निशा भगत मौत मामला: सीबीआई ने पिठोरिया में क्राइम सीन रिक्रिएट किया, अजय तिर्की से घंटों पूछताछ
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत की जांच में तेज़ी लाते हुए 17 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया स्थित घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इसी स्थान पर 6 नवंबर को निशा भगत ने फेसबुक लाइव के दौरान कथित तौर पर फाँसी लगा ली थी। एजेंसी ने मामले के नामजद आरोपी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की से उनके आवास पर पहुँचकर घंटों पूछताछ की।
मुख्य घटनाक्रम
सीबीआई की टीम सोमवार देर शाम अजय तिर्की के आवास पर पहुँची और जांच-पड़ताल के बाद मंगलवार सुबह वहाँ से निकली। इसी दौरान एजेंसी ने मामले की दूसरी नामजद आरोपी ज्योत्सना केरकेट्टा के ठिकानों पर भी सोमवार शाम छापेमारी की। करीब आठ घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और मोबाइल फोन जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। टीम ने स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ की।
मामले का पंजीकरण और कानूनी आधार
सीबीआई की नई दिल्ली स्थित विशेष अपराध-1 शाखा ने 14 नवंबर 2026 को इस मामले को री-रजिस्टर (आरसी0482026एस0007) कर जांच शुरू की। यह प्राथमिकी रांची के पिठोरिया थाने में 7 नवंबर को दर्ज मूल प्राथमिकी संख्या 114/2026 के आधार पर पंजीकृत की गई है। एजेंसी ने अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 61(2) — जो क्रमशः आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं — के तहत मामला दर्ज किया है।
निशा भगत की मौत की पृष्ठभूमि
निशा भगत ने 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया क्षेत्र में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मृत्यु से पूर्व उन्होंने करीब 10 मिनट का फेसबुक लाइव किया, जिसमें उन्होंने भूमि माफिया, कुछ सरकारी अधिकारियों और पुलिस की निष्क्रियता के कारण मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। यह लाइव वीडियो सामने आने के बाद सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई।
सरकार की प्रतिक्रिया और सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया
निशा के पिता हांदू भगत की शिकायत के बाद उठे सामाजिक और राजनीतिक सवालों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। राज्य सरकार की 10 नवंबर की अधिसूचना और केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की 14 नवंबर की मंजूरी के बाद यह प्रकरण आधिकारिक रूप से सीबीआई को सौंपा गया। गौरतलब है कि आदिवासी अधिकार और भूमि विवाद के मुद्दे झारखंड में राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं, जिससे इस मामले का दायरा और व्यापक हो जाता है।
आगे क्या होगा
सीबीआई की जांच अभी प्रारंभिक दौर में है और एजेंसी आरोपियों, स्थानीय गवाहों तथा जब्त दस्तावेज़ों और डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत पड़ताल जारी रखेगी। मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की साजिश की जांच के साथ-साथ भूमि माफिया और सरकारी अधिकारियों की कथित संलिप्तता की भी पड़ताल की जाएगी।