जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला ने परीक्षा सुधारों पर दिया बड़ा जोर, कंप्यूटर आधारित और मेरिट-केंद्रित व्यवस्था की वकालत

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 12 नवंबर 2026 को जम्मू स्थित सिविल सचिवालय में परीक्षा सुधारों पर गठित हाई पावर्ड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीक-आधारित और योग्यता-केंद्रित बनाना अब समय की माँग है। मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स को सरकार का पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया।

बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

बैठक की शुरुआत में उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर-सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने परीक्षा सुधारों के क्षेत्र में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें परीक्षा सामग्री को पुलिस सुरक्षा में स्थानांतरित करना, सीसीटीवी-निगरानी वाले स्ट्रॉन्ग रूम, चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था, निर्धारित तलाशी प्रक्रियाएँ और परीक्षा केंद्रों की लगातार निगरानी शामिल थी।

बैठक में जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग, जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा लागू किए गए सुधारों की समीक्षा भी की गई — जिनमें डिजिटल परीक्षाएँ, पारदर्शी मूल्यांकन, समय पर परिणाम घोषित करना और डिग्री शीघ्र जारी करना प्रमुख थे।

कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं पर जोर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं (CBT) की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर इस तकनीक को लागू करने से पहले छात्रों को इससे भली-भाँति परिचित कराना अनिवार्य है, ताकि तकनीकी बाधाएँ किसी भी उम्मीदवार के प्रदर्शन को प्रभावित न करें।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में स्कूल बोर्ड के प्रदर्शन को शामिल करने पर विचार किया जाए। इससे किसी एक परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता घटेगी और नियमित स्कूली शिक्षा का महत्व पुनः स्थापित होगा।

नॉर्मलाइजेशन और समान अवसर

विभिन्न शिक्षा बोर्डों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक उचित 'नॉर्मलाइजेशन' प्रक्रिया विकसित करने पर बल दिया। इसका उद्देश्य यह है कि जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, CBSE और ICSE से आए सभी उम्मीदवारों को एक समान मंच पर परखा जा सके और किसी भी छात्र को बोर्ड के अंतर के कारण नुकसान न उठाना पड़े।

इंटरव्यू और मौखिक परीक्षाओं में पारदर्शिता

उमर अब्दुल्ला ने भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में होने वाले इंटरव्यू और मौखिक परीक्षाओं में पारदर्शिता की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उम्मीदवारों में अक्सर 'व्यक्तिपरक' मूल्यांकन और अंकों में हेरफेर की संभावना को लेकर चिंताएँ रहती हैं। उन्होंने टास्क फोर्स से आग्रह किया कि वे ऐसे उपायों पर विचार करे जिनसे मौखिक मूल्यांकन को अधिक निष्पक्ष और जवाबदेह बनाया जा सके।

नीट-यूजी विवाद की पृष्ठभूमि

यह ऐसे समय में आया है जब नीट-यूजी के रद्द होने और पुनः परीक्षा आयोजित करने की घटनाओं ने देशभर में लाखों उम्मीदवारों को भारी परेशानी और मानसिक तनाव में डाल दिया था। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ठोस और दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता अब और भी अधिक स्पष्ट हो गई है। गौरतलब है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की माँग न केवल जम्मू-कश्मीर, बल्कि पूरे देश में एक व्यापक विमर्श का विषय बनी हुई है।

आगे आने वाले महीनों में टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर जम्मू-कश्मीर सरकार ठोस नीतिगत कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।