पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम: ₹10 करोड़ जुर्माना, 7 साल की सज़ा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव

केंद्र सरकार परीक्षा में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा कानूनी ढाँचे को और कड़ा करने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य दंड को कड़ा करना, जाँच को समयबद्ध बनाना और संगठित परीक्षा माफिया पर त्वरित मुकदमा चलाना है। यह कदम लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की नींव पर आगे बढ़ते हुए उठाया जा रहा है।

प्रस्तावित दंड प्रावधान

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक में शामिल व्यक्ति को पाँच साल तक की कैद और ₹50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। परीक्षा आयोजित करने वाले सेवा प्रदाता पर ₹5 करोड़ का जुर्माना और आठ साल के लिए ब्लैकलिस्टिंग का प्रस्ताव है।

ऐसे सेवा प्रदाता के प्रबंधन को पाँच साल की कैद और ₹5 करोड़ के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, संगठित आपराधिक गिरोहों के लिए सात साल की कैद और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इन बढ़ी हुई सज़ाओं से परीक्षा धोखाधड़ी के विरुद्ध कड़ा निवारक संदेश जाएगा।

विशेष कार्य बल और समयबद्ध जाँच

प्रस्तावित संशोधनों में वैधानिक विशेष कार्य बल (STF) के गठन का भी प्रावधान है, जो पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों की जाँच करेंगे। इन STF को अपनी जाँच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इससे मामलों में त्वरित कार्रवाई और लक्षित अभियोजन सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि वर्तमान में पेपर लीक मामलों की जाँच में लंबा समय लगता है, जिससे अभियुक्त अक्सर जमानत पाकर प्रभाव डालने में सफल हो जाते हैं। नया ढाँचा इस खामी को दूर करने का प्रयास करता है।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

संशोधनों में विशेष त्वरित न्यायालयों की स्थापना का वैधानिक प्रावधान भी शामिल है। राज्य सरकारों को संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से इन अदालतों का गठन करना होगा। ये न्यायालय प्रतिदिन सुनवाई करेंगे और तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटान करेंगे।

इसके अलावा, सभी लंबित जाँच STF को हस्तांतरित की जाएँगी और सभी लंबित मामले तीन महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपे जाएँगे। विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।

2024 के कानून से आगे का कदम

सूत्रों ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित बदलाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पर आधारित हैं। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

आलोचकों का कहना है कि 2024 का कानून पर्याप्त निवारक नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद भी लीक की घटनाएँ सामने आती रहीं। सरकार अब इन खामियों को दूर कर अधिक प्रभावी तंत्र बनाने की दिशा में काम कर रही है।

आगे की राह

सूत्रों के अनुसार, ये संशोधन अभी प्रस्ताव के चरण में हैं और इन्हें संसद में पेश किए जाने से पहले विधिक समीक्षा से गुज़रना होगा। यदि ये पारित होते हैं, तो भारत में परीक्षा धोखाधड़ी के विरुद्ध कानूनी ढाँचा उल्लेखनीय रूप से मज़बूत होगा और लाखों ईमानदार परीक्षार्थियों को न्याय का भरोसा मिलेगा।