महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 5,459 पुलिसकर्मियों के आवास के लिए ₹1,768 करोड़ मंजूर
सारांश
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5,459 पुलिसकर्मियों के लिए ₹1,768.08 करोड़ की आवास राशि मंजूर की है। यह फैसला ₹20,000 करोड़ की मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना के साथ मिलकर राज्य में पुलिस आवास संकट को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्य बातें
महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 5,459 पुलिसकर्मियों के घर निर्माण के लिए ₹1,768.08 करोड़ की अग्रिम राशि को मंजूरी दी।
यह राशि महाराष्ट्र राज्य पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन को प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की गई।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने जनवरी 2026 में ₹20,000 करोड़ की मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को भी मंजूरी दी थी, जिसके तहत 40,000–45,000 आवासीय इकाइयाँ बनेंगी।
टाउनशिप परियोजना की कुल लागत का 30% राज्य सरकार और 70% MSIDC ऋण के माध्यम से वहन करेगी।
2014–2019 में शुरू की गई ब्याज सब्सिडी आवास योजना को MVA सरकार ने बंद किया था, जिसे फडणवीस सरकार ने पुनः शुरू किया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 5,459 पुलिसकर्मियों के घर निर्माण हेतु ₹1,768.08 करोड़ की अग्रिम राशि को मंजूरी दे दी है। यह राशि महाराष्ट्र राज्य पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन को प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की गई है। 12 मई 2026 को की गई यह घोषणा पुलिस कल्याण की दिशा में राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री का बयान और पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य की जनता की सुरक्षा में दिन-रात लगे रहने वाले पुलिसकर्मियों को बेहतर आवास मिलना चाहिए और वह इस मुद्दे पर शुरू से ही गंभीर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से 2019 के बीच उनकी सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के लिए ब्याज सब्सिडी-आधारित आवास योजना शुरू की थी।
गौरतलब है कि महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के कार्यकाल में इस योजना को बंद कर दिया गया था। बाद में फडणवीस सरकार के सत्ता में वापस आने पर इसे पुनः शुरू किया गया। यह ऐसे समय में आया है जब पुलिस बल में आवास की कमी लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई है।
मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना
महाराष्ट्र कैबिनेट ने जनवरी 2026 में मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी थी। करीब ₹20,000 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मुंबई और उसके उपनगरों में पुलिसकर्मियों के लिए 40,000 से 45,000 आधुनिक आवासीय इकाइयाँ बनाई जाएंगी।
इस परियोजना के तहत लगभग 5 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में 75 अलग-अलग भूखंडों पर आवास विकसित किए जाएंगे। योजना के वित्तीय ढाँचे के अनुसार कुल लागत का 30 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 70 प्रतिशत राशि महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSIDC) द्वारा ऋण के माध्यम से जुटाई जाएगी।
आम पुलिसकर्मियों पर असर
पुलिस बल में आवास की कमी एक पुरानी समस्या रही है, जिससे कर्मियों और उनके परिवारों को किराये के मकानों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर जीवन सुविधाएँ मिल सकेंगी। बेहतर आवास से कर्मियों का मनोबल और कार्यक्षमता भी बढ़ने की उम्मीद है।
आगे क्या होगा
₹1,768.08 करोड़ की अग्रिम राशि की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। ₹20,000 करोड़ की टाउनशिप परियोजना के साथ मिलकर ये दोनों पहलें महाराष्ट्र पुलिस के आवास संकट को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रयास मानी जा रही हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
768 करोड़ की यह मंजूरी और ₹20,000 करोड़ की टाउनशिप परियोजना कागज़ पर प्रभावशाली दिखती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकारी आवास परियोजनाओं का इतिहास देरी और लागत वृद्धि से भरा रहा है। असली सवाल यह है कि निर्माण की समयसीमा और गुणवत्ता की निगरानी कौन करेगा। MVA के कार्यकाल में योजना बंद होना और अब पुनः शुरू होना राजनीतिक इच्छाशक्ति की निरंतरता पर सवाल उठाता है — पुलिस कल्याण नीतियाँ सत्ता परिवर्तन की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए ₹1,768 करोड़ की राशि क्यों मंजूर की?
महाराष्ट्र सरकार ने 5,459 पुलिसकर्मियों के घर निर्माण के लिए यह राशि मंजूर की है, क्योंकि राज्य में पुलिस आवास की भारी कमी लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। यह राशि महाराष्ट्र राज्य पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन को प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की गई है।
मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना क्या है?
यह जनवरी 2026 में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई ₹20,000 करोड़ की परियोजना है, जिसके तहत मुंबई और उसके उपनगरों में 75 भूखंडों पर 40,000 से 45,000 आधुनिक पुलिस आवासीय इकाइयाँ बनाई जाएंगी। कुल लागत का 30% राज्य सरकार और 70% MSIDC ऋण से वहन करेगी।
ब्याज सब्सिडी आवास योजना को क्यों बंद किया गया था और अब क्या हुआ?
2014–2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए ब्याज सब्सिडी-आधारित आवास योजना शुरू की थी, जिसे महा विकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में बंद कर दिया गया। फडणवीस सरकार के पुनः सत्ता में आने के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया है।
इस आवास योजना से कितने पुलिसकर्मियों को फायदा होगा?
तत्काल चरण में 5,459 पुलिसकर्मियों को ₹1,768.08 करोड़ की अग्रिम राशि से आवास मिलेगा। मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना के पूर्ण होने पर 40,000 से 45,000 पुलिसकर्मी परिवारों को आधुनिक आवासीय इकाइयाँ मिलने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग टाउनशिप का वित्तपोषण कैसे होगा?
₹20,000 करोड़ की परियोजना में कुल लागत का 30% राज्य सरकार वहन करेगी और शेष 70% महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSIDC) द्वारा ऋण के माध्यम से जुटाया जाएगा।
