पंजाब में पराली जलाने के 6,433 मामले, 2,252 किसानों पर ₹1.12 करोड़ का जुर्माना
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 16 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पराली जलाने की कुल 6,433 घटनाएँ दर्ज की गई हैं और 2,252 किसानों पर ₹1 करोड़ 12 लाख 95 हजार का पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) लगाया गया है। राज्य में धान की 32.87 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में से 98.50 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है, जिसके साथ ही पराली निपटान का दबाव चरम पर है।
निरीक्षण और पुष्टि
आंकड़ों के अनुसार, अब तक 5,721 खेतों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 2,524 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त 294 खेतों में गैर-एएफएल (non-AFL) श्रेणी में पराली जलाने के निशान पाए गए। अब तक वसूली ₹40 लाख 60 हजार रुपये की हो सकी है, जो कुल लगाए गए जुर्माने का लगभग एक-तिहाई है।
कानूनी कार्रवाई का दायरा
रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत 1,971 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, 2,066 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की धारा 14 के अंतर्गत निगरानी अधिकारियों के विरुद्ध 35 मामलों में अभियोजन कार्रवाई शुरू की गई है। हालाँकि, किसी भी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट जारी नहीं हुई और न ही कोई निलंबन हुआ। राज्य में कुल 1,607 चेतावनी एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
पटियाला जिले का हाल
पटियाला जिले में अब तक पराली जलाने की 416 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। जिले की 2.314 लाख हेक्टेयर धान भूमि में से 99 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई हो चुकी है। 366 खेतों के निरीक्षण में 230 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई और चार गैर-एएफएल खेतों में भी इसके निशान पाए गए।
पटियाला में पर्यावरणीय मुआवजे के 170 मामले लगाए गए हैं, जिन पर ₹8 लाख 45 हजार का जुर्माना है और ₹3 लाख 10 हजार की वसूली हो चुकी है। इसके अलावा 222 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 141 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है और 390 चेतावनी व कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
सर्वाधिक प्रभावित जिले
आंकड़ों के अनुसार, फिरोजपुर में सबसे अधिक 847 घटनाएँ दर्ज हुईं। इसके बाद संगरूर में 741, तरनतारन में 705, बठिंडा में 591 और पटियाला में 416 मामले सामने आए। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और पराली का धुआँ उत्तर भारत की वायु प्रदूषण समस्या का बड़ा कारण माना जाता है।
आगे की राह
गौरतलब है कि वसूली दर अभी भी कुल जुर्माने के मुकाबले काफी कम है, और अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले में ठोस नतीजे अभी नहीं आए हैं। PPCB और प्रशासन की निगरानी जारी है, और आने वाले दिनों में वसूली अभियान को और तेज किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।