कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश को किसान कल्याण पैकेज प्रदान किया, किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
सारांश
Key Takeaways
- कृषि मंत्री ने किसान कल्याण पैकेज की घोषणा की।
- सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी मिली।
- तुअर की शत-प्रतिशत खरीद पर निर्णय लिया गया।
- किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं पर चर्चा हुई।
नई दिल्ली, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ गुरुवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। चर्चा में भावांतर योजना, दलहन–तिलहन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और ग्रामीण सड़कों से जुड़े कई निर्णय लिए गए, जो राज्य के किसानों के लिए राहतकारी साबित होंगे।
बैठक के दौरान मध्य प्रदेश में सरसों की खरीद से संबंधित लंबित मुद्दों पर भी गहराई से चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। इस निर्णय से सरसों उत्पादक किसानों को सहायता मिलेगी और राज्य सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित होगा।
इस बैठक में तुअर (अरहर) की शत-प्रतिशत खरीद के लिए मुख्यमंत्री को स्वीकृति पत्र भी दिया गया। इससे तुअर उगाने वाले किसानों को अपनी उपज का पूरा सरकारी उपार्जन मिलेगा, जिससे उन्हें बाजार में कीमतों में गिरावट का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और उनकी आय में स्थिरता आएगी।
बैठक में सरसों और सोयाबीन के भावांतर भुगतान, दलहन मिशन के तहत मूंग और उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्यक्रम, मनरेगा मजदूरी और सामग्री भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता से समाधान किया जाए, ताकि राज्य के किसानों, मजदूरों और ग्रामीण गरीबों को जल्दी राहत मिल सके।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और इस संदर्भ में कृषि प्रधान राज्य को केंद्र सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस वर्ष किसानों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।