राजस्थान: 33 अधिकारियों पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई, वेतन वृद्धि और पेंशन पर रोक
सारांश
राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार, अवैध रेत खनन माफिया से मिलीभगत और वित्तीय अनियमितताओं के लिए 33 मौजूदा व सेवानिवृत्त अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई की है — एक स्पष्ट संदेश कि सेवानिवृत्ति भी जवाबदेही से मुक्ति नहीं दिलाती।
मुख्य बातें
राजस्थान सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को 33 मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की।
17 मौजूदा अधिकारियों की 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोकी गईं; 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन घटाई या पूरी तरह रोकी गई।
राजस्थान लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की 100 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकी गई — सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर का दोष सिद्ध।
RAS के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन का 20 प्रतिशत पाँच साल के लिए रोका गया — भूमि अभिलेखों में हेरफेर के आरोप।
मामलों में अवैध रेत खनन से मिलीभगत, MGNREGS में लापरवाही, गलत रक्त आधान और अनधिकृत अनुपस्थिति शामिल।
8 मामलों में पर्याप्त आधार न मिलने पर अधिकारियों को राहत दी गई।
राजस्थान सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को कथित भ्रष्टाचार, अवैध रेत खनन माफिया से मिलीभगत, वित्तीय अनियमितताओं और ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों में 33 मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत 17 मौजूदा अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है और 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में कटौती या पूर्ण रोक लगाई गई है।
मुख्य घटनाक्रम
बड़े दंड वाले 30 अनुशासनात्मक मामलों के निपटारे के बाद राज्य सरकार ने 17 मौजूदा अधिकारियों की दो से चार वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोकने के आदेश जारी किए। साथ ही, गंभीर कदाचार में दोषी पाए गए 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने या घटाने के पृथक आदेश भी जारी किए गए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।
अवैध खनन और आपराधिक मिलीभगत के मामले
मौजूदा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई मुख्यतः अपराधियों और अवैध रेत खनन से जुड़े लोगों के साथ कथित मिलीभगत तथा पुलिस जाँच में लापरवाही के मामलों से संबंधित है। जाँच में पाया गया कि उस समय के एक सर्किल ऑफिसर (CO) ने अवैध रेत खनन और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के साथ मिलीभगत कर कथित तौर पर अनुचित लाभ उठाया। सरकार ने उनकी कुल चार वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोकने की मंजूरी दी।
एक अन्य आपराधिक मामले में एक सर्किल इंस्पेक्टर (CI), एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) और एक कांस्टेबल को सही ढंग से जाँच न करने के लिए लापरवाही का दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध वेतन वृद्धि रोककर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
सरकारी योजनाओं में लापरवाही और चिकित्सा कदाचार
राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के एक अधिकारी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के कार्यों के निरीक्षण और रखरखाव में गंभीर लापरवाही के लिए दंडित किया गया है। बिना अनुमति के लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर तीन चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।
गलत तरीके से रक्त चढ़ाने के एक गंभीर मामले में एक चिकित्सक को दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोककर दंडित किया गया है। बार, बागवानी और सचिवालय सेवा के अधिकारियों पर भी कदाचार सिद्ध होने के बाद कार्रवाई की गई है।
सेवानिवृत्त अधिकारियों पर पेंशन में कटौती
भजनलाल शर्मा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति किसी अधिकारी को सेवाकाल के दौरान किए गए गंभीर कदाचार की जवाबदेही से मुक्त नहीं करती। राजस्थान लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए सरकारी अभिलेखों में हेरफेर करने का दोषी पाया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय क्षति हुई। सरकार ने उनकी 100 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों को गलत तरीके से कृषि भूमि दर्शाकर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुँचाने का दोषी पाया गया। इन अधिकारियों की पेंशन का 20 प्रतिशत पाँच साल के लिए रोक दिया गया है।
जाँच में क्लीन चिट और आगे की राह
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत, आठ मामलों में अधिकारियों को राहत मिली, क्योंकि विस्तृत जाँच में उनके विरुद्ध आरोप बनाए रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, खान, महाविद्यालय शिक्षा और देवस्थान विभागों से जुड़े मामलों में भी अनुशासनात्मक निर्णय लिए गए हैं।
यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब जयपुर में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बहस तेज़ है। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन गहराई से देखें तो यह राजस्थान के विशाल नौकरशाही तंत्र में महज एक प्रतीकात्मक संख्या है। असली सवाल यह है कि इनमें से कितने मामले वर्षों पुराने हैं और कार्रवाई क्यों अब हुई — क्या यह व्यवस्थागत सुधार है या चुनिंदा जवाबदेही? अवैध रेत खनन माफिया के खिलाफ केवल सैलरी इंक्रीमेंट रोकना, आपराधिक मुकदमा दर्ज न करना, सज़ा की सीमाओं को भी उजागर करता है। सेवानिवृत्त अधिकारियों तक कार्रवाई पहुँचाना एक सकारात्मक मिसाल है, पर 100 प्रतिशत पेंशन रोकने जैसे कड़े फ़ैसलों का अनुपात बेहद कम है।
RashtraPress
28 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान सरकार ने किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है?
राजस्थान सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को 33 मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इनमें 17 मौजूदा अधिकारियों की 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोकी गई हैं और 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन घटाई या पूरी तरह रोकी गई है।
किन आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है?
कार्रवाई मुख्यतः कथित भ्रष्टाचार, अवैध रेत खनन माफिया के साथ मिलीभगत, सरकारी अभिलेखों में हेरफेर, MGNREGS में लापरवाही, गलत रक्त आधान और बिना अनुमति लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने जैसे मामलों पर आधारित है।
क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है?
हाँ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति अधिकारियों को सेवाकाल के दौरान किए गए कदाचार की जवाबदेही से मुक्त नहीं करती। राजस्थान लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की 100 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकी गई है।
किन अधिकारियों को इस कार्रवाई में राहत मिली है?
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत 8 मामलों में विस्तृत जाँच में पर्याप्त आधार न मिलने पर अधिकारियों को राहत दी गई है।
अवैध रेत खनन में मिलीभगत के दोषी अधिकारियों को क्या सज़ा मिली?
जाँच में पाया गया कि उस समय के एक सर्किल ऑफिसर (CO) ने अवैध रेत खनन से जुड़े लोगों के साथ कथित तौर पर मिलीभगत कर अनुचित लाभ उठाया। सरकार ने उनकी कुल चार वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोकने की मंजूरी दी है।
