गोवा क्रांति दिवस 18 जून: मडगांव की वह सभा जिसने पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें हिला दीं

गोवा क्रांति दिवस हर वर्ष 18 जून को उस ऐतिहासिक पल की याद में मनाया जाता है जब 1946 में मडगांव के चौक पर हजारों गोवावासियों ने एकजुट होकर पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को खुली चुनौती दी थी। यह वह दिन था जब गोवा की जनता ने पहली बार संगठित स्वर में यह घोषणा की कि उनके भाग्य का निर्णय कोई विदेशी सत्ता नहीं, बल्कि वे स्वयं करेंगे।

बर्लिन से मडगांव तक: क्रांति की नींव

इस आंदोलन की जड़ें भारत से हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में पड़ी थीं। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में वहाँ दो युवा छात्रों की मुलाकात हुई — गोवा के जूलियाओ मेनेजेस और उत्तर प्रदेश के अकबरपुर निवासी राममनोहर लोहिया। दोनों के भीतर राष्ट्रवाद की एक ही आग जल रही थी और दोनों विदेशी शासन से मुक्त भारत का सपना संजोए हुए थे।

लोहिया ने 1933 में पीएचडी पूरी कर भारत वापसी की, जबकि मेनेजेस ने एमडी की डिग्री हासिल करने के बाद 1938 में गोवा लौटे और बाद में बंबई से नागरिक अधिकारों की आवाज़ बुलंद करने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब लोहिया भूमिगत थे, तब मेनेजेस ने उन्हें शरण दी — यह मित्रता राजनीतिक संघर्ष की साझा भूमि पर और गहरी होती गई।

मुख्य घटनाक्रम: 10 से 18 जून 1946

1946 में जब लोहिया अस्वस्थ हुए, तो मेनेजेस ने उन्हें दक्षिण गोवा के असोलना गाँव स्थित अपने घर में विश्राम का निमंत्रण दिया। किंतु विश्राम की बजाय विचार-मंथन शुरू हो गया। 10 जून से ही बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आना-जाना शुरू हो गया और चर्चा का केंद्र था — गोवा के लोगों को नागरिक अधिकार कैसे दिलाए जाएँ।

उस दौर में पुर्तगाली प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा था। इसके बावजूद 15 जून को मेनेजेस और लोहिया ने पणजी में एक जनसभा को संबोधित किया — यह सीधी सविनय अवज्ञा थी। सभा की सफलता से उत्साहित होकर तीन दिन बाद मडगांव में एक और विशाल सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

18 जून 1946 को मडगांव के चौक पर उमड़े जनसैलाब ने पुर्तगाली प्रशासन को चौंका दिया। दोनों नेताओं ने जनता से औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध खड़े होने और अपने अधिकार वापस लेने का आह्वान किया। उनका संदेश स्पष्ट था — स्वतंत्रता केवल माँगने से नहीं, संघर्ष से मिलती है।

गिरफ्तारी और बढ़ता प्रतिरोध

पुर्तगाली सरकार ने शुरू में इस जन-आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया और इसे खारिज करने की कोशिश की। लेकिन जन-समर्थन बढ़ता देख प्रशासन की चिंता बढ़ गई। सभा के तुरंत बाद मेनेजेस और लोहिया दोनों को गिरफ्तार कर अंधेरे में पणजी पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

गौरतलब है कि गिरफ्तारी से आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। अगले दिन जैसे-जैसे यह खबर फैली, पूरे गोवा में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। शहरों और कस्बों की सड़कों पर लोग उतर आए, जगह-जगह धरने दिए गए और दोनों नेताओं को रिहा करने की माँग उठने लगी। बाद में लोहिया को गोवा सीमा तक ले जाकर रिहा किया गया, जबकि मेनेजेस को मडगांव में छोड़ा गया।

आम जनता पर असर और ऐतिहासिक महत्व

यह ऐसे समय में आया जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, किंतु गोवा की स्थिति शेष भारत से भिन्न थी। पुर्तगालियों की उपस्थिति भारत में उस दौर से थी जब वास्को डि गामा 1498 में समुद्री मार्ग से यहाँ पहुँचा था। समय के साथ उनका प्रभाव सिमटता गया, लेकिन गोवा उनके सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में बना रहा।

भारत ने 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, किंतु गोवा को अभी भी पुर्तगाली शासन के अधीन रहना पड़ा। करीब साढ़े चार शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के बाद अंततः 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के ज़रिए गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। भारत इसे गोवा की मुक्ति के रूप में देखता है, जबकि पुर्तगाली पक्ष इसे गोवा पर आक्रमण कहता है।

क्या होगा आगे: विरासत और स्मरण

18 जून 1946 की वह सभा गोवा के स्वतंत्रता संघर्ष का पहला संगठित सार्वजनिक विद्रोह था। मेनेजेस और लोहिया ने जो बीज बोया, उसने अगले डेढ़ दशक में पूर्ण मुक्ति का रूप लिया। आज गोवा क्रांति दिवस उस संकल्प का प्रतीक है जब एक उपनिवेशित जनता ने अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करने की ठानी और इतिहास की धारा को मोड़ दिया।