पेपर लीक पर 10 साल जेल और ₹10 करोड़ जुर्माना: शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने बताया क्यों है यह ऐतिहासिक कदम

शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने 30 जुलाई को मुंबई में संसद द्वारा पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक को परीक्षा प्रणाली में धांधली के विरुद्ध अब तक का सबसे कठोर कानूनी हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और पश्चिम बंगाल से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखी।

विधेयक में क्या है: सज़ा और जुर्माने का पूरा ढाँचा

हेगड़े ने बताया कि नए कानून के तहत परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने या पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ताकि न्याय में देरी न हो। व्यक्तिगत दोषियों पर ₹50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि किसी संगठित गिरोह, संस्था या संगठन की पेपर लीक में संलिप्तता सिद्ध होती है, तो उन पर ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। हेगड़े के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी सरकार ने इस समस्या के विरुद्ध इतनी कठोर कानूनी व्यवस्था बनाई है।

नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति

परीक्षा प्रणाली में दीर्घकालिक सुधार के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया, प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रणाली, तकनीकी सुधार और शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलावों पर सरकार को सुझाव देगी। हेगड़े ने कहा कि केंद्र सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि पेपर लीक की समस्या वर्षों से छात्रों की मेहनत और भविष्य को प्रभावित करती रही है। यह समिति उस संरचनात्मक खामी को दूर करने का प्रयास है जो सिर्फ दंड से नहीं, बल्कि प्रक्रिया में सुधार से ही संभव है।

छात्र आंदोलन और एफआईआर पर सरकार का रुख

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके के छात्र आंदोलन और छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर हेगड़े ने कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी छात्र के खिलाफ बिना उचित जाँच के कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके और छात्रों की ओर से उठाई गई अधिकांश माँगों पर सरकार पहले ही सकारात्मक कदम उठा चुकी है।

पीओके और फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी पर पलटवार

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणियों पर हेगड़े ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि अब्दुल्ला को वास्तव में पीओके की चिंता होती, तो जब उनकी पार्टी केंद्र और जम्मू-कश्मीर की सत्ता में थी, तब इस दिशा में पहल की जाती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर पूरी तरह सक्षम है। उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर और पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भारत हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना पक्ष मजबूती से रखता है।

ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को पत्र पर हेगड़े का जवाब

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग (ECI) को लिखे गए पत्र पर हेगड़े ने कहा कि यदि आयोग वही मानदंड अपनाता है जो उसने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के मामलों में अपनाए थे — जहाँ विधायकों और सांसदों के बहुमत के आधार पर निर्णय दिया गया था — तो इस मामले में भी बहुमत के आधार पर फैसला होगा। उन्होंने दावा किया कि ऐसे किसी निर्णय से ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब बंगाल की राजनीति में गुटबंदी के सवाल तेज हो रहे हैं।