जगदीश चंद्र बोस की 89 साल से बंद तिजोरी: झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, पर्यटन सचिव से माँगा जवाब
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर 2026 को गिरिडीह स्थित जगदीश चंद्र बोस स्मृति विज्ञान भवन में 89 वर्षों से बंद पड़ी लोहे की तिजोरी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने राज्य के पर्यटन सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त से इस ऐतिहासिक धरोहर की स्थिति पर जवाब तलब किया है। यह कदम एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है।
तिजोरी का इतिहास और महत्व
यह तिजोरी गिरिडीह के बरगंडा स्थित शांति भवन में रखी है — वही भवन जहाँ महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने 23 नवंबर 1937 को अंतिम साँस ली थी। उनके निधन के बाद से यह तिजोरी अखुली पड़ी है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके भीतर आधुनिक विज्ञान से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज, अनछुए शोध पत्र और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सूत्र हो सकते हैं।
गिरिडीह से बोस का गहरा नाता
जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के मेमनसिंह (अब बांग्लादेश) में हुआ था। उस समय गिरिडीह भी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और वहाँ उनके परिजन रहते थे। पेड़-पौधों पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए जंगलों और वनस्पतियों से भरपूर गिरिडीह उनके लिए आदर्श स्थान था — उन्होंने अपने वैज्ञानिक जीवन का एक महत्वपूर्ण और एकांत हिस्सा यहीं बिताया। उनके जीवन के अंतिम वर्ष भी इसी भूमि पर गुज़रे।
स्मृति भवन की स्थापना और उपेक्षा
गिरिडीह झंडा मैदान के निकट स्थित जिस भवन में बोस रहते थे, उसका वर्ष 1987 में तत्कालीन उपायुक्त के. के. पाठक के कार्यकाल में सरकार ने अधिग्रहण किया। भवन का नाम 'जगदीश चंद्र बोस स्मृति विज्ञान भवन' रखा गया और 28 फरवरी 1997 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल ए. आर. किदवई ने इसका उद्घाटन किया। भवन में बोस की तस्वीरें, उन्हें मिले सम्मान और उनके आविष्कारों के मॉडल — जैसे माइक्रोवेव डिटेक्टर और पौधों में जीवन साबित करने वाला 'क्रेस्कोग्राफ' — प्रदर्शित हैं। बावजूद इसके, इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में कभी कोई ठोस और व्यापक पहल नहीं हो सकी।
पहले भी हो चुकी है कोशिश
गौरतलब है कि करीब पाँच वर्ष पहले भी इस तिजोरी को खोलने की कोशिश हुई थी। उस समय जिला प्रशासन ने तत्कालीन राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को गिरिडीह आमंत्रित कर उनके हाथों तिजोरी खुलवाने की योजना बनाई थी, लेकिन अंतिम क्षणों में राष्ट्रपति का कार्यक्रम टल जाने से यह पहल भी आगे नहीं बढ़ पाई।
आगे की राह
अब झारखंड उच्च न्यायालय के स्वत: संज्ञान के बाद इस ऐतिहासिक स्मृति भवन और 89 वर्षों से बंद तिजोरी से जुड़े सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद एक बार फिर जागी है। अदालत के हस्तक्षेप से यह मामला अब केवल स्थानीय प्रशासनिक उदासीनता का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक विरासत के संरक्षण का प्रश्न बन गया है।