अगस्त क्रांति 1942: 'करो या मरो' की वह अदम्य ज्वाला जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी

8 अगस्त 1942 की वह संध्या भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक शाम बन गई, जब मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान — जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है — पर लाखों देशवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी ऐतिहासिक मंच से महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' का वह उद्घोष किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई और अपरिवर्तनीय दिशा दे दी। यह भारत छोड़ो आंदोलन की वह चिंगारी थी जो जल्द ही पूरे उपमहाद्वीप में दावानल बन गई।

ऑपरेशन जीरो आवर और नेतृत्व की गिरफ्तारी

ब्रिटिश हुकूमत इस उभरती क्रांतिकारी लहर से इतनी भयभीत थी कि उसने अगले ही दिन — 9 अगस्त 1942 की भोर में — 'ऑपरेशन जीरो आवर' को अंजाम दिया। इस सुनियोजित सैन्य अभियान के तहत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित कांग्रेस के समूचे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। औपनिवेशिक प्रशासन की गणना थी कि नेताओं के अभाव में जन-आंदोलन स्वतः ठंडा पड़ जाएगा। किंतु परिणाम ठीक विपरीत निकला — नेतृत्वविहीन होने के बावजूद यह जन-विद्रोह देश के कोने-कोने में फैलता चला गया।

युवाओं और महिलाओं ने संभाली क्रांति की कमान

जब वरिष्ठ नेता सलाखों के पीछे थे, तब देश की युवा पीढ़ी और महिलाओं ने इस महासंग्राम का नेतृत्व स्वयं अपने कंधों पर उठा लिया। स्वतंत्रता संग्राम की 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' के नाम से विख्यात अरुणा आसफ अली ने पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस की परवाह किए बिना 9 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक मैदान में निडरता से भारतीय तिरंगा फहरा दिया। इसी दौर में 22 वर्षीय साहसी छात्रा उषा मेहता ने एक भूमिगत 'कांग्रेस रेडियो' की स्थापना की, जो 42.34 मीटर बैंड पर प्रसारित होता था। लगातार ठिकाना बदलते हुए इस रेडियो ने ब्रिटिश सेंसरशिप को चकमा देकर समूचे देश में क्रांति का संदेश पहुँचाया।

विद्रोह की पृष्ठभूमि: क्रिप्स मिशन की विफलता और युद्धकालीन संकट

यह विद्रोह अचानक नहीं भड़का था — इसकी जड़ें 1942 की शुरुआत में ही पड़ चुकी थीं। क्रिप्स मिशन की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद भी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई थी और पूर्वी सीमाओं पर जापानी आक्रमण का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा था। इन परिस्थितियों ने भारतीय जनमानस में यह दृढ़ विश्वास भर दिया कि ब्रिटिश शासन अब उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है।

समानांतर सरकारें: स्वशासन का जीवंत प्रमाण

इस आंदोलन की सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्तर पर स्थापित समानांतर सरकारें थीं, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर ब्रिटिश प्रशासन के अस्तित्व को चुनौती दी। सतारा में नाना पाटिल की 'प्रति सरकार' 1946 तक अबाध रूप से संचालित होती रही, जिसने ब्रिटिश न्याय प्रणाली को हाशिये पर धकेल दिया। इन समानांतर सरकारों ने निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता अपना शासन स्वयं चलाने में पूरी तरह सक्षम है।

ब्रिटिश दमन और साम्राज्य की आत्मा पर गहरा घाव

कहा जाता है कि यह विद्रोह इतना व्यापक, हिंसक और अप्रत्याशित था कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को एक गुप्त केबल भेजा, जिसमें उन्होंने इसे '1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह' करार दिया। ब्रिटिश राज ने इसे कुचलने के लिए क्रूर दमन का सहारा लिया — अनेक लोग गिरफ्तार हुए और कई निर्दोषों को जान से हाथ धोना पड़ा। यद्यपि 1944 तक सैन्य दमन से आंदोलन सतही तौर पर शांत हो गया, तथापि इसने ब्रिटिश साम्राज्य को भीतर तक हिला दिया था। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि भारत पर बलपूर्वक शासन बनाए रखना अब असंभव है — और इसी अहसास ने स्वतंत्रता की राह को तेज़ी से प्रशस्त किया। आज प्रतिवर्ष 9 अगस्त को 'भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस' के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है — उन गुमनाम और महान बलिदानों की याद में जिन्होंने इस देश की नियति बदल दी।