केरल में नौ महीनों में दुष्कर्म के 1,993 मामले, हर दिन 7 से अधिक महिलाएँ हो रहीं शिकार
सारांश
मुख्य बातें
केरल में महिला सुरक्षा की स्थिति को लेकर पुलिस के आधिकारिक आँकड़े गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से जारी पुलिस के आँकड़ों के अनुसार, 2026 के पहले नौ महीनों में राज्य में दुष्कर्म के 1,993 मामले दर्ज किए गए — यानी प्रतिदिन औसतन सात से अधिक महिलाएँ इस अपराध की शिकार हो रही हैं। ये आँकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब मुख्यमंत्री पी. सतीशन के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के छह महीने पूरे कर रही है।
आँकड़ों का सालाना चित्र
11 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक पुलिस आँकड़ों के मुताबिक, 2025 में दुष्कर्म के 2,952 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में 2,901 और 2023 में 2,562 मामले सामने आए थे। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 2016 में — जब पिनाराई विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) पहली बार सत्ता में आया था — यह संख्या 1,656 थी। अगले नौ वर्षों में यह आँकड़ा लगभग 78 प्रतिशत बढ़ चुका है।
गौरतलब है कि 2026 के आँकड़े दो अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल को समेटे हुए हैं। 17 मई 2026 तक LDF सरकार सत्ता में थी और 18 मई 2026 को कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार बनी, जिसके बाद मुख्यमंत्री सतीशन ने कार्यभार संभाला।
पारिवारिक हिंसा भी बड़ी चिंता
दुष्कर्म के मामलों के साथ-साथ घरेलू हिंसा भी एक गंभीर चिंता के रूप में उभर रही है। सितंबर 2026 तक पतियों या निकट रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 2,558 मामले दर्ज किए गए। आँकड़े दर्शाते हैं कि 2025 में यह संख्या 3,986, 2024 में 4,515 और 2023 में 4,710 थी — जो हाल के वर्षों में एक सापेक्ष गिरावट की प्रवृत्ति दिखाती है, हालाँकि स्तर अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।
दहेज से जुड़ी मौतों के मामले में, 2016 में इस दशक का सर्वाधिक आँकड़ा — 25 मौतें — दर्ज हुई थीं। 2025 में यह संख्या छह रही, जबकि 2026 में सितंबर तक एक दहेज मृत्यु दर्ज की गई।
LDF के 'मॉडल राज्य' के दावे और हकीकत
अपने दस वर्षों के शासन में LDF सरकार और उसके नेताओं ने बार-बार केरल को महिला सुरक्षा के लिए एक 'मॉडल राज्य' के रूप में प्रस्तुत किया। आलोचकों का कहना है कि इस दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर उठाई जाने वाली आवाज़ों को अक्सर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश बताकर खारिज किया गया। पर लगातार बढ़ते आँकड़े उस आख्यान पर सवाल खड़े करते हैं।
सतीशन सरकार के सामने परीक्षा
मुख्यमंत्री सतीशन के लिए ये आँकड़े एक कठिन चुनौती हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की असली परीक्षा यह सुनिश्चित करना होगी कि प्रभावी पुलिसिंग, त्वरित कानूनी कार्रवाई और घर, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साकार हो। आने वाले महीनों में यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि नई सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा पाती है या नहीं।