जयपुर में दिसंबर में 'नेशनल सरस मेला': राजीविका की 20 लाख लखपति दीदियों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच
सारांश
मुख्य बातें
राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिसंबर 2026 में 'नेशनल सरस मेला' आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का राष्ट्रीय मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजीविका और डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस आयोजन की तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के निर्देश और आयोजन की रूपरेखा
मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले में राजस्थान की समृद्ध लोक कला से जुड़े स्थानीय उत्पादों को विशेष रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि राजीविका से जुड़ी महिलाएँ इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लें। इसके लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व में बैठकें आयोजित की जाएँगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीविका और डेयरी क्षेत्र ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन के प्रभावी माध्यम हैं। उनका स्पष्ट जोर था कि महिलाओं को केवल उत्पाद निर्माण तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिक्री के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएँ।
लखपति दीदी: 25 लाख के लक्ष्य में से 20 लाख का सफर तय
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 लाख 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अब तक 20 लाख महिलाएँ यह मुकाम हासिल कर चुकी हैं। यह आँकड़ा राजस्थान में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।
गौरतलब है कि 'लखपति दीदी' वे महिलाएँ हैं जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रतिवर्ष कम-से-कम ₹1 लाख की आय अर्जित करती हैं। इस पहल का विस्तार अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और एकीकृत मार्केटिंग नेटवर्क
महिलाओं के उत्पादों की व्यापक बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद ऑनलाइन बेचे जा सकेंगे, जिससे आय के नए अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने राजीविका और डेयरी विभाग को एक संयुक्त कार्य योजना प्रभावी ढंग से लागू करने और उत्पादों को एकीकृत मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही, संभागीय स्तर पर 'सरस सखियों' को विशेष प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाएगी।
'सरस सखी' योजना: आत्मनिर्भरता की नई राह
मुख्यमंत्री शर्मा ने 'सरस सखी' योजना को ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक अभिनव पहल बताया। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार भी 'लखपति दीदी' अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आगामी नेशनल सरस मेला इस समूची नीतिगत दिशा की एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति बनने जा रहा है।