मणिपुर में 730 युवा उद्यमियों को मिला प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, CM एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का समापन
सारांश
मणिपुर सरकार ने इंफाल में 730 युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया — सात दिन की ट्रेनिंग, 65% बैंक ऋण और 30% सब्सिडी के साथ। यह CM एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम राज्य में स्वरोज़गार की नई लहर की शुरुआत हो सकती है।
मुख्य बातें
मणिपुर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 31 अगस्त 2026 को इंफाल में 730 उम्मीदवारों के लिए सात-दिवसीय EDP का समापन समारोह आयोजित किया।
कार्यक्रम 'चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम' के तहत आयोजित हुआ; प्रतिभागियों ने 5-6 ट्रेनिंग और इनक्यूबेशन सेंटरों में प्रशिक्षण लिया।
वित्तीय ढाँचे में बैंक 65% ऋण , सरकार 30% सब्सिडी और लाभार्थी 5% स्वयं वहन करेंगे।
EDP के बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट बैंकों को पत्र लिखेगा; बैंक व्यवसाय-स्थल निरीक्षण के बाद ऋण स्वीकृत करेंगे।
विभाग उद्यमशीलता की राह में लाभार्थियों को बैंकिंग और वित्तीय मामलों में निरंतर सहयोग देगा।
मणिपुर सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 31 अगस्त 2026 को इंफाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में 'चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम' के तहत चयनित 730 उम्मीदवारों के लिए आयोजित सात-दिवसीय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (EDP) का समापन समारोह संपन्न किया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।
मुख्य घटनाक्रम
समापन समारोह में इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के डायरेक्टर अहन्थेम सुभाष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एनआईईएलआईटी इंफाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. युमनाम जयंता और बबीना ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. थांगजाम डबली गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद थे। प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. आरके राधासना ने समारोह की अध्यक्षता की।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप
डॉ. आरके राधासना ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों ने इस कार्यक्रम के दौरान पाँच से छह ट्रेनिंग और इनक्यूबेशन सेंटरों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें विषय-विशेषज्ञों और संबंधित विभागों द्वारा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय और तकनीकी जानकारी भी दी गई, ताकि वे अपने प्रस्तावित व्यवसाय को प्रभावी ढंग से शुरू कर सकें और उसे सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।
वित्तीय सहायता की संरचना
इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की एक स्पष्ट संरचना तय की गई है। संबंधित बैंक परियोजना की कुल लागत का 65 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करेंगे। बैंक की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को 30 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जबकि शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी स्वयं अपने अंशदान के रूप में वहन करेंगे।
आगे की प्रक्रिया
डॉ. राधासना के अनुसार, EDP पूरा होने के बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर चयनित उम्मीदवारों के मामलों की जाँच करने का अनुरोध करेगा। बैंक ऋण स्वीकृत करने से पूर्व व्यवसाय-स्थल का निरीक्षण और आवश्यक सत्यापन करके लाभार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग लाभार्थियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखेगा और उद्यमशीलता की राह में बैंकिंग व वित्तीय प्रश्नों में उनका मार्गदर्शन करेगा।
युवा उद्यमिता पर सरकार का जोर
डॉ. राधासना ने कहा कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोज़गार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ऐसी योजनाओं को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। यह पहल ऐसे समय में आई है जब मणिपुर में युवा बेरोज़गारी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। सरकार के अनुसार, चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा बैंक ऋण स्वीकृति की दर और व्यवसायों के वास्तविक संचालन में होगी। 65% ऋण और 30% सब्सिडी का ढाँचा आकर्षक दिखता है, पर बैंकों का 'बिजनेस-साइट निरीक्षण और जाँच-पड़ताल' वाला चरण अक्सर वह बाधा बनता है जहाँ ऐसी योजनाएँ कागज़ पर रह जाती हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण स्वीकृति की दर और व्यवसायों की दीर्घकालिक सफलता को सार्वजनिक रूप से ट्रैक किया जाए — अन्यथा यह भी महज़ एक समारोह बनकर रह जाएगा।
RashtraPress
31 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम क्या है?
यह मणिपुर सरकार की एक योजना है जो राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण, बैंक ऋण और सब्सिडी प्रदान करती है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रशिक्षित किया जाता है और फिर बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता दिलाई जाती है।
इस योजना के तहत कितना ऋण और सब्सिडी मिलती है?
योजना के अंतर्गत बैंक परियोजना लागत का 65% तक ऋण देंगे, सरकार 30% सब्सिडी प्रदान करेगी, और शेष 5% लाभार्थी को स्वयं लगाना होगा। बैंक ऋण स्वीकृत करने से पहले व्यवसाय-स्थल का निरीक्षण करेंगे।
EDP पूरा होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
प्लानिंग डिपार्टमेंट संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर चयनित उम्मीदवारों के मामलों की जाँच का अनुरोध करेगा। बैंक व्यवसाय-स्थल निरीक्षण और आवश्यक सत्यापन के बाद ऋण स्वीकृत करेंगे, और विभाग पूरी प्रक्रिया में लाभार्थियों का मार्गदर्शन करता रहेगा।
31 अगस्त के समारोह में किन्हें प्रमाणपत्र मिले?
इंफाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समापन समारोह में चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम के तहत चयनित 730 उम्मीदवारों को सात-दिवसीय EDP पूरा करने पर प्रमाणपत्र वितरित किए गए।
मणिपुर में युवाओं के लिए यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
मणिपुर में युवा बेरोज़गारी एक गंभीर चुनौती है और यह योजना स्वरोज़गार के अवसर सृजित करने का प्रयास करती है। सरकार के अनुसार, इस तरह की पहलें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में उद्यमिता की संस्कृति विकसित करने में सहायक होंगी।
