इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती: बांग्लादेश निर्माण से आपातकाल तक, एक विवादास्पद विरासत
सारांश
मुख्य बातें
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती 19 नवंबर 2026 को पूरे देश में मनाई जा रही है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में हुआ था। भारतीय राजनीति की सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाने वाली इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक दो कार्यकालों में देश का नेतृत्व किया — उनके निर्णय आज भी बहस और अध्ययन का विषय बने हुए हैं।
स्वतंत्रता संग्राम से राजनीति तक की यात्रा
इंदिरा गांधी ने बचपन में ही राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव बना लिया था। उन्होंने 'बाल चरखा संघ' की स्थापना की और 1930 के असहयोग आंदोलन के दौरान बच्चों का संगठन 'वानर सेना' बनाया, जिसने कांग्रेस की सहायता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह राजनीतिक चेतना उनके बाद के दशकों के निर्णयों की नींव बनी।
आर्थिक नीतियाँ: बैंक राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति
1969 में इंदिरा गांधी ने देश के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं और ऋण सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि क्षेत्र तक पहुँचाना था। आलोचकों ने इसे अत्यधिक केंद्रीकरण बताया, जबकि समर्थकों ने इसे वित्तीय समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना।
इसी दौर में उन्होंने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति को गति दी। उच्च उपज वाली बीज किस्मों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य साधा गया। यह ऐसे समय में आया जब भारत अकाल की छाया से उबर रहा था।
बांग्लादेश निर्माण: 1971 का निर्णायक सैन्य हस्तक्षेप
1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत के समर्थन और सैन्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। इस जीत के बाद अमेरिकी और सोवियत दबावों के बीच भारत की कूटनीतिक दृढ़ता ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई। उसी वर्ष उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।
गौरतलब है कि इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान को नीतिगत प्राथमिकता बनाया। इस अभियान के तहत कई कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की गईं।
आपातकाल: सबसे विवादास्पद अध्याय
1975 में 'आंतरिक अशांति' का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताएँ निलंबित कर दी गईं और प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू की गई। आपातकाल का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद अध्यायों में से एक रहा है। इसने राजनेताओं की एक पूरी पीढ़ी को वैचारिक और राजनीतिक दिशा दी — कई नेता जो आज भी सक्रिय हैं, उनकी राजनीतिक जड़ें आपातकाल-विरोध से जुड़ी हैं।
अंतरराष्ट्रीय पहचान और विरासत
इंदिरा गांधी को भारत रत्न (1971) के अतिरिक्त मेक्सिकन अकादमी पुरस्कार (1972), एफएओ का द्वितीय वार्षिक पदक (1973), अमेरिकी मदर अवार्ड (1953) और अर्जेंटीना की एनीमल प्रोटेक्शन सोसाइटी से डिप्लोमा ऑफ ऑनर (1971) भी प्रदान किए गए। उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर गहरी छाप छोड़े हुए है — और हर जयंती पर यह बहस नए सिरे से जीवित हो उठती है कि उनके फैसलों को इतिहास किस तराजू पर तोलता है।