पाकिस्तान से बातचीत पर J&K उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने BJP से माँगा जवाब, SCO फोरम का हवाला दिया
सारांश
मुख्य बातें
जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने 20 नवंबर 2026 को जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से तीखा सवाल पूछा — पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को नई दिल्ली में SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने की अनुमति क्यों दी गई? उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेताओं को वर्षों तक पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने पर 'देशद्रोही' तक कहा जाता रहा।
चौधरी का मुख्य आरोप
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संवाद का सुझाव दिया था, तब BJP ने उन पर 'अलगाववादियों की भाषा' बोलने का आरोप लगाया था। उन्होंने पूछा, 'अगर आज पाकिस्तान के मंत्री आ रहे हैं, तो आप उन्हें आने की इजाजत क्यों दे रहे हैं?' चौधरी के अनुसार, BJP को इस विरोधाभास का जवाब देना होगा।
वाजपेयी और 1994 के जिनेवा प्रकरण का संदर्भ
चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी उल्लेख किया, जो कहा करते थे — 'आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते।' उन्होंने याद दिलाया कि 1994 में जिनेवा में फारूक अब्दुल्ला ने तत्कालीन विपक्ष के नेता वाजपेयी के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक प्रमुख सदस्य के रूप में जम्मू-कश्मीर में भारत के रिकॉर्ड का पुरजोर बचाव किया था और पाकिस्तान समर्थित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों वाले प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। चौधरी के अनुसार, उन्हीं अब्दुल्ला के विचारों को आज सही माना जा रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियों का हवाला
चौधरी ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से संवाद की अपनी नीति के लिए भारी कीमत चुकाई है — पार्टी के मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता शहीद हुए। इसके बावजूद पार्टी का रुख एकसमान रहा है कि जम्मू-कश्मीर के हालात बिगड़ने की जड़ में पाकिस्तान है, और उससे बात किए बिना शांति की दिशा में आगे बढ़ना संभव नहीं।
BJP से जवाबदेही की माँग
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'असल मुद्दा यह नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं।' उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति और स्थिरता चाहिए, तो पाकिस्तान से बातचीत अनिवार्य है। गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार और BJP का रवैया पाकिस्तान को लेकर पारंपरिक रूप से कठोर रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी इसी मुद्दे पर पहले आलोचनाएँ झेलनी पड़ी थीं।
आगे क्या
चौधरी के इस बयान से जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। SCO फोरम की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंधों का सवाल एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गया है।