क्या नोएडा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर और करीब 830 करोड़ रुपए की भूमि को मुक्त कराया गया?
सारांश
नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 830 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया। इस मुहिम का उद्देश्य सरकारी भूमि की सुरक्षा और नियोजित विकास को बनाए रखना है।
मुख्य बातें
नोएडा प्राधिकरण ने 830 करोड़ रुपए की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त किया।
इस कार्रवाई में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया।
अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
लोगों से अपील की गई है कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न करें।
नोएडा, 8 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कार्रवाई की। इस व्यापक मुहिम के अंतर्गत करीब 830 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त किया गया।
यह कार्रवाई नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ की गई, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान नियोजित विकास को बनाए रखने और सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल, प्राधिकरण की टीम और प्रवर्तन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
गुरुवार को वर्क सर्किल-8 द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए ग्राम भंगेल बेगमपुर में अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि को खाली कराया गया। इस कार्रवाई में लगभग 2000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यहां लंबे समय से अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं।
इसी क्रम में, गुरुवार को सेक्टर-143 के अंतर्गत ग्राम सुथियाना के डूब क्षेत्र में नोएडा प्राधिकरण की अर्जित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस क्षेत्र में लगभग 75,000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था।
डूब क्षेत्र होने के कारण यह भूमि पर्यावरण और जल निकासी की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्राम सौरखा जाहिदाबाद के डूब क्षेत्र में भी प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 6000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।
यहां भी नोएडा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे हटाने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करें, अन्यथा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाती है। यह सख्ती भविष्य में अवैध कब्जों को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नोएडा में अवैध कब्जे की कार्रवाई कब हुई?
यह कार्रवाई 8 जनवरी को की गई।
कितनी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया?
करीब 830 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि को मुक्त कराया गया।
इस कार्रवाई का उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य नियोजित विकास को बनाए रखना और सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
