शिलांग रोपवे विवाद: पाँचवें दिन विरोध जारी, मंत्री सनबोर शुल्लाई ने बुलाई हितधारक बैठक

मेघालय के कैबिनेट मंत्री एवं दक्षिण शिलांग के विधायक सनबोर शुल्लाई ने प्रस्तावित शिलांग रोपवे परियोजना को लेकर बुधवार, 10 नवंबर 2026 को स्थानीय हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक बुलाई है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब परियोजना के प्रस्तावित स्थान के विरोध में संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के बैनर तले महिलाओं का अनिश्चितकालीन धरना लगातार पाँचवें दिन भी जारी है।

बैठक का आयोजन और उद्देश्य

दक्षिण शिलांग की 19 सदस्यीय सलाहकार समिति द्वारा बुलाई गई यह बैठक शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी। समिति ने मंगलवार को एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में शुल्लाई स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और परियोजना के कार्यान्वयन पर निवासियों तथा विभिन्न संगठनों के विचार और सुझाव लेंगे। समिति ने हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी चिंताओं और सुझावों को इस बैठक में प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें बाद में मेघालय सरकार के समक्ष रखा जा सके।

विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

जेएसी के नेतृत्व में महिलाओं का एक वर्ग परियोजना के प्रस्तावित स्थान के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य माँग यह है कि सरकार या तो रोपवे योजना को पूरी तरह रद्द करे या फिर इसे किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करे। कई पारंपरिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के इस विवाद में शामिल हो जाने के बाद विरोध का दायरा और व्यापक हो गया है। यह पाँचवें दिन भी जारी रहा, जिससे राज्य सरकार पर सार्वजनिक संवाद स्थापित करने का दबाव बढ़ गया।

परियोजना का स्वरूप और आवश्यकता

प्रस्तावित शिलांग रोपवे परियोजना तेजी से बढ़ते इस पहाड़ी शहर में शहरी संपर्क बेहतर बनाने और यातायात की भीड़ घटाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। योजना के अनुसार, हवाई परिवहन प्रणाली के ज़रिये प्रमुख स्थानों को जोड़ा जाएगा, जिससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। गौरतलब है कि शिलांग की पहाड़ी भौगोलिक संरचना और बढ़ती आबादी के कारण यातायात जाम एक पुरानी समस्या बन चुकी है।

स्थानीय समुदायों की चिंताएँ

परियोजना के संरेखण, प्रस्तावित स्थान और आसपास के क्षेत्रों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर स्थानीय निवासियों और सामुदायिक संगठनों के कुछ वर्गों में गंभीर आपत्तियाँ हैं। आलोचकों का कहना है कि परियोजना के वर्तमान प्रस्तावित स्थान से आसपास की आबादी और पारंपरिक भूमि पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इन्हीं चिंताओं ने इस बुनियादी ढाँचा प्रस्ताव को एक विवादास्पद मुद्दा बना दिया है।

आगे क्या होगा

इस परामर्श प्रक्रिया पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि मेघालय सरकार एक ओर बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देना चाहती है और दूसरी ओर स्थानीय समुदायों की बढ़ती आपत्तियों को भी दूर करना चाहती है। बैठक के नतीजे यह तय करेंगे कि सरकार परियोजना के स्थान पर पुनर्विचार करती है या मूल योजना पर आगे बढ़ती है। विरोध और इस बैठक के परिणाम पर राज्य की राजनीतिक और सामाजिक निगाहें टिकी हैं।