पेपर लीक एक 'कैंसर' है, फास्ट-ट्रैक कोर्ट बने: शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने 29 जुलाई को मुंबई में पेपर लीक की समस्या को देश के युवाओं के भविष्य के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया और माँग की कि इस पर अंकुश लगाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालत गठित की जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेपर लीक करने वाले देशद्रोही हैं और उन्हें देश के किसी भी कोने में पनाह नहीं मिलनी चाहिए।

छात्रों का टूटता भरोसा

दुबे ने कहा कि जो छात्र दो वर्षों की अथक मेहनत के बाद परीक्षा की तैयारी पूरी कर लेता है, उसे जब परीक्षा से चार दिन पहले पेपर लीक की खबर मिलती है, तो उसका पूरा मनोबल टूट जाता है। उन्होंने कहा, 'पेपर लीक करने वाले इस कैंसर को समाप्त करना होगा।' उनके अनुसार, यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों पर सीधा प्रहार है।

सख्त कानून और जवाबदेही की माँग

दुबे ने माँग की कि जिन राज्यों में पेपर लीक की घटनाएँ सामने आई हैं, वहाँ जन-आंदोलन होना चाहिए और पेपर लीक के विरुद्ध कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी किसी राज्य में पेपर लीक हो, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जनता के सामने जवाब देना होगा। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि निष्पक्ष नज़रिए से इस मुद्दे को देखना होगा।

नीट पेपर लीक: सीबीआई जाँच पर दुबे का रुख

नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए दुबे ने कहा कि एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए ताकि आरोपियों पर शीघ्र मुकदमा चले और उन्हें ऐसी कड़ी सज़ा मिले जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कड़ा संदेश बने। उन्होंने कहा कि सीबीआई को अपनी जाँच की गति बढ़ानी चाहिए, पूरे रैकेट का पर्दाफाश करना चाहिए और ठोस साक्ष्यों के साथ आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

संसद और राजनीतिक विवादों पर दुबे की राय

संसद की कार्यवाही पर बात करते हुए दुबे ने कहा कि सदन तभी सुचारु रूप से चलेगा, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक-दूसरे की बात सुनने को तैयार होंगे। उनके अनुसार, 'यह विवाद का समय नहीं, संवाद का समय है।' कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विवादों में उलझने के बजाय देश को 2026 में आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके शब्दों में, 'वीर सावरकर भी महान हैं और सुभाष चंद्र बोस भी — हमारे लिए दोनों सम्मानीय हैं।'

खड़गे वारंट मामले पर संयमित प्रतिक्रिया

संगरूर कोर्ट द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध वारंट जारी किए जाने की खबरों पर दुबे ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी उचित नहीं है। उन्होंने खड़गे की वरिष्ठता और राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, तो उनके अधिवक्ता हलफनामा दाखिल कर जमानत की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

दुबे की यह माँग ऐसे समय में आई है जब पेपर लीक के मामले पूरे देश में राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं और छात्र संगठन सड़कों पर उतर कर जवाबदेही की माँग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को संसद में और तेज़ी से उठाने की तैयारी में है।