मध्य प्रदेश: कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि, कैबिनेट ने दी मंजूरी
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सारांश
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार ने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा दिया है। अब सरकारी कर्मियों को 58 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिलेगा। जानिए इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में अधिक जानकारी।
Key Takeaways
- कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा कर 58 प्रतिशत किया गया।
- एक जुलाई 2025 से नई दर लागू होगी।
- रीवा में 82 करोड़ 39 लाख रुपये की माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत।
- कर्मचारियों को एरियर का भुगतान छह किश्तों में किया जाएगा।
- पेंशनर्स के लिए नई पेंशन राहत एक जनवरी 2026 से लागू।
भोपाल, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मियों को मोहन यादव सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण उपहार प्रदान किया गया है। सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के निर्णय को स्वीकृति दी गई। अब राज्य के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में यह मंत्री-परिषद की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्री-परिषद ने 6,940 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों की स्वीकृति के साथ-साथ रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 82 करोड़ 39 लाख रुपये का अनुमोदन किया है। इसके अलावा, एक जुलाई 2025 से पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि को 58 प्रतिशत के मान से स्वीकृत किया गया है।
मंत्री-परिषद ने अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई है।
मंत्री-परिषद द्वारा राज्य शासन के सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि को स्वीकृत किया गया है। छठे वेतनमान के कर्मचारियों तथा निगम, मंडल और उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को भी समानुपातिक आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, एक जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में किया जाएगा। पहले किश्त का भुगतान मई में, दूसरी किश्त का जून में, तीसरी किश्त का जुलाई में, चौथी किश्त का अगस्त में, पांचवीं किश्त का सितंबर में और छठी किश्त का अक्टूबर में किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान सेवानिवृत्त और मृत सरकारी कर्मचारियों के लिए एरियर राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए एक जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत 58 प्रतिशत और छठे वेतनमान के अंतर्गत 257 प्रतिशत पेंशन राहत की स्वीकृति दी गई है।
मंत्री-परिषद द्वारा रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 82 करोड़ 39 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे कुल 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रीवा जिले की जवा और त्योंथर तहसील के 18 गांवों के लगभग 950 कृषक परिवार इसका लाभ उठाएंगे।
राष्ट्र प्रेस
एसडी/डीकेपी
Point of View
जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि निश्चित रूप से पेंशनर्स और सरकारी सेवकों के लिए राहत का कारण बनेगी।
NationPress
23/03/2026
Frequently Asked Questions
मध्य प्रदेश सरकार ने कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया है?
मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया है।
महंगाई भत्ते की नई दर कब से लागू होगी?
महंगाई भत्ते की नई दर एक जुलाई, 2025 से लागू होगी।
रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है?
रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 82 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
कर्मचारियों को एरियर राशि का भुगतान कब किया जाएगा?
एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में किया जाएगा, पहले किश्त का भुगतान मई में होगा।
पेंशनर्स के लिए नई पेंशन राहत कब से लागू होगी?
पेंशनर्स के लिए नई पेंशन राहत एक जनवरी, 2026 से लागू होगी।
