21 नवंबर 2026
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पंजाब पराली मशीन घोटाला: BJP नेता एचएस फुल्का ने की सीबीआई जांच की मांग, AAP सरकार पर गंभीर आरोप

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पंजाब पराली मशीन घोटाला: BJP नेता एचएस फुल्का ने की सीबीआई जांच की मांग, AAP सरकार पर गंभीर आरोप

सारांश

BJP नेता एचएस फुल्का का बड़ा आरोप — पंजाब में पराली रोकने की सरकारी मशीनें असल में एक घोटाला हैं। ₹3 लाख की 'सुपर सीडर' पर सब्सिडी, पर ₹2 लाख वाली प्रभावी 'मित्रा सीडर' पर कुछ नहीं। गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच माँगी, दस्तावेज़ भी भेजे।

मुख्य बातें

BJP नेता एचएस फुल्का ने 21 नवंबर 2026 को पंजाब की AAP सरकार पर पराली प्रबंधन मशीनरी में बड़े घोटाले का आरोप लगाया।
सरकार 'सुपर सीडर' (कीमत ~₹3 लाख ) पर ₹1 लाख सब्सिडी देती है, लेकिन इसका उपयोग करने वाले 90% किसानों को फिर भी पराली जलानी पड़ती है।
PAU अनुशंसित 'मित्रा सीडर' (~ ₹2 लाख ) और 'ट्रिपल ज़ीरो टेक्नोलॉजी' (~ ₹80,000 ) पर कोई सब्सिडी नहीं, पूरे पंजाब में केवल 5 ट्रिपल ज़ीरो मशीनें।
फुल्का ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच माँगी, शाह ने विस्तृत जानकारी माँगी जो भेजी जा चुकी है।
PAU की मशीनों से खाद और पानी की खपत में 20% की बचत और खेती की लागत में कम से कम 20% की कमी का दावा।
फुल्का ने नौकरशाहों, बड़ी ट्रैक्टर कंपनियों और कृषि ऋण लॉबी पर किसानों को गुमराह करने और आर्थिक नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता एचएस फुल्का ने 21 नवंबर 2026 को आरोप लगाया कि पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने की समस्या से निपटने के नाम पर सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को दी जा रही मशीनरी एक बड़ा घोटाला है। फुल्का ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की माँग की है और दावा किया कि शाह ने उनसे पूरी जानकारी भेजने को कहा, जो वे भेज चुके हैं।

मुख्य आरोप और घोटाले का स्वरूप

फुल्का के अनुसार, आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब सरकार 'सुपर सीडर' नामक मशीन को बढ़ावा देती है, जिसकी कीमत लगभग ₹3 लाख है। इस पर सरकार ₹1 लाख की सब्सिडी देती है, जबकि किसानों को शेष ₹2 लाख — और कई मामलों में इससे भी अधिक — स्वयं चुकाने पड़ते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन का उपयोग करने वाले लगभग 90 प्रतिशत किसानों को फिर भी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि यह सभी फसलों पर प्रभावी नहीं है।

फुल्का ने आरोप लगाया कि अधिकारी इन महँगी मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी का हिस्सा लेते हैं और एक ताकतवर लॉबी इन्हें प्रमोट करती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मशीनों के लिए 65 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जबकि अधिकतर किसानों के पास केवल 35 से 40 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर हैं — जिससे किसान महँगे ट्रैक्टर और बड़े कर्ज़ लेने पर मजबूर होते हैं।

PAU की सस्ती और असरदार मशीनें — फिर भी सब्सिडी नहीं

फुल्का ने बताया कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) ने दो वैकल्पिक मशीनों की सिफारिश की है, जो सस्ती और अधिक प्रभावी हैं। पहली मशीन 'मित्रा सीडर' है, जिसकी कीमत लगभग ₹2 लाख है। PAU इसे पिछले पाँच-छह वर्षों से प्रमोट कर रही है और इसका उपयोग करने वाले किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती — फिर भी इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती।

दूसरी मशीन 'ट्रिपल ज़ीरो टेक्नोलॉजी' है, जिसकी कीमत मात्र लगभग ₹80,000 है। इस तकनीक से धान की कटाई के साथ-साथ बुआई भी की जा सकती है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। बावजूद इसके, इस पर भी कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। फुल्का ने बताया कि पूरे पंजाब में इस समय केवल पाँच ट्रिपल ज़ीरो टेक्नोलॉजी मशीनें हैं।

किसानों को फायदे, पर सरकार की उपेक्षा

फुल्का के अनुसार, PAU की अनुशंसित मशीनों से खाद के उपयोग में लगभग 20 प्रतिशत की बचत होती है और पानी की खपत में भी उतनी ही कमी आती है। इससे खेती की लागत कम से कम 20 प्रतिशत घटती है, फसल की पैदावार बढ़ती है और पौधे अधिक मजबूत होते हैं, जिससे भारी बारिश में भी फसल खराब होने का जोखिम कम रहता है।

यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब में पराली जलाना हर वर्ष दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें वर्षों से इस समस्या के समाधान के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी हैं।

माफिया और लॉबी पर गंभीर इल्ज़ाम

फुल्का ने आरोप लगाया कि मशीनरी की खरीद-बिक्री में माफिया शामिल हैं। उनके अनुसार, नौकरशाह, बड़ी ट्रैक्टर कंपनियाँ और कृषि ऋण से जुड़े लॉबिंग समूह इस व्यवस्था से खुद को समृद्ध कर रहे हैं, जबकि किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आगामी दिनों में सीबीआई की प्रतिक्रिया और पंजाब सरकार का पक्ष इस विवाद की दिशा तय करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन PAU जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सिफारिशों को दरकिनार कर महँगी और कम प्रभावी मशीनों पर सब्सिडी देने का तर्क बेहद कमज़ोर है — यह नीतिगत विफलता की ओर इशारा करता है, चाहे घोटाला हो या नहीं। असली सवाल यह है कि जब ₹80,000 की ट्रिपल ज़ीरो तकनीक पराली की समस्या सुलझा सकती है, तो ₹3 लाख की मशीन पर सरकारी प्रोत्साहन क्यों? सीबीआई जांच की माँग राजनीतिक दबाव है, परंतु पारदर्शी ऑडिट और सब्सिडी आवंटन की जाँच जनहित में ज़रूरी है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह केवल पंजाब नहीं, बल्कि देश भर की कृषि सब्सिडी व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एचएस फुल्का ने पंजाब पराली मशीन घोटाले में क्या आरोप लगाए हैं?
BJP नेता एचएस फुल्का ने आरोप लगाया है कि पंजाब की AAP सरकार पराली जलाने से रोकने के नाम पर महँगी और कम प्रभावी 'सुपर सीडर' मशीन को सब्सिडी देती है, जबकि PAU द्वारा अनुशंसित सस्ती और असरदार मशीनों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में नौकरशाह, ट्रैक्टर कंपनियाँ और लॉबिंग ग्रुप शामिल हैं।
सुपर सीडर और PAU की मशीनों में क्या फर्क है?
सुपर सीडर की कीमत लगभग ₹3 लाख है और इस पर ₹1 लाख सब्सिडी मिलती है, परंतु इसका उपयोग करने वाले करीब 90% किसानों को पराली जलानी पड़ती है। PAU की 'मित्रा सीडर' (~₹2 लाख) और 'ट्रिपल ज़ीरो टेक्नोलॉजी' (~₹80,000) अधिक प्रभावी हैं और इनके उपयोग से पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती।
फुल्का ने सीबीआई जांच की माँग किससे और क्यों की?
फुल्का ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की माँग की है। उनका आरोप है कि मशीनरी खरीद-बिक्री में सब्सिडी के माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है और एक लॉबी किसानों के हित को नज़रअंदाज़ करके खुद को समृद्ध कर रही है। उनके अनुसार अमित शाह ने विस्तृत जानकारी माँगी थी, जो वे भेज चुके हैं।
ट्रिपल ज़ीरो टेक्नोलॉजी क्या है और यह किसानों को कैसे फायदा देती है?
ट्रिपल ज़ीरो टेक्नोलॉजी एक कृषि मशीन है जिससे धान की कटाई और बुआई एक साथ की जा सकती है, जिससे पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी कीमत लगभग ₹80,000 है और इसके उपयोग से खाद व पानी में 20% की बचत होती है तथा खेती की लागत कम से कम 20% घटती है।
AAP सरकार ने इन आरोपों पर क्या कहा है?
फुल्का के आरोपों पर पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला अब सीबीआई जांच की माँग के साथ केंद्र सरकार के स्तर पर पहुँच चुका है।
राष्ट्र प्रेस
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