दलबदल और जोड़तोड़ की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा: शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने 23 जून को मुंबई में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए देश में तेज़ी से बढ़ रही दलबदल और जोड़तोड़ की राजनीति को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस नेता ने किसी राजनीतिक दल की नींव रखी हो, पार्टी पर उसका नैतिक और राजनीतिक अधिकार बना रहना चाहिए।

TMC और ममता बनर्जी पर दुबे का रुख

दुबे ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने की थी और पार्टी का भविष्य समय तय करेगा। हालाँकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोकतंत्र में यह परंपरा स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए कि कोई नेता पार्टी खड़ी करे और बाद में कोई दूसरा समूह उस पर कब्जा कर ले। उनके अनुसार, जब ताकतवर लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं — और यही प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट है।

ऑपरेशन टाइगर पर व्यंग्यात्मक प्रहार

महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने कथित 'ऑपरेशन टाइगर' पर दुबे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि ऑपरेशन करना डॉक्टरों का काम होता है, लेकिन अब राजनीतिक दलों के नेता भी ऑपरेशन करने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) को लगातार कमजोर करने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं।

दुबे ने याद दिलाया कि पहले शिवसेना के 18 सांसद थे, जिनमें विभाजन कराकर एक अलग गुट को नया नाम और नया चुनाव चिह्न दिलाया गया। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए सांसदों की राजनीतिक स्थिति भी इससे प्रभावित हुई। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आगे विधायकों और नगरसेवकों को भी तोड़ने के प्रयास हो सकते हैं।

राम मंदिर दान चोरी पर ट्रस्ट को घेरा

दुबे ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान चोरी के कथित मामले पर भी मंदिर प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट मंदिर की समस्त व्यवस्थाओं और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी करता है, इसलिए यदि परिसर में चोरी या वित्तीय अनियमितता होती है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है।

उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों — चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा — की ओर से इस मामले में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। दुबे ने कहा कि देशभर के श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई का धन भगवान श्रीराम के मंदिर के लिए दान करते हैं और यदि उस राशि का गबन होता है तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ धोखा और देशहित के विरुद्ध कार्य है।

SIT जांच पर सवाल

दुबे ने स्वीकार किया कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) कार्यरत है, लेकिन उन्होंने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जांच एजेंसी राज्य सरकार के अधीन है और अयोध्या सरकार के विशेष फोकस वाले क्षेत्रों में शामिल है, इसलिए जांच कितनी स्वतंत्र और प्रभावी होगी — यह देखना बाकी है। आलोचकों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में सत्ता और प्रभाव का एकतरफा इस्तेमाल स्पष्ट दिखता है।

दुबे की इस प्रतिक्रिया के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छिड़ना तय है — खासकर तब जब आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि में दलों के भीतर टूट और जोड़ की खबरें तेज़ हो रही हैं।