पंजाब पराली मशीन घोटाला: BJP नेता एचएस फुल्का ने की सीबीआई जांच की मांग, AAP सरकार पर गंभीर आरोप
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता एचएस फुल्का ने 21 नवंबर 2026 को आरोप लगाया कि पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने की समस्या से निपटने के नाम पर सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को दी जा रही मशीनरी एक बड़ा घोटाला है। फुल्का ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की माँग की है और दावा किया कि शाह ने उनसे पूरी जानकारी भेजने को कहा, जो वे भेज चुके हैं।
मुख्य आरोप और घोटाले का स्वरूप
फुल्का के अनुसार, आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब सरकार 'सुपर सीडर' नामक मशीन को बढ़ावा देती है, जिसकी कीमत लगभग ₹3 लाख है। इस पर सरकार ₹1 लाख की सब्सिडी देती है, जबकि किसानों को शेष ₹2 लाख — और कई मामलों में इससे भी अधिक — स्वयं चुकाने पड़ते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन का उपयोग करने वाले लगभग 90 प्रतिशत किसानों को फिर भी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि यह सभी फसलों पर प्रभावी नहीं है।
फुल्का ने आरोप लगाया कि अधिकारी इन महँगी मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी का हिस्सा लेते हैं और एक ताकतवर लॉबी इन्हें प्रमोट करती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मशीनों के लिए 65 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जबकि अधिकतर किसानों के पास केवल 35 से 40 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर हैं — जिससे किसान महँगे ट्रैक्टर और बड़े कर्ज़ लेने पर मजबूर होते हैं।
PAU की सस्ती और असरदार मशीनें — फिर भी सब्सिडी नहीं
फुल्का ने बताया कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) ने दो वैकल्पिक मशीनों की सिफारिश की है, जो सस्ती और अधिक प्रभावी हैं। पहली मशीन 'मित्रा सीडर' है, जिसकी कीमत लगभग ₹2 लाख है। PAU इसे पिछले पाँच-छह वर्षों से प्रमोट कर रही है और इसका उपयोग करने वाले किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती — फिर भी इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती।
दूसरी मशीन 'ट्रिपल ज़ीरो टेक्नोलॉजी' है, जिसकी कीमत मात्र लगभग ₹80,000 है। इस तकनीक से धान की कटाई के साथ-साथ बुआई भी की जा सकती है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। बावजूद इसके, इस पर भी कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। फुल्का ने बताया कि पूरे पंजाब में इस समय केवल पाँच ट्रिपल ज़ीरो टेक्नोलॉजी मशीनें हैं।
किसानों को फायदे, पर सरकार की उपेक्षा
फुल्का के अनुसार, PAU की अनुशंसित मशीनों से खाद के उपयोग में लगभग 20 प्रतिशत की बचत होती है और पानी की खपत में भी उतनी ही कमी आती है। इससे खेती की लागत कम से कम 20 प्रतिशत घटती है, फसल की पैदावार बढ़ती है और पौधे अधिक मजबूत होते हैं, जिससे भारी बारिश में भी फसल खराब होने का जोखिम कम रहता है।
यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब में पराली जलाना हर वर्ष दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें वर्षों से इस समस्या के समाधान के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी हैं।
माफिया और लॉबी पर गंभीर इल्ज़ाम
फुल्का ने आरोप लगाया कि मशीनरी की खरीद-बिक्री में माफिया शामिल हैं। उनके अनुसार, नौकरशाह, बड़ी ट्रैक्टर कंपनियाँ और कृषि ऋण से जुड़े लॉबिंग समूह इस व्यवस्था से खुद को समृद्ध कर रहे हैं, जबकि किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आगामी दिनों में सीबीआई की प्रतिक्रिया और पंजाब सरकार का पक्ष इस विवाद की दिशा तय करेगा।