क्या ओडिशा मंत्रिमंडल ने 1600 करोड़ की 'स्वच्छ ओडिशा' योजना को मंजूरी दी?
सारांश
ओडिशा मंत्रिमंडल ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 1,600 करोड़ की 'स्वच्छ ओडिशा' योजना को मंजूरी दी है। यह योजना शहरी क्षेत्र में स्वच्छता पहलों को एकीकृत करेगी। जानिए इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में अधिक जानकारी।
मुख्य बातें
ओडिशा मंत्रिमंडल ने स्वच्छता के लिए 1,600 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।
इस योजना का उद्देश्य शहरी स्वच्छता पहलों को एकीकृत करना है।
यह योजना 2025-26 से 2029-30 तक प्रभावी रहेगी।
स्वच्छता में सुधार और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की सरलता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
यह योजना स्वच्छ भारत मिशन को भी सशक्त करेगी।
भुवनेश्वर, 10 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में एक नई राज्य क्षेत्र योजना स्वच्छ ओडिशा को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, राज्य भर में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता पहलों को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए अगले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30) में 1,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।
एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार, स्वच्छ ओडिशा का उद्देश्य विभिन्न स्वच्छता पहलों को एक एकीकृत योजना में समाहित करके परियोजना कार्यान्वयन, वित्त पोषण और निगरानी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
इस योजना का लक्ष्य मौजूदा स्वच्छता पहलों - जैसे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी सेप्टेज प्रणाली - को एक समग्र ढांचे में लाना है।
इस एकीकरण के माध्यम से, बेहतर समन्वय के साथ-साथ कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सुचारू वित्तपोषण एवं निगरानी संचालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। स्वच्छ ओडिशा पहल, राज्य में स्वच्छ और अपशिष्ट-मुक्त शहर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सशक्त करना और शहरी स्वच्छता के सभी क्षेत्रों में पूर्ण सुधार लाना। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन को और मजबूती प्रदान करेगी, जिससे शहरों में स्वच्छता और साफ-सफाई के परिणाम बेहतर होंगे।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में व्यापक और प्रभावी बदलाव लाया जा सके।
शुक्रवार को, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट की बैठक में दस विभागों के 15 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिसमें ओडिशा जन विश्वास अध्यादेश, 2025 भी शामिल है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 163 करोड़ रुपये की कागज खरीद योजना को भी मंजूरी दी।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो शहरी स्वच्छता को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, निश्चित रूप से अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनेगी। इस तरह की पहलों से न केवल स्वच्छता में सुधार होगा, बल्कि यह नागरिकों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा।
RashtraPress
19 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्वच्छ ओडिशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्वच्छता पहलों को एकीकृत करके कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
इस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
इस योजना के तहत 1,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
इस योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू होगा?
इस योजना का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होगा और अगले पांच वर्षों तक चलेगा।
क्या यह योजना स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावित करेगी?
हाँ, यह योजना स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करेगी और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बेहतर बनाएगी।
इस योजना के तहत किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा?
इस योजना के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी सेप्टेज प्रणाली आदि पर ध्यान दिया जाएगा।
