कर्नाटक स्टिंग केस: सिद्धारमैया से जुड़े 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी तय
सारांश
मुख्य बातें
बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार, 21 नवंबर 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के सदस्य सिद्धारमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे अब इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस की दलील थी कि जाँच को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी की हिरासत आवश्यक है।
कौन हैं सातों आरोपी
जिन सात लोगों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं, उनमें कन्नड़ टेलीविज़न चैनल के मालिक राकेश शेट्टी, कांग्रेस से निष्कासित नेता कृपा अल्वा, जनता दल (सेक्युलर) के सोशल मीडिया स्टाफ सदस्य प्रज्वल प्रसाद और उनके सहयोगी प्रशांत कुमार, मोहन गौड़ा, चंदन केएस तथा विनोद कुमार शामिल हैं।
गौरतलब है कि इन सभी को पहले जमानत मिल चुकी थी और ये जाँच अधिकारियों के समक्ष पेश भी हो चुके थे। हालाँकि, पुलिस ने बाद में अदालत में यह तर्क दिया कि आगे की जाँच के लिए इनकी गिरफ्तारी अपरिहार्य है और पहले दी गई राहत रद्द की जाए।
मुख्य घटनाक्रम: वीडियो से जमानत खारिजी तक
27 सितंबर 2026 को 'कर्नाटक हनी ट्रैप' नामक यूट्यूब चैनल पर एक हिडन-कैमरा वीडियो सामने आया, जिसमें सिद्धारमैया पर 2011 में कथित यौन कदाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद 6 अक्टूबर 2026 को सिद्धारमैया ने ब्लैकमेल और मानहानि की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
बेंगलुरु पुलिस ने जाँच में पाया कि यह वीडियो फर्जी था और इसे जानबूझकर किसी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया था। बेंगलुरु शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि जाँच में 2021, 2023 और 2026 में इस वीडियो के सामने आने की घटनाओं की पड़ताल की गई। पता चला कि वीडियो को दिल्ली के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रितेश पांडे ने अपलोड किया था, जिसे सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने गिरफ्तार कर लिया है।
वीडियो में दिखने वाली महिला ने पुलिस को बयान दिया कि वह कभी सिद्धारमैया से नहीं मिली थीं और उन्हें यह दावे करने के लिए पैसे दिए गए थे तथा पहले से सिखाया-पढ़ाया गया था।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
यह मामला राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार से कन्नड़ टेलीविज़न चैनल मालिक राकेश शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई और चैनल बंद करने की बार-बार माँग की थी। इसके जवाब में शेट्टी ने कुमारस्वामी और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए तीन दिन का मीडिया अभियान चलाया था। आलोचकों का कहना है कि यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि कर्नाटक की सत्ता राजनीति का प्रतिबिंब भी है।
आगे क्या होगा
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब पुलिस किसी भी समय इन सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में नए गिरफ्तारियों से जाँच के और तेज होने और अतिरिक्त खुलासों की संभावना बन गई है। आरोपी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जो इस प्रकरण में अगला महत्वपूर्ण कानूनी चरण होगा।