एथेनॉल विवाद पर आर. अशोक का कांग्रेस पर हमला: 'सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटका रही है'
सारांश
कर्नाटक विपक्ष नेता आर. अशोक ने एथेनॉल विवाद को कांग्रेस की 'ध्यान भटकाने की चाल' करार दिया। उन्होंने ₹1.90 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत और किसानों को ₹1.60 लाख करोड़ की अतिरिक्त आय के आँकड़े पेश कर सरकार की नमूना परीक्षण प्रक्रिया और सूखा राहत वितरण दोनों पर सवाल उठाए।
मुख्य बातें
कर्नाटक विपक्ष नेता आर.
अशोक ने 12 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में एथेनॉल विवाद को कांग्रेस की 'ध्यान भटकाने की रणनीति' बताया।
किसान सूखा राहत में गड़बड़ी का आरोप — ₹5,000 की घोषणा के बजाय यादगीर में केवल ₹1,500 दिए गए।
2014-15 से मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग से ₹1.90 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत और किसानों को ₹1.60 लाख करोड़ की अतिरिक्त आय।
63 नमूनों में से केवल 11 के परीक्षण नतीजे सार्वजनिक किए गए; नमूना लेने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।
वाहन निर्माता कंपनियों ने इंजन खराब होने की कोई शिकायत नहीं की, न ही कोई न्यायालय गया।
बीएसटीसी बसों का माइलेज 18 किमी/लीटर से घटकर 11 किमी/लीटर पर आया — अशोक ने खराब सड़कों को जिम्मेदार ठहराया।
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने 12 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं की आलोचना शुरू होते ही जानबूझकर 'एथेनॉल विवाद' खड़ा किया गया, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। अशोक के अनुसार, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जबकि यह समस्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब या अन्य राज्यों में अस्तित्व में ही नहीं है।
किसान राहत में गड़बड़ी के आरोप
अशोक ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को ₹5,000 की सूखा राहत राशि देने में भी असमर्थ रही है। उन्होंने बताया कि पहले ₹2,500 देने की घोषणा की गई, लेकिन यादगीर में केवल ₹1,500 ही वितरित किए गए। इस पर राजस्व मंत्री ने इसे 'गलती' बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, जिसे अशोक ने 'हैरान करने वाला' करार दिया। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारियों की मौजूदगी में भी ऐसी चूक अस्वीकार्य है।
उन्होंने हासन जिले के एक आईएएस अधिकारी का उदाहरण भी दिया, जिसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर लिखा कि 'अगर शेर सो जाए, तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही।' अशोक ने टिप्पणी की कि ऐसे अधिकारियों में राहत पहुँचाने की न तो क्षमता है, न इच्छाशक्ति।
एथेनॉल ब्लेंडिंग के राष्ट्रीय आँकड़े
अशोक ने केंद्र सरकार के आँकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014-15 से मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से ₹1.90 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। कच्चे तेल की खपत में 310 लाख टन से अधिक की कमी आई है और लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटा है। किसानों को इस कार्यक्रम से ₹1.60 लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका, ब्राजील और वियतनाम जैसे देश किसानों की आय बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं।
नमूना परीक्षण प्रक्रिया पर सवाल
अशोक ने राज्य सरकार द्वारा किए गए एथेनॉल परीक्षण की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 63 नमूनों में से केवल 11 नमूनों के नतीजे सार्वजनिक किए गए, जबकि शेष के परिणाम छुपाए गए। उन्होंने यह भी पूछा कि ये नमूने किन पेट्रोल पंपों से लिए गए और क्या वे किसी खास राजनीतिक दल के स्वामित्व वाले पंपों से थे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने टेस्टिंग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने नज़रअंदाज़ किया। 2005 में यूपीए द्वारा बनाए गए कानून की धारा 8/2 के अनुसार, छह नमूने लेना अनिवार्य है और उन्हें कंपनी व पंप मालिक को पाँच दिनों के भीतर सूचना देते हुए सौंपना होता है। अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इनमें से किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
सड़कें और माइलेज पर तंज
अशोक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि राज्य की खस्ताहाल सड़कों के गड्ढे एथेनॉल की तुलना में वाहनों के माइलेज पर कहीं अधिक असर डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीएसटीसी की बसें, जो पहले 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थीं, अब घटकर 11 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ गई हैं।
उन्होंने माँग की कि एथेनॉल मुद्दे पर निष्पक्ष जाँच हो और आम लोगों को सही जानकारी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल मंत्री रिजवान अरशद और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ही इस विवाद को हवा दे रहे थे, जबकि वाहन निर्माता कंपनियों ने इंजन खराब होने की कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है और न ही कोई अदालत में गया है। अब देखना यह है कि क्या सरकार पारदर्शी जाँच का रास्ता अपनाती है या विवाद को और गहरा होने देती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिन्हें BJP स्वाभाविक रूप से अपने पक्ष में पेश करेगी; लेकिन नमूना परीक्षण प्रक्रिया पर उठाए गए प्रश्न — 63 में से 11 नमूने सार्वजनिक करना, कानूनी धारा 8/2 की अनदेखी — तकनीकी रूप से ठोस हैं और स्वतंत्र सत्यापन की माँग करते हैं। सूखा राहत वितरण में ₹5,000 की जगह ₹1,500 देने की बात सबसे तीखी है, क्योंकि यह सीधे किसानों की जेब से जुड़ी है। मुख्यधारा की कवरेज इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर रही है कि वाहन कंपनियों की चुप्पी स्वयं एक बड़ा संकेत है।
RashtraPress
13 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक में एथेनॉल विवाद क्या है?
कर्नाटक में राज्य सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर परीक्षण करवाए, जिसके नतीजों पर विपक्ष ने सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता आर. अशोक का कहना है कि यह विवाद कांग्रेस सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए खड़ा किया गया है।
एथेनॉल ब्लेंडिंग से किसानों को कितना फायदा हुआ है?
आर. अशोक द्वारा पेश किए गए आँकड़ों के अनुसार, 2014-15 से मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से किसानों को ₹1.60 लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय हुई है। इसके साथ ही देश की ₹1.90 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है।
कर्नाटक में एथेनॉल नमूना परीक्षण प्रक्रिया पर क्या आरोप हैं?
अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 63 नमूनों में से केवल 11 के नतीजे सार्वजनिक किए। उन्होंने यह भी कहा कि 2005 के कानून की धारा 8/2 के तहत छह नमूने लेकर पंप मालिक को पाँच दिनों में सूचित करना अनिवार्य है, जिसका पालन नहीं किया गया।
कर्नाटक में सूखा राहत वितरण विवाद क्या है?
अशोक के अनुसार, राज्य सरकार ने किसानों को ₹5,000 की सूखा राहत देने का वादा किया था, लेकिन यादगीर जिले में केवल ₹1,500 ही दिए गए। राजस्व मंत्री ने इसे 'गलती' बताया, जिसे विपक्ष अस्वीकार्य मान रहा है।
क्या वाहन कंपनियों ने एथेनॉल से इंजन खराब होने की शिकायत की है?
नहीं। आर. अशोक ने स्पष्ट किया कि किसी भी वाहन निर्माता कंपनी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग से इंजन खराब होने की कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है और न ही कोई मामला न्यायालय में गया है। उनके अनुसार, यह विवाद केवल कांग्रेस के कुछ नेताओं तक सीमित है।
