भारत और इजरायल के कृषि संबंधों में नई मजबूती की ओर कदम

नई दिल्ली, 29 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यरुशलम यात्रा के दौरान की गई घोषणा ने कृषि क्षेत्र में भारत-इजरायल सहयोग को एक नई दिशा दी है। इस दौरान उच्च तकनीक वाले कृषि केंद्रों के रूप में और अधिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने पर चर्चा की गई। यह जानकारी एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में साझा की गई है।

द डिप्लोमैटिस्ट पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, भारत-इजरायल साझेदारी का मुख्य आधार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो इजरायली विशेषज्ञों और भारतीय कृषि संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए हैं।

इनमें से 32 पहले से चालू हो चुके हैं, जबकि 18 और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर कार्य किया जा रहा है।

इजरायल की इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या को 100 तक बढ़ाने के अपने निर्णय की घोषणा की।

इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने ड्रिप सिंचाई, उर्वरक, संरक्षित खेती, कीट प्रबंधन, नर्सरी प्रौद्योगिकी और जल-कुशल बागवानी में इजरायली नवाचारों को स्थानीय भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला है।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से पंजाब से लेकर कर्नाटक तक के राज्यों में हजारों भारतीय किसानों को फसलों की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए नए तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया है।

लेख के अनुसार, प्रारंभिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि बेहतर फसल गुणवत्ता और इनपुट की बर्बादी में कमी के कारण, उत्पादन नियंत्रण और संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले किसानों ने अपनी मासिक शुद्ध आय में वृद्धि की है।

लेख में उल्लेख किया गया है, “अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली समकक्ष, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर 'विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस' नामक एक नई जमीनी स्तर पर केंद्रित पहल की घोषणा की। यह योजना इजरायली प्रौद्योगिकियों को सीधे भारतीय ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए है। इसका मतलब है कि किसान केवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा नहीं करेंगे; वे अपने गृह जिलों में ही अनुकूलित सिंचाई प्रणालियों, उपग्रह आधारित मृदा निगरानी और वास्तविक समय में निर्णय सहायता का अनुभव कर सकेंगे।”

लेख में आगे कहा गया, “कृषि क्षेत्र में इस दीर्घकालिक साझेदारी ने दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक लाभ सुनिश्चित किया है। भारतीय किसानों ने जल संरक्षण, उपज बढ़ाने और आय में वृद्धि की नई विधियाँ सीखी हैं। इजरायल की सटीक प्रणालियाँ – ड्रिप और माइक्रो-स्प्रिंकलर सिंचाई से लेकर स्वचालित फर्टिगेशन तक – पारंपरिक सतही सिंचाई की तुलना में जल उपयोग को 40-60 प्रतिशत तक कम कर सकती हैं, जो भारत के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है।”

इसमें बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण केंद्रों में बागवानी फसलों - टमाटर, शिमला मिर्च और खरबूजे - की पैदावार कुछ ही मौसमों में 20 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है, क्योंकि किसानों ने नियंत्रित वातावरण और संतुलित पोषक तत्व व्यवस्था को अपनाया है।

इसके अलावा, फसल कटाई के बाद की देखभाल और एकीकृत कीट प्रबंधन में प्रशिक्षण से नुकसान कम हुआ है, छोटे किसानों के लिए बाजार मूल्य में सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उल्लेखनीय लाभ हुआ है।

लेख में आगे कहा गया है, "इसी तरह, इजरायली किसानों और कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को भी लाभ हुआ है, क्योंकि भारतीय मांग इजरायली प्रौद्योगिकी कंपनियों - विशेष रूप से एआई आधारित फसल विश्लेषण, सेंसर और स्वचालित सिंचाई प्रणालियों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों - के लिए प्रयोगशालाओं का एक विशाल क्षेत्र और एक व्यावसायिक मार्ग प्रदान करती है, जिससे उनकी साझेदारी पारस्परिक रूप से लाभकारी हो जाती है।"