कर्नाटक SIR: 84 लाख मतदाता 'लापता', भाजपा नेता अशोक का बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप
सारांश
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने एसआईआर के आँकड़ों का हवाला देते हुए 84 लाख 'लापता' मतदाताओं को बांग्लादेशी घुसपैठ से जोड़ा और कांग्रेस पर उन्हें मतदाता पहचान पत्र देने का आरोप लगाया। साथ ही बेंगलुरु मेट्रो फंडिंग और चावल डायवर्जन पर भी राज्य सरकार को घेरा।
मुख्य बातें
अशोक ने दावा किया कि कर्नाटक एसआईआर में 65 लाख लोग निवास बदल चुके हैं और 19 लाख लोग कहीं नहीं मिल रहे — कुल 84 लाख मतदाता 'लापता'।
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने 300 बांग्लादेशियों को ₹65 लाख खर्च कर उड़ानों से निर्वासित किया और अनेकल में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुए।
अशोक का दावा है कि देशभर में कथित तौर पर 3 करोड़ अवैध विदेशी नागरिक हैं — यह आरोप स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है।
भाजपा नेता ने कहा एसआईआर 9 बार हो चुका है, जिनमें यूपीए काल में 7 बार किया गया था।
बेंगलुरु मेट्रो में केंद्र व राज्य दोनों की 20-20% हिस्सेदारी का दावा; राज्य सरकार के 84% योगदान के दावे को चुनौती दी।
महिलाओं को ₹5,000 करोड़ कल्याण राशि न मिलने और सूखा राहत किसानों तक न पहुँचने का आरोप।
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने 12 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में एक मीडिया सम्मेलन में आरोप लगाया कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के दौरान 65 लाख ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने अपना निवास बदल लिया है और 19 लाख ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कोई आवेदन नहीं किया और राज्य में कहीं नहीं मिल रहे। कुल मिलाकर 84 लाख मतदाताओं के इस आँकड़े को उन्होंने राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की उपस्थिति से जोड़ा, हालाँकि यह आरोप उनकी ओर से लगाया गया है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
एसआईआर के आँकड़ों पर भाजपा का दावा
वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता अशोक ने कहा कि देशभर में कथित तौर पर तीन करोड़ लापता लोगों की पहचान हुई है और उनके अनुसार इनमें बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी व पाकिस्तानी नागरिक हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने करीब 300 बांग्लादेशियों को ₹65 लाख के खर्च पर उड़ानों के ज़रिए निर्वासित किया था। इसके अलावा, उन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल में पाँच पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी का जिक्र किया।
कांग्रेस पर सीधा निशाना
अशोक ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशियों ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने कहा, 'जिस तरह पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, उसी तरह बांग्लादेशी कांग्रेस पार्टी में मिल गए हैं।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इन लोगों को मतदाता पहचान पत्र जारी किए। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेते हुए दावा किया कि उनका नाम भारत आने के 15 साल बाद मतदाता सूची में शामिल हुआ — यह दावा उनका व्यक्तिगत आरोप है।
एसआईआर का इतिहास और कांग्रेस की साख पर सवाल
एसआईआर की आलोचना करने पर कांग्रेस की साख पर सवाल उठाते हुए अशोक ने कहा कि यह अभ्यास अब तक नौ बार आयोजित किया गया है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के कार्यकाल में इसे सात बार किया गया था। गौरतलब है कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण किया जाता है।
बेंगलुरु मेट्रो विवाद और अन्य आरोप
अशोक ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परियोजना में केंद्र और राज्य दोनों की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शेष राशि ऋण से जुटाई गई जिसकी गारंटी केंद्र सरकार ने दी। उन्होंने चुनौती दी कि सरकार बजट में 84 प्रतिशत राज्य योगदान का दावा साबित करे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राशन की दुकानों के लिए आवंटित चावल को डायवर्ट कर विदेश भेजा जा रहा है, सूखा राहत किसानों तक नहीं पहुँची है, और सरकार की कल्याण योजनाओं के तहत महिलाओं को ₹5,000 करोड़ अब तक नहीं दिए गए हैं।
आगे क्या
अशोक ने माँग की है कि अगर राज्य सरकार वास्तव में चिंतित है तो चावल के कथित हेरफेर की जाँच का आदेश दे और इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाए। यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी तनाव बढ़ा हुआ है और एसआईआर प्रक्रिया पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक जारी है। आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर विधानसभा में गर्मागर्म बहस की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन तथ्यात्मक आधार कमज़ोर नज़र आता है — निवास बदलने वाले या आवेदन न देने वाले मतदाताओं को सीधे 'अवैध विदेशी' बताना एक बड़ी छलाँग है जिसके लिए स्वतंत्र सत्यापन ज़रूरी है। एसआईआर एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है और हर बार स्थानांतरण, मृत्यु या पंजीकरण चूक के कारण बड़ी संख्या में मतदाता 'अनुपस्थित' दिखते हैं — यह बात दोनों पक्षों के शासनकाल में सच रही है। असली सवाल यह है कि क्या भाजपा इन आँकड़ों को प्रशासनिक सुधार की माँग के लिए उठा रही है या विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की रणनीति के तहत।
RashtraPress
13 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक एसआईआर में 84 लाख मतदाता 'लापता' होने का क्या मतलब है?
भाजपा नेता आर. अशोक के अनुसार, एसआईआर के दौरान 65 लाख मतदाताओं ने निवास बदल लिया है और 19 लाख ने कोई आवेदन नहीं किया — इन्हें मिलाकर 84 लाख 'लापता' बताए गए हैं। यह उनका आरोप है; एसआईआर में ऐसे आँकड़े स्थानांतरण, मृत्यु या पंजीकरण चूक के कारण भी आते हैं।
एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) क्या है?
एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए आयोजित घर-घर सर्वेक्षण है। आर. अशोक के मुताबिक यह अभ्यास अब तक 9 बार हो चुका है, जिनमें यूपीए सरकार के दौरान 7 बार किया गया था।
आर. अशोक ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?
अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अवैध बांग्लादेशियों को मतदाता पहचान पत्र जारी किए और इन लोगों ने पार्टी में घुसपैठ की है। ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हैं।
बेंगलुरु मेट्रो पर भाजपा और कांग्रेस का विवाद क्या है?
कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि बेंगलुरु मेट्रो परियोजना में कर्नाटक का 84% योगदान है। अशोक ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की 20-20% हिस्सेदारी है और शेष राशि केंद्र-गारंटीशुदा ऋण से जुटाई गई है।
अशोक ने कल्याण योजनाओं पर क्या आरोप लगाए?
भाजपा नेता अशोक ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार की कल्याण प्रतिबद्धताओं के तहत महिलाओं को ₹5,000 करोड़ की राशि अभी तक नहीं मिली है, सूखा राहत किसानों तक नहीं पहुँची और राशन की दुकानों का चावल डायवर्ट कर विदेश भेजा जा रहा है।
