महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री फडणवीस ने किफायती किराए के आवास के लिए मजबूत प्रणाली का दिया निर्देश
सारांश
मुंबई की जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास संकट को हल करने के लिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने का आदेश दिया। यह कदम किफायती किराए के आवास के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
मुख्य बातें
किफायती किराए के आवास की प्रणाली का निर्माण विशेष पोर्टल का विकास कानूनी प्रक्रियाओं का पालन 100 विशेष न्यायालयों की स्थापना महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम का प्रवर्तन
मुंबई, 10 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। मुंबई में जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न आवास संकट को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को प्रशासन को किफायती किराए के आवास के लिए एक मजबूत प्रणाली तैयार करने और उसे लागू करने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रोजगार और व्यापार के लिए मुंबई आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक विशेष पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए।
उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई और अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के लिए किफायती किराए के विकल्प उपलब्ध होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यह प्रणाली मांग-आपूर्ति के आधार पर संचालित होनी चाहिए, ताकि नागरिकों को उनके बजट के अनुसार आवास मिल सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी प्रक्रियाएं कानूनी समझौतों के अनुसार हों। मकान मालिकों और किरायेदारों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन को सरल और मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाने, व्यवस्था को विस्तारित करने और कानूनी निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रणाली इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि जैसे-जैसे पुलिस क्षेत्राधिकार का विस्तार हो, सक्षम पुलिस अधिकारियों की संख्या भी बढ़े।
किराया विवादों के बढ़ते मामलों को देखते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने किराया संबंधी न्यायिक मामलों के निपटारे के लिए 100 विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा।
इन न्यायालयों की अध्यक्षता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह प्रवासियों के लिए जीवन को भी सरल बनाएगा। मुख्यमंत्री का यह निर्णय स्पष्ट रूप से जनहित में है और इसे सभी पक्षों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए।
RashtraPress
24 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री ने किफायती किराए के आवास के लिए क्या निर्देश दिए?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने और उसे लागू करने का निर्देश दिया है।
क्या नई प्रणाली प्रवासियों के लिए फायदेमंद होगी?
हां, यह प्रणाली प्रवासियों के लिए किफायती विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
