लुधियाना: 16.47 किलो चरस तस्करी में ट्रक ड्राइवर को 10 साल कठोर कारावास, ₹1 लाख जुर्माना
सारांश
लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर टाटा 407 टेम्पो से 16.47 किलो चरस बरामद होने के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के ट्रक ड्राइवर कयूम खान को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। एनसीबी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट की यह बड़ी कामयाबी 'नशा मुक्त भारत' अभियान को मजबूती देती है।
मुख्य बातें
विशेष न्यायाधीश रंजीव कुमार विशिष्ट ने 12 नवंबर 2026 को कयूम खान को 10 साल कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
आरोपी के टाटा 407 टेम्पो से लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर 16.470 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।
कयूम खान हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का निवासी है; उसे बरामदगी के समय मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था।
सजा एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दी गई; जुर्माना न भरने पर 1 साल अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान।
अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 60 के तहत वाहन जब्त करने का भी आदेश दिया।
एनसीबी ने अक्टूबर 2026 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पूर्वोत्तर में 38 ठिकानों पर छापेमारी और 380 किलोग्राम एम्फेटामाइन युक्त सामग्री बरामद की।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने अंतरराज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करी के एक अहम मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंजाब के लुधियाना स्थित एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के ट्रक ड्राइवर कयूम खान को 10 साल के कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके वाहन से 16.470 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।
मुख्य घटनाक्रम
विशेष न्यायाधीश रंजीव कुमार विशिष्ट ने 12 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। एनसीबी की एक टीम ने पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर एक टाटा 407 टेम्पो को रोका था। वाहन के पिछले हिस्से में छिपाकर रखी गई 16.470 किलोग्राम चरस बरामद की गई और नशीले पदार्थों की बरामदगी के समय ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
बाद में नई दिल्ली स्थित सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी (सीआरसीएल) ने फॉरेंसिक जाँच में पुष्टि की कि जब्त पदार्थ चरस ही था। आरोपी कयूम खान (उर्फ क्वेम खान) हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का रहने वाला है।
न्यायालय का फैसला
विशेष अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दोषी ठहराया। सजा के तहत 10 साल का कठोर कारावास और ₹1 लाख का जुर्माना निर्धारित किया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में खान को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
इसके साथ ही अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 60 के तहत उस वाहन को भी जब्त करने का आदेश दिया जिसमें नशीला पदार्थ छिपाया गया था। यह फैसला एनसीबी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट की जाँच और अभियोजन की सफलता का प्रमाण है।
एनसीबी के व्यापक अभियान
गौरतलब है कि यह सजा ऐसे समय में आई है जब एनसीबी ने अक्टूबर 2026 में अपने सफल अभियानों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। एजेंसी ने ग्रेटर नोएडा में अवैध ड्रग-निर्माण प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया और एम्फेटामाइन युक्त 380 किलोग्राम सामग्री बरामद की।
इसके अलावा, 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' के तहत 38 टीमों ने पूर्वोत्तर भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ 38 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एनसीबी ने इन अभियानों को 'नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट (2026-29)' के प्रभावी क्रियान्वयन का हिस्सा बताया है, जो 'नशा मुक्त भारत' के राष्ट्रीय संकल्प को आगे बढ़ाता है।
आम जनता पर असर
पंजाब लंबे समय से नशे की समस्या से जूझ रहा है और लुधियाना जैसे औद्योगिक शहरों में तस्करी के रास्ते सक्रिय रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में नशा-विरोधी अभियान तेज हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सख्त न्यायिक फैसले तस्करों के लिए निवारक के रूप में काम करते हैं।
इस मामले में अदालत का त्वरित फैसला और एनसीबी का सुदृढ़ अभियोजन, राज्य व केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की एक सकारात्मक मिसाल भी पेश करता है। आने वाले समय में एनसीबी इसी तरह के अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क पर नजर बनाए रखेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि अकेले चालक को दंडित करने से आपूर्ति-श्रृंखला पर कितना असर पड़ता है। पंजाब में नशे की समस्या की जड़ें गहरी हैं और तस्करी के नेटवर्क अक्सर छोटे वाहन-चालकों का उपयोग करते हैं जबकि असली सरगना अदृश्य रहते हैं। एनसीबी के ऑपरेशन ट्राइडेंट और ग्रेटर नोएडा की ड्रग लैब की बरामदगी संकेत देती है कि एजेंसी नेटवर्क के ऊपरी स्तर तक पहुँचने की कोशिश कर रही है — यही दिशा सही है। जब तक आपूर्ति श्रृंखला के सरगनाओं पर सफलतापूर्वक मुकदमा नहीं चलाया जाता, व्यक्तिगत दोषसिद्धियाँ दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रखती हैं।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लुधियाना चरस तस्करी मामले में किसे और कितनी सजा मिली?
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के ट्रक ड्राइवर कयूम खान को लुधियाना की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
एनसीबी ने कितनी चरस बरामद की और कहाँ से?
एनसीबी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर एक टाटा 407 टेम्पो को रोककर वाहन के पिछले हिस्से से 16.470 किलोग्राम चरस बरामद की। नई दिल्ली की सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी ने फॉरेंसिक जाँच में इसकी पुष्टि की।
इस मामले में कौन-सी धारा के तहत दोषसिद्धि हुई?
विशेष अदालत ने कयूम खान को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दोषी ठहराया। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट की धारा 60 के तहत वाहन को भी जब्त करने का आदेश दिया गया।
एनसीबी का 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' क्या है?
ऑपरेशन ट्राइडेंट एनसीबी का एक बड़ा छापेमारी अभियान है, जिसके तहत अक्टूबर 2026 में 38 टीमों ने पूर्वोत्तर भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ 38 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। इस अभियान में एम्फेटामाइन युक्त 380 किलोग्राम सामग्री बरामद की गई।
यह मामला 'नशा मुक्त भारत' अभियान से कैसे जुड़ा है?
एनसीबी ने इस दोषसिद्धि और अक्टूबर 2026 के अभियानों को 'नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट (2026-29)' के क्रियान्वयन का हिस्सा बताया है, जो केंद्र सरकार के 'नशा मुक्त भारत' के राष्ट्रीय संकल्प को आगे बढ़ाती है। ग्रेटर नोएडा में अवैध ड्रग लैब का भंडाफोड़ और पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर बरामदगी इसी व्यापक रणनीति के अंग हैं।
