21 नवंबर 2026
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कर्नाटक स्टिंग केस: सिद्धारमैया से जुड़े 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी तय

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कर्नाटक स्टिंग केस: सिद्धारमैया से जुड़े 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी तय

सारांश

बेंगलुरु अदालत ने सिद्धारमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में सात आरोपियों की अग्रिम जमानत शुक्रवार को खारिज कर दी। कन्नड़ चैनल मालिक राकेश शेट्टी और कांग्रेस से निष्कासित नेता कृपा अल्वा समेत सभी सात पर अब गिरफ्तारी का खतरा है। पुलिस के अनुसार 27 सितंबर 2026 का वीडियो फर्जी था और छवि धूमिल करने के लिए फैलाया गया था।

मुख्य बातें

बेंगलुरु अदालत ने 21 नवंबर 2026 को सिद्धारमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन केस में 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कीं।
आरोपियों में कन्नड़ टीवी चैनल मालिक राकेश शेट्टी , कांग्रेस से निष्कासित नेता कृपा अल्वा और जेडीएस सोशल मीडिया स्टाफ प्रज्वल प्रसाद समेत 5 अन्य शामिल हैं।
पुलिस ने 27 सितंबर 2026 के हिडन-कैमरा वीडियो को फर्जी करार दिया; वीडियो अपलोड करने वाले रितेश पांडे को CCB ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।
वीडियो में दिखने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उन्हें पैसे देकर सिखाया-पढ़ाया गया था और वे कभी सिद्धारमैया से नहीं मिलीं।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पहले राकेश शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई और उनका चैनल बंद करने की माँग की थी।

बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार, 21 नवंबर 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के सदस्य सिद्धारमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे अब इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस की दलील थी कि जाँच को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी की हिरासत आवश्यक है।

कौन हैं सातों आरोपी

जिन सात लोगों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं, उनमें कन्नड़ टेलीविज़न चैनल के मालिक राकेश शेट्टी, कांग्रेस से निष्कासित नेता कृपा अल्वा, जनता दल (सेक्युलर) के सोशल मीडिया स्टाफ सदस्य प्रज्वल प्रसाद और उनके सहयोगी प्रशांत कुमार, मोहन गौड़ा, चंदन केएस तथा विनोद कुमार शामिल हैं।

गौरतलब है कि इन सभी को पहले जमानत मिल चुकी थी और ये जाँच अधिकारियों के समक्ष पेश भी हो चुके थे। हालाँकि, पुलिस ने बाद में अदालत में यह तर्क दिया कि आगे की जाँच के लिए इनकी गिरफ्तारी अपरिहार्य है और पहले दी गई राहत रद्द की जाए।

मुख्य घटनाक्रम: वीडियो से जमानत खारिजी तक

27 सितंबर 2026 को 'कर्नाटक हनी ट्रैप' नामक यूट्यूब चैनल पर एक हिडन-कैमरा वीडियो सामने आया, जिसमें सिद्धारमैया पर 2011 में कथित यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद 6 अक्टूबर 2026 को सिद्धारमैया ने ब्लैकमेल और मानहानि की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

बेंगलुरु पुलिस ने जाँच में पाया कि यह वीडियो फर्जी था और इसे जानबूझकर किसी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया था। बेंगलुरु शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि जाँच में 2021, 2023 और 2026 में इस वीडियो के सामने आने की घटनाओं की पड़ताल की गई। पता चला कि वीडियो को दिल्ली के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रितेश पांडे ने अपलोड किया था, जिसे सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो में दिखने वाली महिला ने पुलिस को बयान दिया कि वह कभी सिद्धारमैया से नहीं मिली थीं और उन्हें यह दावे करने के लिए पैसे दिए गए थे तथा पहले से सिखाया-पढ़ाया गया था।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह मामला राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार से कन्नड़ टेलीविज़न चैनल मालिक राकेश शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई और चैनल बंद करने की बार-बार माँग की थी। इसके जवाब में शेट्टी ने कुमारस्वामी और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए तीन दिन का मीडिया अभियान चलाया था। आलोचकों का कहना है कि यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि कर्नाटक की सत्ता राजनीति का प्रतिबिंब भी है।

आगे क्या होगा

अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब पुलिस किसी भी समय इन सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में नए गिरफ्तारियों से जाँच के और तेज होने और अतिरिक्त खुलासों की संभावना बन गई है। आरोपी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जो इस प्रकरण में अगला महत्वपूर्ण कानूनी चरण होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जहाँ मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के धागे आपस में उलझे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी की सार्वजनिक माँगें और फिर उसी चैनल मालिक का आरोपी बनना — यह संयोग नहीं दिखता, लेकिन अदालत अभी तक सिर्फ प्रक्रियागत स्तर पर है। असली सवाल यह है कि पुलिस 'आगे की जाँच' के लिए गिरफ्तारी को क्यों अनिवार्य मान रही है, जबकि आरोपी पहले से सहयोग कर रहे थे — और क्या यह दबाव राजनीतिक हित से स्वतंत्र है, यह जवाबदेही का केंद्रीय प्रश्न है।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्नाटक स्टिंग ऑपरेशन केस क्या है?
यह केस 27 सितंबर 2026 को 'कर्नाटक हनी ट्रैप' यूट्यूब चैनल पर आए उस हिडन-कैमरा वीडियो से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 2011 में कथित यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। बेंगलुरु पुलिस ने वीडियो को फर्जी करार देते हुए छवि धूमिल करने की साजिश बताया है।
किन सात आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज हुई?
जिन सात लोगों की अग्रिम जमानत खारिज हुई, उनमें कन्नड़ टीवी चैनल मालिक राकेश शेट्टी, कांग्रेस से निष्कासित नेता कृपा अल्वा, जेडीएस सोशल मीडिया स्टाफ सदस्य प्रज्वल प्रसाद तथा उनके सहयोगी प्रशांत कुमार, मोहन गौड़ा, चंदन केएस और विनोद कुमार शामिल हैं। ये सभी पहले जमानत पर थे और जाँच अधिकारियों के सामने पेश हो चुके थे।
अदालत ने अग्रिम जमानत क्यों खारिज की?
पुलिस ने अदालत में तर्क दिया कि आगे की जाँच के लिए इन आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी है। अदालत ने पुलिस की दलील को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सभी सात की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
फर्जी वीडियो अपलोड करने वाले का क्या हुआ?
जाँच में सामने आया कि वीडियो दिल्ली के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रितेश पांडे ने अपलोड किया था। सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की क्या भूमिका रही?
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार से चैनल मालिक राकेश शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई और चैनल बंद करने की बार-बार माँग की थी। इसके जवाब में शेट्टी ने कुमारस्वामी और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए तीन दिन का मीडिया अभियान चलाया था, जिसके बाद दोनों के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप हुए थे।
राष्ट्र प्रेस
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