मध्य प्रदेश में यूसीसी पर 9 लाख सुझाव: CM मोहन यादव ने राज्यपाल पटेल को दी विस्तृत जानकारी
सारांश
मध्य प्रदेश में यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम — CM मोहन यादव ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को 9 लाख से अधिक जनसुझावों और आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया। जुलाई विधानसभा सत्र में यूसीसी प्रारूप पेश होने की तैयारी के बीच राजनीतिक हलकों में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज़ हैं।
मुख्य बातें
CM मोहन यादव ने 29 जून 2026 को लोकभवन, भोपाल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की।
राज्यपाल को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर प्राप्त 9 लाख से अधिक जनसुझावों और व्यापक जनसमर्थन की जानकारी दी गई।
राज्य सरकार जुलाई 2026 के विधानसभा सत्र में यूसीसी का प्रारूप पेश करने की तैयारी में है।
बैठक में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, एमएसएमई, स्टार्ट-अप और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई।
राज्य की चार कृषि उपजों को जीआई टैग मिलने से किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद।
राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार, 29 जून 2026 को भोपाल स्थित लोकभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन की दिशा में हुई प्रगति, रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश से जुड़े प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी का प्रारूप पेश करने की तैयारी में है।
यूसीसी पर जनसमर्थन और आगामी कार्ययोजना
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्यपाल पटेल को प्रदेश में यूसीसी लागू करने के संदर्भ में आमजन से प्राप्त 9 लाख से अधिक सुझावों और व्यापक जनसमर्थन से अवगत कराया गया। साथ ही इस दिशा में तैयार की जा रही आगामी कार्ययोजना का भी ब्यौरा दिया गया। राज्य में संवाद का सिलसिला अभी भी जारी है और आमजन से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2026 में होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी का प्रारूप सदन के सामने रखा जाए।
रोजगार, निवेश और कृषि पर चर्चा
बैठक में केवल यूसीसी तक ही बात सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों पर भी विचार-विमर्श किया। इसके अलावा एमएसएमई और स्टार्ट-अप को दिए जा रहे प्रोत्साहन तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई।
कृषि क्षेत्र से जुड़े एक अहम पहलू पर भी बात हुई — राज्य की चार कृषि उपजों को हाल ही में जीआई टैग (भौगोलिक संकेत) प्राप्त हुआ है, जिससे किसानों को बाज़ार में बेहतर मूल्य और पहचान मिलने की उम्मीद है।
जल संरक्षण और शैक्षणिक गतिविधियाँ
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन की जानकारी भी दी। इसके साथ ही आगामी गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के दौरान प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की रूपरेखा भी साझा की गई।
राजनीतिक अटकलें: मंत्रिमंडल विस्तार का संकेत?
राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को केवल एक शिष्टाचार भेंट के रूप में नहीं देखा जा रहा। सूत्रों के अनुसार, कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक को राज्य में जल्द संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देख रहे हैं, हालाँकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आने वाले हफ्तों में विधानसभा सत्र और यूसीसी प्रारूप की प्रस्तुति के साथ ही राजनीतिक तस्वीर और स्पष्ट होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है — उत्तराखंड के बाद अब MP इसे विधायी आकार देने वाला दूसरा राज्य बनने की होड़ में है। 9 लाख सुझावों का आँकड़ा जनसमर्थन का प्रतीक बताया जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन सुझावों की स्वतंत्र समीक्षा हुई है या नहीं। जुलाई सत्र की समयसीमा महत्वाकांक्षी है, और असली परीक्षा यह होगी कि यूसीसी का प्रारूप विविध धार्मिक समुदायों की कानूनी जटिलताओं को किस हद तक संतुलित करता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें इस बैठक को केवल प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती हैं।
RashtraPress
29 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगी?
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2026 में होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी का प्रारूप पेश किया जाए। अभी तक आमजन से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं और संवाद का सिलसिला जारी है।
मध्य प्रदेश में यूसीसी पर कितने सुझाव आए हैं?
CM मोहन यादव के अनुसार, राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर अब तक 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। यह सुझाव आमजन से आमंत्रित किए गए थे और इन्हें व्यापक जनसमर्थन का संकेत बताया जा रहा है।
CM मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल की बैठक में और क्या-क्या चर्चा हुई?
यूसीसी के अलावा बैठक में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, एमएसएमई व स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार, जल गंगा संवर्धन अभियान और गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा की शैक्षणिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही चार कृषि उपजों को मिले जीआई टैग से किसानों को होने वाले लाभ पर भी बात हुई।
मध्य प्रदेश की किन कृषि उपजों को जीआई टैग मिला है?
CM मोहन यादव ने राज्यपाल को बताया कि राज्य की चार कृषि उपजों को जीआई टैग (भौगोलिक संकेत) प्राप्त हुआ है। हालाँकि बैठक में इन उपजों के नामों का विशेष उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया।
क्या मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है?
राजनीतिक गलियारों में CM मोहन यादव की राज्यपाल से इस मुलाकात को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालाँकि राज्य सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
