महाराष्ट्र कैबिनेट ने मोदी के 25 साल की जनसेवा पर पारित किया अभिनंदन प्रस्ताव, किसानों को दीवाली से पहले ₹5,000 की राहत
सारांश
महाराष्ट्र कैबिनेट की बुधवार की बैठक में दो अहम फ़ैसले: पीएम मोदी के 25 साल की जनसेवा पर सर्वसम्मति से अभिनंदन प्रस्ताव, और दीवाली से पहले सूखाग्रस्त किसानों को ₹5,000 की सीधी आर्थिक मदद। राज्य में सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या बढ़कर 305 हो गई।
मुख्य बातें
महाराष्ट्र कैबिनेट ने 14 अक्टूबर 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा पर सर्वसम्मति से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि दीवाली से पहले किसानों को ₹5,000 की आर्थिक सहायता सीधे खातों में दी जाएगी।
महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या 265 से बढ़कर 305 हो गई — नई 40 तहसीलें सूची में जोड़ी गईं।
कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए।
अभिनंदन प्रस्ताव में GST , रक्षा क्षमता विस्तार, अयोध्या राम मंदिर और गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख किया गया।
महाराष्ट्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा और शासन-नेतृत्व के अवसर पर सर्वसम्मति से एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। इसी बैठक में सूखे और फसल नुकसान से जूझ रहे राज्य के किसानों को दीवाली से पूर्व ₹5,000 की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
अभिनंदन प्रस्ताव में क्या कहा गया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी के शासन-प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के कार्यकाल और राष्ट्रसेवा के योगदान का विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी ने गरीबों और वंचित वर्गों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा तथा स्वयं को 'प्रधानमंत्री' नहीं, बल्कि 'प्रधानसेवक' के रूप में परिभाषित किया।
फडणवीस के अनुसार, प्रस्ताव में सेवा, समर्पण और कर्मयोग को मोदी की कार्यशैली के मूल आधार के रूप में रेखांकित किया गया है। साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) के ज़रिए लागू 'वन नेशन, वन टैक्स' व्यवस्था, रक्षा क्षमता विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तथा गरीबों को आवास, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी उल्लेख है।
किसानों के लिए ₹5,000 की राहत राशि
मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार दीवाली से पहले सूखे और फसल क्षति से प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹5,000 की आर्थिक सहायता हस्तांतरित करेगी। इस पहल का उद्देश्य त्योहारी मौसम में किसान परिवारों की दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में मदद करना है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार पहले राज्य की 265 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी थी। बुधवार की बैठक में 40 और तहसीलों को इस सूची में जोड़ा गया, जिससे राज्य में कुल सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या बढ़कर 305 हो गई है।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। यह बैठक ऐसे समय में आई है जब राज्य में सूखे की स्थिति गंभीर बनी हुई है और किसान आर्थिक दबाव में हैं।
आम जनता और किसानों पर असर
राज्य की 305 सूखाग्रस्त तहसीलों के किसानों को दीवाली से पूर्व यह राशि मिलने से उन्हें तत्काल आर्थिक सहारा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे और फसल नुकसान की दोहरी मार झेल रहे किसानों के लिए त्योहारी समय में यह प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण तात्कालिक राहत का काम करेगा, हालाँकि दीर्घकालिक कृषि संकट के समाधान के लिए व्यापक नीतिगत कदमों की ज़रूरत बनी रहेगी।
आगे की कार्रवाई में सहायता वितरण की समयसीमा और पात्र किसानों की पहचान की प्रक्रिया पर राज्य सरकार जल्द विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने की तैयारी में है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली खबर किसान राहत की है — और वह भी तब जब सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या 265 से बढ़कर 305 हो चुकी है। ₹5,000 की एकमुश्त राशि तत्काल राहत देती है, पर यह सवाल बना रहता है कि क्या यह दीर्घकालिक कृषि संकट का जवाब है या महज़ त्योहारी राजनीति। दीवाली से पहले नकद हस्तांतरण की घोषणा का समय — राज्य में अगले चुनावी चक्र की पृष्ठभूमि में — इस फ़ैसले के राजनीतिक आयाम को नज़रअंदाज़ नहीं होने देता।
RashtraPress
14 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसानों को ₹5,000 की सहायता क्यों दी?
महाराष्ट्र सरकार ने सूखे और फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को दीवाली से पहले ₹5,000 की आर्थिक राहत देने का फ़ैसला किया है, ताकि त्योहारी मौसम में उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
महाराष्ट्र में कितनी तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित हैं?
बुधवार की कैबिनेट बैठक में 40 नई तहसीलों को सूखाग्रस्त सूची में जोड़ा गया, जिससे राज्य में कुल सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या 305 हो गई है। इससे पहले राज्य में 265 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित थीं।
मोदी के 25 साल की जनसेवा पर अभिनंदन प्रस्ताव में क्या कहा गया?
प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी को गरीब-केंद्रित शासन, GST लागू करने, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने, अयोध्या राम मंदिर निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का श्रेय दिया गया है। इसमें उन्हें 'प्रधानसेवक' के रूप में रेखांकित किया गया है।
महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में कौन-कौन शामिल थे?
बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इसमें उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।
किसानों को ₹5,000 की सहायता कब तक मिलेगी?
मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की है कि यह राशि दीवाली से पहले किसानों के खातों में पहुँचाई जाएगी। पात्र किसानों की पहचान और वितरण की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में सरकार जल्द दिशानिर्देश जारी करेगी।
