महा वॉकथॉन 2026: मिट्टी-जल संरक्षण पर मंत्री इंद्रनील नाइक और संजय राठौड़ ने युवाओं से माँगा सहयोग

महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने 21 अगस्त 2026 को मुंबई में आयोजित 'महा वॉकथॉन 2026 – वॉक फॉर वॉटर' कार्यक्रम में मिट्टी और पानी के संरक्षण को राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक चुनौतियों में से एक बताया। राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक और मंत्री संजय राठौड़ ने एकसुर में कहा कि इन संसाधनों की रक्षा केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह समाज के हर वर्ग — विशेषकर युवाओं — की साझा जवाबदेही है।

मुख्य घटनाक्रम

राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में जल और मृदा संरक्षण की परंपरा दशकों पुरानी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधाकरराव राजूसिंग नाइक की दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए बताया कि इस दिशा में संस्थागत काम की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नाइक के अनुसार, संबंधित विभाग का गठन 1991-92 के आसपास हुआ और 1999 में एक कॉर्पोरेशन भी स्थापित किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सुधाकरराव नाइक स्वयं रहे।

नाइक ने कहा कि खेती के लिए उपजाऊ भूमि अनिवार्य है, किंतु यदि मिट्टी का कटाव निरंतर जारी रहा तो जमीन की उत्पादन क्षमता धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगी। उन्होंने ज़ोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी और जल संसाधनों को सहेजना आज की सबसे अहम जिम्मेदारी है।

राठौड़ की अपील — युवा बनें संरक्षण के वाहक

मंत्री संजय राठौड़ ने मिट्टी और पानी को देश तथा महाराष्ट्र की सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संपत्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि जल एवं मृदा संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देना होगा, क्योंकि किसी एक विभाग के प्रयास से यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

राठौड़ ने विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र की संकल्पना में युवाओं की भूमिका को केंद्रीय बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने आसपास के विकास पर सवाल पूछने और प्रकृति की ऐतिहासिक एवं सामाजिक विरासत को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद पर राठौड़ का बयान

कार्यक्रम के इतर मंत्री राठौड़ ने शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे कानूनी विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्देश देगा, उसके अनुसार आगे का रास्ता तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा के अनुरूप पहचान की लड़ाई था और 'सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता।'

वंदे मातरम और कानून की समानता पर अहीर का वक्तव्य

विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहीर ने वंदे मातरम के मुद्दे पर कहा कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान है और हर व्यक्ति को उसका पालन करने का अधिकार एवं दायित्व दोनों हैं। उन्होंने राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर को सम्मान और गर्व का क्षण बताया।

आगे की राह

महा वॉकथॉन जैसे आयोजन यह संकेत देते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जल-मृदा संरक्षण को जन-भागीदारी के माध्यम से मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य के कई हिस्सों में अनियमित वर्षा और भूजल स्तर में गिरावट की चिंताएँ बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी अभियानों की सफलता तब ही सुनिश्चित होगी जब ग्रामीण और शहरी युवा इन मुद्दों को अपनी दैनिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएँ।