केरल में एलपीजी संकट: सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 11 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर केरल में एलपीजी आपूर्ति संकट की समस्या का उल्लेख किया है और तात्कालिक हस्तक्षेप की मांग की है।

पत्र में जॉन ब्रिटास ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण केरल में एलपीजी आपूर्ति में संभावित बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "मैं केरल राज्य में एलपीजी की आपूर्ति और वितरण में उत्पन्न गंभीर समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।" उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पेट्रोलियम आयात में रुकावट से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। राज्य से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान हालात एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता और रिफिलिंग को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका असर कई आवश्यक सेवाओं पर पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि केरल में घरेलू खाना बनाने के लिए एलपीजी का व्यापक उपयोग होता है और यह लगभग सभी घरों में मुख्य ईंधन है। इसलिए, आपूर्ति में किसी भी प्रकार का अस्थायी व्यवधान आम लोगों और सार्वजनिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इसे और अधिक संवेदनशील बनाती है। यहाँ के निवासी अपने भोजन के लिए होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ढाबों पर निर्भर हैं। 20 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर भी मुख्य रूप से वाणिज्यिक खाने-पीने की संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं। अगर इन संस्थाओं की गतिविधियाँ बाधित होती हैं, तो सामाजिक और मानवीय समस्याएं बढ़ सकती हैं।

उन्होंने कहा कि अस्पताल, छात्रावास, सरकारी कार्यालयों की कैंटीन और अन्य सामुदायिक संस्थाएं अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में रुकावट इन महत्वपूर्ण सेवाओं को भी प्रभावित कर सकती है। केरल के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप मंत्री जीआर अनिल ने 10 मार्च 2026 को आपके पास पत्र भेजा था, जिसमें एलपीजी आपूर्ति संकट और वाणिज्यिक सिलेंडरों की रिफिलिंग रुकने की जानकारी दी गई थी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आवश्यक संस्थाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है।

जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि इस मामले को प्राथमिकता से देखें और केरल के लिए वाणिज्यिक एलपीजी रिफिलिंग में विशेष व्यवस्थाएं या छूट पर विचार करें, ताकि राज्य में आवश्यक सेवाएं, खाद्य संस्थाएं और अन्य संस्थागत सुविधाएं प्रभावित न हों। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि केरल को इस वैश्विक अनिश्चितता के दौरान घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की कोई कमी न हो।