पश्चिम बंगाल सरकार बनाएगी लैंड बैंक, सुवेंदु अधिकारी की सरकार खुद खरीदेगी जमीन
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल सरकार ने 20 नवंबर 2026 को राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक समर्पित लैंड बैंक बनाने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि वह स्वयं जमीन मालिकों से सीधे जमीन खरीदेगी और इस लैंड बैंक के माध्यम से नई औद्योगिक परियोजनाओं को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी।
लैंड बैंक की संरचना और आधार
राज्य सचिवालय 'नबन्ना' के सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित लैंड बैंक का आधार भूमि के स्वामित्व की प्रकृति का विस्तृत सर्वेक्षण और वर्गीकरण होगा। इस सर्वे में शामिल सभी जमीनों को छह मुख्य श्रेणियों में बाँटा जाएगा।
ये छह श्रेणियाँ हैं — सरकार के अधीन जमीन, सरकारी जमीन जिस पर अतिक्रमण है, बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के पास मौजूद जमीन, विभिन्न औद्योगिक पार्कों के भीतर उपलब्ध भूमि, आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स), और किसानों या व्यक्तिगत जमीन मालिकों के पास मौजूद कृषि भूमि।
वर्गीकरण के बाद की प्रक्रिया
नबन्ना के सूत्र ने बताया, "एक बार वर्गीकरण ठीक से हो जाने के बाद राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कौन सी जमीनें तुरंत लैंड बैंक में शामिल करने के लिए उपलब्ध हैं और किन जमीनों को राज्य सरकार को सीधे खरीदना या अधिग्रहीत करना होगा।" सूत्रों के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार बेहद सावधानी से कदम उठा रही है, क्योंकि उद्योगों के लिए जमीन जुटाना एक अत्यंत संवेदनशील मामला है।
सिंगुर नंदीग्राम की पृष्ठभूमि और नई नीति का संदर्भ
राज्य सचिवालय के सूत्र ने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में जमीन खरीदने की जिम्मेदारी पूरी तरह निवेशकों पर छोड़ दी जाती थी, जो कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे भूमि स्वामित्व वाले राज्य में एक अव्यावहारिक नीति थी। वहीं, जबरन भूमि अधिग्रहण के परिणाम सिंगुर और नंदीग्राम जैसे मामलों में वाम मोर्चा सरकार को भुगतने पड़े थे।
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल दशकों के औद्योगिक पलायन के बाद एक नई निवेश अनुकूल छवि बनाने की कोशिश में लगा है। गौरतलब है कि इसी महीने के शुरू में राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति पेश की थी, जिसमें भूमि उपलब्धता को केंद्रीय बिंदु बनाया गया था।
विशेषज्ञों की राय
कोलकाता के वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोबीर मुखर्जी ने इस नीति का स्वागत किया। उनके अनुसार, "पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ जमीन का मालिकाना हक बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है, वहाँ राज्य सरकार की मदद के बिना बड़े निवेश को आकर्षित करना संभव नहीं होगा। जबरन जमीन अधिग्रहण नुकसानदेह साबित हो सकता है, जैसा कि लेफ्ट फ्रंट के शासनकाल में सिंगुर और नंदीग्राम के मामलों में हुआ था। इसलिए राज्य सरकार की यह नई जमीन नीति निवेशकों, जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों के हितों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती है।"
आगे क्या होगा
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार खुद जमीन मालिकों से सीधे जमीन खरीदेगी, लैंड बैंक तैयार करेगी और फिर नई तथा प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं को उस बैंक से आवश्यक भूमि सौंपी जाएगी। उद्योग और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राज्य के दीर्घकालिक औद्योगिक पुनरुद्धार की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है।