एईआई 2024 रिपोर्ट विवाद: जगन मोहन रेड्डी का आरोप, चंद्रबाबू नायडू हमारी उपलब्धियों का श्रेय ले रहे हैं
सारांश
एईआई 2024 रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग — 10वें से तीसरे स्थान तक — अब राजनीतिक जंग का मैदान बन गई है। जगन मोहन रेड्डी का सीधा सवाल: जब नायडू उस दौर को 'वेंटिलेटर युग' कह रहे हैं, तो उसी दौर की उपलब्धियों का श्रेय कैसे ले सकते हैं?
मुख्य बातें
वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई.एस.
जगन मोहन रेड्डी ने 14 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर एईआई 2024 रिपोर्ट का श्रेय अनुचित तरीके से लेने का आरोप लगाया।
आंध्र प्रदेश 'कंपोजिट स्कोर' में 2021 के 10वें स्थान से 2024 में तीसरे स्थान पर पहुँचा — देश में सबसे बड़ी छलांग।
' सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा ' में राज्य 11वें से पहले , ' स्वास्थ्य सूचकांक ' में 8वें से दूसरे और ' कानूनी उपाय ' में 15वें से दूसरे स्थान पर आया।
रेड्डी का तर्क है कि एईआई 2024 रिपोर्ट में 2021-2023 के आँकड़े हैं, जो वाईएसआरसीपी शासनकाल का समय है।
रेड्डी ने नायडू के 'वेंटिलेटर' वाले बयान और श्रेय लेने की कोशिश को आपस में विरोधाभासी बताया।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने 14 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार 'एक्सेस (इन) इक्वालिटी इंडेक्स (एईआई) 2024' रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की बेहतर रैंकिंग का श्रेय अनुचित तरीके से अपने नाम कर रही है। रेड्डी का तर्क है कि यह सुधार 2021 से 2023 के बीच वाईएसआरसीपी शासनकाल में हुए थे, न कि नायडू के नेतृत्व में।
एईआई रिपोर्ट क्या कहती है
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज (सीएनईएस) द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में सामाजिक और मानव विकास के पाँच प्रमुख पैमानों के आधार पर भारतीय राज्यों का आकलन किया जाता है। एईआई 2024 रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश 'कंपोजिट स्कोर' में 2021 के 10वें स्थान से उठकर 2024 में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।
रिपोर्ट ने राज्य को सभी राज्यों में सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए विशेष रूप से सराहा है। रेड्डी ने बताया कि 2024 की रिपोर्ट विशेष रूप से 2021 से 2023 तक के आँकड़ों पर आधारित है, जो कि वाईएसआरसीपी के कार्यकाल का समय है।
मुख्य सुधार और रैंकिंग परिवर्तन
रेड्डी ने दोनों रिपोर्टों की तुलना करते हुए कई महत्त्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख किया। 'सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा' के मामले में आंध्र प्रदेश 2021 में 11वें स्थान पर था, जो 2024 में पहले स्थान पर आ गया।
'स्वास्थ्य सूचकांक' में राज्य 8वें से दूसरे स्थान पर पहुँचा, जबकि 'कानूनी उपाय' की श्रेणी में राज्य ने 15वें से दूसरे स्थान तक की उल्लेखनीय छलांग लगाई। रेड्डी ने कहा कि ये परिणाम कल्याणकारी योजनाओं और विकास पर दिए गए संतुलित फोकस की देन हैं।
जगन के दावे — किन नीतियों को दिया श्रेय
रेड्डी ने इन उपलब्धियों के पीछे अपनी सरकार की कई नीतियों का हवाला दिया। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन, आर्थिक संकट के दौर में निजी उपभोग की रक्षा के उपायों तथा औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए लक्षित सहायता का उल्लेख किया।
उनके अनुसार, इन्हीं कदमों की बदौलत 2019 से 2024 के बीच दक्षिण भारत में सबसे तेज विकास दर हासिल की गई।
नायडू सरकार पर सीधा निशाना
रेड्डी ने अपनी बात समाप्त करते हुए नायडू की स्थिति में एक विरोधाभास उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ नायडू इन उपलब्धियों का श्रेय ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वे 2019-2024 के दौर को ऐसा समय बता रहे हैं जब आंध्र प्रदेश 'वेंटिलेटर पर' था।
यह ऐसे समय में आया है जब आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के बीच विकास के श्रेय को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब पूर्व और वर्तमान सरकारें किसी रिपोर्ट या सूचकांक की रैंकिंग को लेकर आमने-सामने आई हों।
आगे क्या होगा
रेड्डी की इस सोशल मीडिया पोस्ट पर नायडू सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि एईआई रिपोर्ट अब विधानसभा और मीडिया में बहस का केंद्र बन सकती है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों द्वारा आँकड़ों की अपनी-अपनी व्याख्या पेश किए जाने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने इस बार एक पैना तर्क रखा है — यदि नायडू 2019-2024 को 'वेंटिलेटर युग' कहते हैं, तो उसी काल के आँकड़ों पर टिकी रिपोर्ट का श्रेय लेना तार्किक रूप से असंगत है। एईआई 2024 में 2021-2023 के डेटा का उपयोग यह सवाल उठाता है कि सूचकांक आधारित कूटनीति में 'कट-ऑफ डेट' को लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जाती। मुख्यधारा की कवरेज इस तथ्य को अक्सर अनदेखा कर देती है कि कल्याण योजनाओं के परिणाम — चाहे वे किसी भी सरकार के हों — आँकड़ों में देरी से दिखते हैं, और इस अंतराल का राजनीतिक फायदा अगली सरकार उठाती है। यह विवाद वास्तव में आंध्र की दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच शासन के कथानक पर नियंत्रण की लड़ाई है।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एक्सेस (इन) इक्वालिटी इंडेक्स (एईआई) 2024 क्या है?
यह ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज (सीएनईएस) द्वारा प्रकाशित एक तुलनात्मक रिपोर्ट है, जो सामाजिक और मानव विकास के पाँच प्रमुख पैमानों पर भारतीय राज्यों को रैंक करती है। 2024 की रिपोर्ट मुख्य रूप से 2021 से 2023 तक के आँकड़ों पर आधारित है।
जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर क्या आरोप लगाया है?
रेड्डी ने आरोप लगाया है कि नायडू सरकार एईआई 2024 रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की बेहतर रैंकिंग का श्रेय अपने नाम कर रही है, जबकि रिपोर्ट में इस्तेमाल 2021-2023 के आँकड़े वाईएसआरसीपी के शासनकाल के हैं। उन्होंने नायडू के 'वेंटिलेटर युग' वाले बयान को भी इस दावे से विरोधाभासी बताया।
एईआई 2024 रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की रैंकिंग में कितना सुधार हुआ?
आंध्र प्रदेश 'कंपोजिट स्कोर' में 2021 के 10वें स्थान से 2024 में तीसरे स्थान पर पहुँचा है। 'सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा' में 11वें से पहले, 'स्वास्थ्य सूचकांक' में 8वें से दूसरे और 'कानूनी उपाय' में 15वें से दूसरे स्थान पर आया।
रेड्डी ने इन उपलब्धियों का श्रेय किसे दिया?
रेड्डी ने इन सुधारों का श्रेय वाईएसआरसीपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन, आर्थिक संकट में निजी उपभोग की रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र को दी गई लक्षित सहायता को दिया। उनके अनुसार इन्हीं नीतियों से 2019-2024 के बीच दक्षिण भारत में सबसे तेज विकास दर हासिल हुई।
नायडू सरकार ने इन आरोपों पर क्या कहा?
रेड्डी की इस सोशल मीडिया पोस्ट पर अभी तक नायडू सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में विधानसभा और मीडिया में बहस का विषय बन सकता है।
