक्षी नेताओं ने नाम देने के बजाय आकाशवाणी भवन में इकट्ठा होना चुना — जिसे मेघवाल ने 'अराजकता का पहला उदाहरण' बताया।
राष्ट्रपति मुर्मु ने इंडिया ब्लॉक से क्या माँगा था?
मेघवाल के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से कथित चुनावी अनियमितताओं के ठोस सबूत प्रस्तुत करने को कहा था। हालाँकि, अभी तक विपक्ष ने ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय मार्च के मामले में CJI ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से यह कहते हुए इनकार किया कि अदालत को प्रशासनिक स्तर पर किसी राजनीतिक दल से इस प्रकार मिलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो मुद्दे उठाए जाने थे, वे पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।
'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली का उद्देश्य क्या था?
यह रैली 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भाजपा की ओर से आयोजित की गई, जिसमें इंडिया ब्लॉक के अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों को 'अराजकता' बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं में आस्था का संदेश दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने इसमें मुख्य वक्ता की भूमिका निभाई।
