बिहार-हरियाणा में 44,250 कारतूस बरामद: प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से माँगा जवाब
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को बिहार और हरियाणा में 44,250 कारतूसों की बरामदगी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत से सार्वजनिक जवाब माँगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े कुछ व्यक्तियों का इस अंतरराज्यीय गोला-बारूद तस्करी रैकेट में संबंध हो सकता है।
मामले का मूल घटनाक्रम
बिहार और हरियाणा में हुई बरामदगी में कुल 44,250 कारतूस जब्त किए गए। रिपोर्टों के अनुसार, बरामद कारतूसों पर पुणे स्थित खड़की गोला-बारूद फैक्ट्री के निशान थे — जो एक सरकारी उत्पादन इकाई है। खड़गे ने सवाल उठाया कि सरकार द्वारा निर्मित गोला-बारूद अवैध बाज़ार तक कैसे पहुँचा।
प्रियांक खड़गे ने बताया कि कुछ आरोपियों की तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वे कथित तौर पर आरएसएस की वर्दी पहने दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इन तस्वीरों के आधार पर मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी (BJP) से स्पष्टीकरण माँगा।
खड़गे की माँगें और आरोप
खड़गे ने कहा कि यह कोई सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने जाँच एजेंसियों से यह पता लगाने की माँग की कि 44,250 कारतूस किसे भेजे जाने थे — और क्या इनका उद्देश्य संगठित आपराधिक गिरोहों, चरमपंथी समूहों या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि से जुड़ा था।
उन्होंने माँग की कि जाँचकर्ता उन लाइसेंस प्राप्त हथियार डीलरों और बिचौलियों की पहचान करें जो इस गोला-बारूद को गलत हाथों तक पहुँचाने में कथित तौर पर शामिल थे। गौरतलब है कि खड़की गोला-बारूद फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होती है, इसलिए यह सवाल और भी संवेदनशील है।
आरएसएस पंजीकरण की माँग
खड़गे ने इस अवसर पर आरएसएस के पंजीकरण की अपनी पुरानी माँग भी दोहराई। उनका तर्क था कि सदस्यता का उचित रिकॉर्ड रखने से जवाबदेही बढ़ेगी और आपराधिक जाँच के दौरान किसी संगठन से जुड़े व्यक्तियों की पहचान करना आसान होगा।
मोहन भागवत को सीधे संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि वह स्वयं आरएसएस के पंजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर पंजीकरण शुल्क भी वहन करेंगे।
BJP-आरएसएस की चुप्पी पर सवाल
खड़गे ने कहा कि जो संगठन अक्सर राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, उन्हें तब भी जवाबदेह होना चाहिए जब उनसे जुड़े व्यक्ति किसी गंभीर आपराधिक जाँच के दायरे में आते हों। उन्होंने BJP और आरएसएस दोनों की चुप्पी को 'संदेहास्पद' बताया।
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ है। आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच इस तरह के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस मामले में आगे की जाँच का दायरा क्या होगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।