मुख्यमंत्री मोहन यादव: मध्य प्रदेश को केंद्र से मिल रहा भरपूर सहयोग

भोपाल, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार को कई योजनाओं के लिए केंद्र से पूरी सहायता

मुख्यमंत्री ने यह बयान केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई कई बैठकों के बाद दिया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल थे। इन बैठकों में उनके मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई।

केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान, मोहन यादव ने वित्तीय मुद्दों, प्राप्त लक्ष्यों पर चर्चा की और वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने सिंहस्थ-2028 और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की।

सीएम ने कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की गई, जिसमें उज्जैन का सिंहस्थ भी शामिल है।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि सीआर पाटिल के साथ बैठक में, मध्य प्रदेश में दो अंतर-राज्य नदी लिंकिंग परियोजनाओं, केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) की प्रगति पर चर्चा हुई, जिन्हें केंद्र ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा, "नर्मदा घाटी सिंचाई योजनाओं के तहत पड़ोसी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र के साथ परियोजनाओं और समझौतों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।"

केंद्रीय कृषि मंत्री shivraj Singh Chouhan के साथ बैठक की जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को मजबूत करने पर चर्चा हुई। खेती की खरीद और ग्रामीण विकास, खासकर सरसों की खरीद से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर बात की गई।

उन्होंने बताया कि केंद्र ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

बैठक के दौरान, चौहान ने मध्य प्रदेश में तूर (अरहर) की 100 प्रतिशत खरीद के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक मंजूरी पत्र भी सौंपा।

बैठक में सरसों और सोयाबीन की कीमतों में अंतर के भुगतान, दाल मिशन के तहत मूंग और काला चना के लिए अतिरिक्त लक्ष्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भूमि स्वास्थ्य और उर्वरक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई।