मध्य प्रदेश में UCC पर 9 लाख से अधिक सुझाव, 5 जुलाई तक तैयार होगा प्रारूप: चेतन कश्यप
सारांश
मध्य प्रदेश में UCC पर 9 लाख से अधिक सुझाव आ चुके हैं, जिनमें 90% समर्थन में हैं। मोहन यादव सरकार 5 जुलाई तक प्रारूप तैयार कर जुलाई विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी में है — यह देश के किसी बड़े राज्य की UCC की दिशा में अब तक की सबसे ठोस विधायी पहल है।
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) पर 9 लाख से अधिक जन सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 90% समर्थन में हैं।
UCC का प्रारूप 5 जुलाई 2025 तक तैयार किया जाएगा और जुलाई विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मध्य प्रदेश प्रवास में सिकल सेल उन्मूलन अभियान और कूनो नेशनल पार्क के चीता संवर्धन कार्यों की सराहना की।
किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 81 लाख किसानों को ₹240 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।
जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर; 25-30 जून तक सभी ग्राम पंचायतों में जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम होंगे।
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने 23 जून 2025 को बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए जनता से आमंत्रित सुझावों की संख्या 9 लाख से अधिक हो गई है, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत सुझावों में UCC के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री कश्यप ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
UCC प्रारूप और विधानसभा सत्र
कैबिनेट मंत्री कश्यप के अनुसार, UCC का प्रारूप 5 जुलाई 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। मोहन यादव सरकार का इरादा जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में इस प्रारूप को प्रस्तुत करने का है। इसी उद्देश्य से आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्य UCC लागू करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहे हैं और मध्य प्रदेश इस मामले में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है।
राष्ट्रपति मुर्मु का मध्य प्रदेश दौरा
मंत्री कश्यप ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रवास पर आईं। इस दौरान उन्होंने सिकल सेल उन्मूलन अभियान में विशेष रुचि दिखाई और इस विषय पर आयोजित विशेष सम्मेलन में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन में प्राप्त सुझावों के आधार पर अब इस अभियान को और अधिक प्रभावी तथा तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने प्रवास के दौरान कूनो नेशनल पार्क में चल रहे चीता संवर्धन अभियान का भी अवलोकन किया और वन्यजीव संरक्षण एवं चीता पुनर्स्थापन की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की।
जल गंगा संवर्धन अभियान और जल संरक्षण
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान को विशेष महत्व देते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि 25 से 30 जून के बीच प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इस अभियान के अंतर्गत वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। गौरतलब है कि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है।
किसान सम्मान निधि: 81 लाख किसानों को ₹240 करोड़
मंत्री कश्यप ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लगभग 81 लाख किसानों को ₹240 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। यह सहायता किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता और कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है।
आगे क्या होगा
UCC प्रारूप के 5 जुलाई तक तैयार होने के बाद इसे जुलाई विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। जल संरक्षण अभियान के लंबित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में UCC की दिशा में यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय की बहस को नई धार दे सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि इन सुझावों को संकलित करने की प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र और पारदर्शी रही है। 90% समर्थन का दावा सरकार की ओर से आया है, न किसी स्वतंत्र एजेंसी से — यह आँकड़ा सत्यापन की माँग करता है। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि UCC का प्रारूप बिना व्यापक सार्वजनिक बहस और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी के जुलाई सत्र में पेश करने की जल्दबाज़ी क्या संदेश देती है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार, UCC जैसे जटिल विषय पर महज कुछ हफ्तों में प्रारूप तैयार करना विधायी गंभीरता पर सवाल खड़े करता है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) पर कितने सुझाव आए हैं?
कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप के अनुसार, 23 जून 2025 तक मध्य प्रदेश में UCC पर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत सुझाव UCC के समर्थन में बताए गए हैं।
मध्य प्रदेश में UCC का प्रारूप कब तक तैयार होगा?
मोहन यादव सरकार ने UCC का प्रारूप 5 जुलाई 2025 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद इसे जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मध्य प्रदेश दौरे में क्या हुआ?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हाल ही में मध्य प्रदेश का दौरा किया, जिसमें उन्होंने सिकल सेल उन्मूलन अभियान पर आयोजित विशेष सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में चीता संवर्धन अभियान का अवलोकन किया और प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की।
किसान सम्मान निधि के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को कितनी राशि मिली?
किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लगभग 81 लाख किसानों को ₹240 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। यह राशि किसानों की आर्थिक स्थिति मज़बूत करने और कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी गई है।
जल गंगा संवर्धन अभियान क्या है और इसकी ताज़ा स्थिति क्या है?
जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार की जल संरक्षण पहल है, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में विशेष महत्व दिया। 25 से 30 जून के बीच प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है।
