मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में 50 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्री का लक्ष्य, मोहन यादव ने पटवारियों को किया सम्मानित
सारांश
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत ग्रामीणों को दशकों बाद उनके घर का पक्का दस्तावेज़ मिल रहा है — और साथ में बैंक ऋण की राह भी खुल रही है। 50 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्री का यह लक्ष्य ग्रामीण संपत्ति अधिकार की दिशा में राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 नवंबर 2026 को मुरैना के ग्राम करुआ में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के पंजीयन अभियान का शुभारंभ किया।
प्रदेशभर में 50 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिन गाँवों में 80-100% रजिस्ट्रियाँ पूर्ण हो चुकी हैं, वहाँ धनतेरस पर दस्तावेज़ वितरित किए जा रहे हैं।
200 से अधिक रजिस्ट्रियाँ करने वाले उत्कृष्ट पटवारियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
पशुपालन के लिए 25 गाय/भैंस खरीद पर ₹40 लाख के ऋण पर ₹10 लाख का सरकारी अनुदान उपलब्ध।
राज्य के सभी विकासखंडों में एक-एक गाँव को वृंदावन ग्राम बनाया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में दशकों से सरकारी जमीन पर बिना दस्तावेज़ के मकान बनाकर रहने वाले लाखों परिवारों को वैधानिक स्वामित्व दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 नवंबर 2026 को मुरैना जिले के ग्राम करुआ में इस योजना के अंतर्गत स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 200 से अधिक रजिस्ट्रियाँ पूरी करने वाले उत्कृष्ट पटवारियों को भी सम्मानित किया गया।
योजना की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि स्वाधीनता के बाद से ग्रामीण संपत्तियों की पक्की रजिस्ट्री एक बड़ी चुनौती रही है। लाखों रुपए खर्च कर पक्का मकान बनाने के बावजूद ग्रामीणों के पास कोई पंजीकृत दस्तावेज़ नहीं होता था, जिसके कारण बैंक उस संपत्ति पर ऋण देने से इनकार कर देते थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण आबादी को पट्टे दिए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने पक्की रजिस्ट्री कराने का व्यापक अभियान छेड़ा है।
50 लाख रजिस्ट्री का बड़ा लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत प्रदेशभर में 50 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्रियाँ कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब ग्रामीण युवाओं की आर्थिक आकांक्षाएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब गाँव के बच्चे पढ़-लिखकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे और अपना नर्सिंग होम, अस्पताल या अन्य व्यवसाय खोलना चाहेंगे, तब बैंक ऋण के लिए रजिस्ट्री दस्तावेज़ उनके काम आएंगे। गौरतलब है कि जिन गाँवों में 80 से 100 प्रतिशत रजिस्ट्रियाँ पूर्ण हो चुकी हैं, वहाँ मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी धनतेरस के अवसर पर हितग्राहियों को दस्तावेज़ सौंप रहे हैं।
पटवारियों का अनुभव और सम्मान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में पटवारी मुकेश तिवारी एवं विवेक सिकरवार से रजिस्ट्री कार्य की विस्तृत जानकारी ली। पटवारियों ने बताया कि जब वे किसी ग्रामीण के मकान की रजिस्ट्री करा कर उसे पक्का मालिकाना अधिकार दिलाते हैं, तो हितग्राही के चेहरे पर आने वाली खुशी उन्हें आत्मिक संतोष देती है। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि वर्षों से अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को न्याय दिलाने का अवसर बताया। 200 से अधिक रजिस्ट्रियाँ करने वाले उत्कृष्ट पटवारियों को मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सम्मानित किया।
किसान कल्याण और पशुपालन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कोई किसान 25 गाय या भैंस खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेता है, जिस पर लगभग ₹40 लाख का खर्च आता है, तो सरकार उस पर ₹10 लाख का अनुदान दे रही है। इसके अलावा राज्य के सभी विकासखंडों में एक-एक गाँव को वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया गया है और उन्नत नस्ल की गायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
आगे क्या होगा
राज्य सरकार का इरादा है कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा के ज़रिए दूर-दराज़ के ग्रामीण परिवारों को बेहतर संपर्क सुविधा मिले। स्वामित्व योजना के अंतर्गत शेष रजिस्ट्रियाँ पूरी करने का अभियान जारी रहेगा। यह योजना ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में ग्रामीण ऋण तक पहुँच का रास्ता खोलेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता होगी। ग्रामीण संपत्ति दस्तावेज़ीकरण का सीधा संबंध बैंक ऋण तक पहुँच से है — यह वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ठोस कदम हो सकता है, बशर्ते विवादित भूमि मामलों को अलग तंत्र से सुलझाया जाए। पटवारियों को सार्वजनिक मंच पर सम्मानित करना प्रशासनिक प्रोत्साहन का सकारात्मक संकेत है, परंतु योजना की दीर्घकालिक सफलता इस पर निर्भर करेगी कि लाभार्थियों के बाद के ऋण आवेदन वास्तव में स्वीकृत होते हैं या नहीं।
RashtraPress
6 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना मध्य प्रदेश क्या है?
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीन पर बने मकानों के लिए नि:शुल्क संपत्ति रजिस्ट्री कराई जा रही है। इसका लक्ष्य प्रदेशभर में 50 लाख रजिस्ट्रियाँ पूरी करना है ताकि ग्रामीणों को वैधानिक स्वामित्व और बैंक ऋण की सुविधा मिल सके।
इस योजना से ग्रामीणों को क्या फायदा होगा?
रजिस्ट्री दस्तावेज़ मिलने के बाद ग्रामीण अपनी संपत्ति पर बैंक से ऋण ले सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था। इससे खासतौर पर युवाओं को व्यवसाय, नर्सिंग होम या अन्य उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी।
योजना के तहत पटवारियों को सम्मानित क्यों किया गया?
जिन पटवारियों ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 200 से अधिक रजिस्ट्रियाँ पूरी कीं, उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 नवंबर 2026 को मुरैना में सम्मानित किया। यह प्रशासनिक प्रोत्साहन का हिस्सा है ताकि लक्ष्य समय पर पूरे हों।
क्या धनतेरस पर दस्तावेज़ वितरण की कोई विशेष व्यवस्था है?
हाँ, जिन गाँवों में 80 से 100 प्रतिशत रजिस्ट्रियाँ पूरी हो चुकी हैं, वहाँ मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी धनतेरस के अवसर पर हितग्राहियों को स्वामित्व दस्तावेज़ सौंप रहे हैं।
पशुपालकों के लिए राज्य सरकार क्या सहायता दे रही है?
राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है। 25 गाय या भैंस खरीदने पर लगभग ₹40 लाख के ऋण पर ₹10 लाख का सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, साथ ही उन्नत नस्ल की गायें और पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं।
