20 नवंबर 2026
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पाकिस्तान से बातचीत पर J&K उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने BJP से माँगा जवाब, SCO फोरम का हवाला दिया

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पाकिस्तान से बातचीत पर J&K उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने BJP से माँगा जवाब, SCO फोरम का हवाला दिया

सारांश

J&K उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने SCO फोरम में पाकिस्तानी मंत्री की दिल्ली यात्रा का हवाला देते हुए BJP पर सीधा निशाना साधा — जो पार्टी NC नेताओं को पाकिस्तान से बात करने पर 'देशद्रोही' कहती थी, वही अब खुद पाकिस्तान को दिल्ली बुला रही है। वाजपेयी के उद्धरण से शुरू हुई यह बहस राष्ट्रीय विमर्श में नई जान फूँक रही है।

मुख्य बातें

J&K उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने 20 नवंबर 2026 को BJP से पूछा — पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को SCO फोरम के लिए दिल्ली आने की अनुमति क्यों दी गई।
चौधरी ने याद दिलाया कि NC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और CM उमर अब्दुल्ला को पाकिस्तान से बातचीत की वकालत पर BJP ने 'देशद्रोही' कहा था।
उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के उस कथन का हवाला दिया — 'दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं।' 1994 में जिनेवा में फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान समर्थित प्रस्ताव का विरोध किया था; चौधरी के अनुसार उनके विचार आज सही साबित हो रहे हैं।
चौधरी का तर्क — जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान से संवाद अनिवार्य है।

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने 20 नवंबर 2026 को जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से तीखा सवाल पूछा — पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को नई दिल्ली में SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने की अनुमति क्यों दी गई? उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेताओं को वर्षों तक पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने पर 'देशद्रोही' तक कहा जाता रहा।

चौधरी का मुख्य आरोप

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संवाद का सुझाव दिया था, तब BJP ने उन पर 'अलगाववादियों की भाषा' बोलने का आरोप लगाया था। उन्होंने पूछा, 'अगर आज पाकिस्तान के मंत्री आ रहे हैं, तो आप उन्हें आने की इजाजत क्यों दे रहे हैं?' चौधरी के अनुसार, BJP को इस विरोधाभास का जवाब देना होगा।

वाजपेयी और 1994 के जिनेवा प्रकरण का संदर्भ

चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी उल्लेख किया, जो कहा करते थे — 'आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते।' उन्होंने याद दिलाया कि 1994 में जिनेवा में फारूक अब्दुल्ला ने तत्कालीन विपक्ष के नेता वाजपेयी के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक प्रमुख सदस्य के रूप में जम्मू-कश्मीर में भारत के रिकॉर्ड का पुरजोर बचाव किया था और पाकिस्तान समर्थित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों वाले प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। चौधरी के अनुसार, उन्हीं अब्दुल्ला के विचारों को आज सही माना जा रहा है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियों का हवाला

चौधरी ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से संवाद की अपनी नीति के लिए भारी कीमत चुकाई है — पार्टी के मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता शहीद हुए। इसके बावजूद पार्टी का रुख एकसमान रहा है कि जम्मू-कश्मीर के हालात बिगड़ने की जड़ में पाकिस्तान है, और उससे बात किए बिना शांति की दिशा में आगे बढ़ना संभव नहीं।

BJP से जवाबदेही की माँग

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'असल मुद्दा यह नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं।' उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति और स्थिरता चाहिए, तो पाकिस्तान से बातचीत अनिवार्य है। गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार और BJP का रवैया पाकिस्तान को लेकर पारंपरिक रूप से कठोर रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी इसी मुद्दे पर पहले आलोचनाएँ झेलनी पड़ी थीं।

आगे क्या

चौधरी के इस बयान से जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। SCO फोरम की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंधों का सवाल एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

वह महज़ राजनीतिक पलटवार नहीं है — यह भारत की पाकिस्तान नीति में उस गहरी दरार को दर्शाता है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के बयानों और कार्यों के बीच हमेशा से रही है। SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ जुड़ाव और द्विपक्षीय संवाद को अलग-अलग खाँचों में रखकर देखने की रणनीति केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक असहजता पैदा करती है। असली प्रश्न यह है कि जम्मू-कश्मीर की जनता और राजनीतिक नेतृत्व को लंबे समय से जो स्थिति समझ आती रही है, उसे राष्ट्रीय नीति में अनुवाद करने में इतना समय क्यों लगता है। वाजपेयी के उस उद्धरण को BJP नेता खुद उद्धृत करते आए हैं — इसी उद्धरण को हथियार की तरह पेश करना चौधरी की राजनीतिक चतुराई को दर्शाता है, लेकिन इससे कूटनीतिक दिशा में कोई ठोस बदलाव आएगा, यह देखना बाकी है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुरिंदर चौधरी ने BJP से क्या सवाल पूछा है?
J&K उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पूछा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पाकिस्तान से बातचीत की वकालत पर 'देशद्रोही' कहा गया, तो अब SCO फोरम के लिए पाकिस्तानी मंत्री को दिल्ली आने की अनुमति क्यों दी गई। उनके अनुसार, BJP को इस विरोधाभास का जवाब देना चाहिए।
SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम क्या है और इसमें पाकिस्तान की भागीदारी क्यों विवादास्पद है?
SCO (शंघाई सहयोग संगठन) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम एक बहुपक्षीय मंच है जिसमें सदस्य देश सांस्कृतिक और कूटनीतिक संवाद करते हैं। पाकिस्तान SCO का सदस्य है, इसलिए उसके मंत्री की दिल्ली यात्रा बहुपक्षीय ढाँचे के तहत हुई। विवाद इसलिए है क्योंकि BJP ने द्विपक्षीय बातचीत का विरोध करते हुए NC नेताओं की आलोचना की थी।
फारूक अब्दुल्ला और 1994 के जिनेवा प्रकरण का इस बहस से क्या संबंध है?
1994 में जिनेवा में फारूक अब्दुल्ला ने तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में जम्मू-कश्मीर पर भारत के रिकॉर्ड का बचाव किया था और पाकिस्तान समर्थित प्रस्ताव का विरोध किया था। चौधरी का कहना है कि उन्हीं अब्दुल्ला के विचार — कि पाकिस्तान से बात जरूरी है — आज सही साबित हो रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान के साथ बातचीत पर क्या रुख रहा है?
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यह रुख रखा है कि पाकिस्तान से संवाद के बिना जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति संभव नहीं, क्योंकि वही देश वहाँ के हालात बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। चौधरी के अनुसार, इस रुख के लिए पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता तक शहीद हुए।
BJP ने इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
20 नवंबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चौधरी के बयान पर BJP की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह विषय जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजनीति में बहस का केंद्र बना हुआ है।
राष्ट्र प्रेस
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