एनसी के सलाहकार समूह शासन नहीं, असहमति दबाने का हथियार: जम्मू-कश्मीर विपक्ष नेता सुनील शर्मा
सारांश
जम्मू-कश्मीर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने एनसी के नवगठित अनौपचारिक सलाहकार समूहों को सांत्वना पुरस्कार करार दिया — उनका कहना है कि ये समूह शासन सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के नाराज विधायकों को चुप रखने के लिए बनाए गए हैं, और इसकी कीमत जम्मू-कश्मीर की जनता चुका रही है।
मुख्य बातें
सुनील शर्मा ने 11 नवंबर 2026 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनौपचारिक सलाहकार समूहों को असहमति नियंत्रण का हथियार बताया।
फारूक अब्दुल्ला किसी संवैधानिक पद पर न होते हुए भी मंत्रियों को पार्टी समूहों को रिपोर्ट करने का निर्देश दे रहे हैं।
एनसी के गठबंधन सहयोगियों को भी इन समूहों से बाहर रखा गया है, जो पार्टी के असली इरादे की ओर इशारा करता है।
शर्मा के अनुसार, नीतिगत जानकारी पार्टी समूहों को साझा करना मंत्रियों की गोपनीयता शपथ का उल्लंघन है।
उन्होंने माँग की कि सरकार सर्वदलीय परामर्श समितियाँ बनाए, जैसा अन्य राज्यों में प्रचलित है।
जम्मू-कश्मीर की जनता ने 90 विधायकों को चुना है — केवल एनसी के विधायकों को नहीं।
जम्मू-कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को स्पष्ट शब्दों में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) द्वारा अपने विधायकों के लिए गठित अनौपचारिक सलाहकार समूह बेहतर शासन का कोई प्रयास नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर पनप रही असहमति को दबाने की एक सुनियोजित व्यवस्था है। उन्होंने आरोप लगाया कि असली सत्ता नई दिल्ली के सिविल सचिवालय से नहीं, बल्कि गुपकार से संचालित हो रही है।
फारूक अब्दुल्ला और समानांतर सत्ता का सवाल
शर्मा ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला इस समय किसी सार्वजनिक संवैधानिक पद पर नहीं हैं। ऐसे में एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वे चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को पार्टी समूहों को रिपोर्ट करने का निर्देश कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सरकार के भीतर एक 'समानांतर सत्ता केंद्र' खड़ा करती है, जो किसी भी लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध है।
मतदाताओं के साथ 'दूसरे दर्जे' का व्यवहार
विपक्ष नेता ने चेताया कि यदि केवल एनसी विधायकों को ही मंत्रियों तक पहुँच और नीतिगत जानकारी पहले मिलती है, तो विपक्षी विधायकों को चुनने वाले मतदाताओं को 'दूसरे दर्जे के नागरिक' की तरह माना जाएगा। उन्होंने कहा, 'विकास नागरिकों की जरूरतों पर नहीं, बल्कि पार्टी के प्रति वफादारी पर आधारित हो जाएगा।' गौरतलब है कि एनसी के अपने गठबंधन सहयोगियों को भी इन समूहों से बाहर रखा गया है, जो इनके असली इरादे को उजागर करता है।
संविधान और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन
शर्मा ने कहा कि हर मंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है कि वह अपने पास आने वाले सरकारी मामलों को तब तक सार्वजनिक नहीं करेगा, जब तक कर्तव्य निर्वहन के लिए यह अनिवार्य न हो। नीतिगत पहलों और विभागों के कामकाज की जानकारी पार्टी समूहों को देना इस शपथ का उल्लंघन है और उस कानून का भी, जिसके तहत मंत्री अपने पद पर बने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन समूहों को 'अनौपचारिक' कहना खुद यह स्वीकार करना है कि इनके पास कोई वास्तविक भूमिका या संवैधानिक अधिकार नहीं है।
विधानसभा और जवाबदेही को दरकिनार करने का आरोप
विपक्ष के नेता ने कहा कि यह व्यवस्था विधानसभा और उसकी समितियों को पूरी तरह दरकिनार करती है — वही मंच जहाँ विपक्ष सरकार को जवाबदेह ठहराता है। उन्होंने माँग की कि सरकार स्पष्ट करे: क्या ये विधायक विभागीय फाइलें देखेंगे, खर्चों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से सवाल पूछेंगे, और वे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे या पार्टी अध्यक्ष को? यदि नहीं, तो ये 'सांत्वना पुरस्कार' से अधिक कुछ नहीं।
वैकल्पिक सुझाव और एनसी की पुरानी मानसिकता
शर्मा ने कहा कि कैबिनेट में 10 प्रतिशत की सीमा के कारण सभी विधायकों को मंत्री पद न दे पाने की स्थिति में, एनसी उन्हें खोखले पदों से चुप कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने पूरे इतिहास में एनसी ने संस्थाओं और जनता के हितों से ऊपर एक परिवार और पार्टी के हितों को रखा है। यह फैसला उसी मानसिकता की अगली कड़ी है। यदि सरकार विधायकों की राय को वाकई महत्व देती है, तो उसे सभी दलों को मिलाकर सर्वदलीय 'परामर्श समितियाँ' बनानी चाहिए, जैसा अन्य राज्यों की विधानसभाओं में प्रचलित है। जम्मू-कश्मीर की जनता ने 90 विधायकों को चुना है, केवल एनसी के विधायकों को नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
यहाँ की विधानसभा को मजबूत होना चाहिए था — लेकिन यदि नीति-निर्माण पार्टी के अनौपचारिक ढाँचे में सिमट जाए, तो विधानसभा की निगरानी भूमिका कमजोर पड़ती है। गोपनीयता शपथ का सवाल तकनीकी नहीं है — यह सीधे मंत्रिपरिषद की संवैधानिक जवाबदेही से जुड़ा है। मुख्यधारा की कवरेज इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देख रही है, जबकि असली सवाल यह है कि क्या जम्मू-कश्मीर की लोकतांत्रिक संस्थाएँ जड़ें जमा पा रही हैं या पार्टी-तंत्र उन्हें जन्म लेने से पहले ही कमजोर कर रहा है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनसी के अनौपचारिक सलाहकार समूह क्या हैं?
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उन विधायकों के लिए अनौपचारिक सलाहकार समूह बनाए हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इन समूहों का उद्देश्य कथित तौर पर विधायकों को शासन प्रक्रिया में भागीदारी देना बताया गया है, हालाँकि इनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
सुनील शर्मा ने इन समूहों पर क्या आपत्ति जताई है?
विपक्ष नेता सुनील शर्मा का कहना है कि ये समूह बेहतर शासन के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के नाराज विधायकों को खोखले पदों से चुप कराने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतिगत जानकारी इन समूहों तक पहुँचाना मंत्रियों की गोपनीयता शपथ का उल्लंघन होगा।
क्या डॉ. फारूक अब्दुल्ला को मंत्रियों को निर्देश देने का अधिकार है?
शर्मा के अनुसार, डॉ. फारूक अब्दुल्ला इस समय किसी संवैधानिक सार्वजनिक पद पर नहीं हैं। इसलिए एक पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को पार्टी समूहों को रिपोर्ट करने का निर्देश देना संवैधानिक दृष्टि से संदिग्ध है।
इस विवाद का जम्मू-कश्मीर की जनता पर क्या असर पड़ेगा?
शर्मा का तर्क है कि यदि मंत्रियों तक पहुँच और नीतिगत जानकारी केवल एनसी विधायकों को मिलती है, तो विपक्षी क्षेत्रों के नागरिक विकास लाभों में पिछड़ सकते हैं। विकास पार्टी वफादारी पर आधारित हो जाएगा, न कि जनता की जरूरतों पर।
विपक्ष का वैकल्पिक सुझाव क्या है?
विपक्ष नेता सुनील शर्मा ने सुझाया है कि यदि सरकार विधायकों की राय को वास्तव में महत्व देती है, तो उसे सभी दलों को मिलाकर सर्वदलीय 'परामर्श समितियाँ' बनानी चाहिए, जैसा अन्य राज्यों की विधानसभाओं में प्रचलित है। इससे विपक्षी और गठबंधन दोनों को भागीदारी मिलेगी।
