पेपर लीक पर आजीवन कारावास हो: शिवसेना (यूबीटी) के आनंद दुबे, 'वंदे मातरम' विवाद पर भी बोले

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने 27 जुलाई 2026 को मुंबई में पेपर लीक, 'वंदे मातरम' विधेयक, 'हर घर तिरंगा' अभियान और महिला अधिकारों समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने माँग की कि परीक्षा में धाँधली करने वालों के विरुद्ध आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया जाए, क्योंकि यह अपराध करोड़ों युवाओं के भविष्य को सीधे नुकसान पहुँचाता है।

पेपर लीक: 'दीमक की तरह खोखला कर रहा है व्यवस्था को'

दुबे ने कहा कि पेपर लीक देश की परीक्षा प्रणाली के लिए 'दीमक' की तरह है। उनके अनुसार, सरकार ने प्रस्तावित कानून में 10 वर्ष की सजा और ₹10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान रखा है, लेकिन इससे भी आगे जाकर आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक दंड भी इतना कड़ा होना चाहिए कि दोषी भविष्य में दोबारा ऐसे अपराध की कल्पना भी न कर सकें।

गौरतलब है कि 2015, 2016, 2021, 2024 और 2026 में पेपर लीक की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। हालिया मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जाँच सीबीआई कर रही है। दुबे ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

'वंदे मातरम' पर विवाद नहीं, व्यापक संसदीय चर्चा हो

दुबे ने 'वंदे मातरम' विधेयक पर कहा कि मातृभूमि के प्रति सम्मान पर कोई भी दो राय नहीं हो सकती। उनके शब्दों में, 'वंदे मातरम' देश की मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है और इसका विरोध सोचा भी नहीं जा सकता। हालाँकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस विधेयक समेत हर महत्वपूर्ण विषय पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि विपक्ष को विश्वास में लेकर सदन में व्यापक बहस कराई जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुदृढ़ हो। उनका कहना था कि विपक्ष हमेशा रचनात्मक संवाद के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी दलों को साथ लेकर चले।

'हर घर तिरंगा': देशभक्ति की भावना हर दिल में हो

दुबे ने 'हर घर तिरंगा' अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि हर भारतीय के घर पर तिरंगा लहराना चाहिए और हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को आगे बढ़ाना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के मन में पहले भारत की भावना होनी चाहिए।

महिला अधिकार और सामाजिक समानता

महिला अधिकारों के प्रश्न पर दुबे ने कहा कि बेटे और बेटियों में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार, बेटियाँ देश की अमूल्य धरोहर हैं और उन्हें समान अवसर एवं अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कई मामलों में समय रहते निर्णय न लेने के कारण लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

सरकार की प्राथमिकताएँ: शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा

दुबे ने कहा कि आने वाले समय में सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रेलवे और हवाई अड्डों जैसे जन-केंद्रित क्षेत्रों में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह ऐसे समय में आया है जब देश में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर व्यापक जन-असंतोष देखा जा रहा है। दुबे का मानना है कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सुशासन ही लोकतंत्र की असली कसौटी है।