एनसीआर वायु प्रदूषण: 15 दिनों में 199 निरीक्षण, 66 उल्लंघन; 29 डीजी सेट सील करने का प्रस्ताव
सारांश
मुख्य बातें
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनी प्रवर्तन कार्रवाई को और अधिक सख्त कर दिया है। आयोग की एनफोर्समेंट टास्क फोर्स (ईटीएफ) की 133वीं बैठक में 30 मई से 13 जून 2026 के बीच किए गए निरीक्षणों की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें 66 उल्लंघन सामने आए और कई इकाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया।
निरीक्षण अभियान का विवरण
आयोग के फ्लाइंग स्क्वॉड ने 15 दिनों की अवधि में कुल 199 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों के 10, औद्योगिक इकाइयों के 94 और डीजल जनरेटर (डीजी) सेट से संबंधित 95 निरीक्षण शामिल थे। कुल 66 उल्लंघन पाए गए — सीएंडडी साइटों पर 8, औद्योगिक क्षेत्र में 23 और डीजी सेट से जुड़े 35 मामले।
प्रस्तावित कार्रवाई
निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर चार औद्योगिक इकाइयों या परियोजनाओं को बंद करने, 29 डीजी सेट सील करने, 12 अनुपालन निर्देश जारी करने तथा दो मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
पिछली बैठक के बाद की प्रगति
बैठक में 132वीं ईटीएफ बैठक के बाद की गई कार्रवाइयों की भी समीक्षा हुई। अनुपालन की पुष्टि के बाद कुल 12 इकाइयों और परियोजनाओं को पुनः संचालन की अनुमति दी गई — इनमें छह औद्योगिक इकाइयाँ और छह सीएंडडी साइटें शामिल हैं। राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश में 8, हरियाणा में 3 और दिल्ली में 1 पुनः संचालन आदेश जारी किया गया।
मुजफ्फरनगर में विशेष अभियान
ईटीएफ ने 15 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान की रिपोर्ट भी देखी। 10 औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण में केवल एक इकाई नियमों के अनुरूप पाई गई, जबकि नौ में गंभीर खामियाँ मिलीं। इनमें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का ठीक से काम न करना, वेट स्क्रबर और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का बंद होना, धुएँ को नियंत्रित करने वाले सिस्टम की खराब स्थिति तथा उत्सर्जन मानकों का पालन न करना शामिल है।
समग्र प्रवर्तन आँकड़े
गौरतलब है कि 19 जून 2026 तक आयोग के फ्लाइंग स्क्वॉड कुल 27,577 इकाइयों, परियोजनाओं और संस्थाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। इनमें 1,797 बंदी आदेश जारी किए गए, जबकि 1,416 मामलों में अनुपालन मिलने के बाद पुनः संचालन की अनुमति दी गई। सीएक्यूएम ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि निरीक्षण रिपोर्ट समय पर जमा की जाए और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आने वाले हफ्तों में निरीक्षण अभियान और तेज होने की संभावना है।